लामो समयदेखि महँगो भाडादरका कारण मर्कामा पर्दै आएका जुम्लाका सर्वसाधारणको गुनासोपछि स्थानीय यातायातको भाडादर पुनर्निर्धारण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ।  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाको पहलमा भाडा निर्धारण समितिले प्रारम्भिक गृहकार्य सुरु गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक पौडेलले जनाएका छन्।

जुम्ला बजारबाट ग्रामीण क्षेत्रतर्फ सञ्चालन हुने सवारी साधनले मनपरी भाडा लिने गरेको गुनासो बढ्दै गएपछि प्रशासनमाथि दबाब सिर्जना भएको हो। एक साता अघि प्रदेशसभा (ख) अन्तर्गत सिंजा क्षेत्रका स्थानीय अगुवा तथा जनप्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल भाडादर समायोजन गर्न माग गरेका थिए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलका अनुसार भाडादर निर्धारण गर्दा हालको सडक अवस्था, दूरी, सवारी साधनको पहुँच, इन्धनको लागत, मर्मत खर्च र यात्रुको चापजस्ता पक्षलाई समग्र रूपमा मूल्यांकन गरिनेछ।  

‘सर्वसाधारणलाई राहत हुने र व्यवसायी पनि मारमा नपर्ने गरी सन्तुलित भाडादर कायम गर्ने हाम्रो प्रयास हो,’ उनले भने। शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, यातायात व्यवस्था कार्यालय, ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय र स्थानीय सरोकारवालाबीच प्रारम्भिक छलफल भएको छ।  

सो छलफलमा सोमबार प्रतिनिधिमूलक सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ। बैठकमा राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, यातायात तथा टेम्पु व्यवसायी, सेवाग्राही प्रतिनिधि, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहने प्रशासनले जनाएको छ।प्रशासनका अनुसार सोमबार पुस ७ गते हुने छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा भाडा निर्धारण उपसमितिले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्नेछ।  

त्यसपछि भाडा निर्धारण समितिको बैठकबाट अन्तिम निर्णय लिइनेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले उपसमितिलाई पुस १६ गतेभित्र प्रक्रिया टुंग्याउने स्पष्ट समयसीमा तोकेका छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय जुम्लाका अनुसार जिल्लामा अन्तिम पटक २०७८ सालमा भाडादर निर्धारण गरिएको थियो।  

तर प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा यो दर कार्यान्वयन हुन सकेन। परिणामस्वरूप यात्रुले एउटै दूरीका लागि फरक–फरक भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था छ।