सरकारले २०६८ सालमा गण्डकी प्रदेशस्थित कालीगण्डकी नदीको पानी लुम्बिनी प्रदेशका जमिनमा सिञ्चित गर्ने गरी डाइभर्सन निर्माण परियोजना अघि सार्‍यो।

कालीगण्डकीको पानी लुम्बिनीको तिनाउ नदीमा झार्ने गरी अघि सारिएको उक्त योजनाले रूपन्देहीका साबिक ७० र कपिलवस्तुका साबिक ४० गाविससहित ६३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य बोकेको थियो। परियोजनाबाट १०४ मेगावाटको विद्युत् उत्पादन गर्ने पनि भनिएको थियो।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीको पानी उपभोगका विषयमा अन्तरप्रदेश सहमति हुन नसक्दा उक्त परियोजनाले गति लिन सकेको छैन। ‘गण्डकीको पानी सुरुङमार्फत झारेर लुम्बिनीमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने भनिएको थियो,’ लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले भने, ‘तर अहिले यो योजनाबारे कतै चर्चा सुनिँदैन।’

डाइभर्सन निर्माणका लागि गरिएको सर्वेक्षणअनुसार रम्भा गाउँपालिका क्षेत्रबाट सुरुङको सुरुआत गर्ने भनिएको थियो। भण्डारीका अनुसार उक्त डाइभर्सन निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश पक्ष सहमत भएन। गण्डकीको पानी लुम्बिनीलाई दिँदा आफ्नो जग्गा बाँझो रहने खतरा गण्डकी पक्षले देख्यो। गण्डकी प्रदेशका केही स्थानीय तहले पानी डाइभर्सन गरी लुम्बिनीतर्फ लैजाँदा कालीगण्डकी तटीय क्षेत्र सुख्खा बन्ने, नदी क्षेत्रका पर्यटकीय पूर्वाधार बिग्रने, खेतीयोग्य जमिन पानी अभावमा बाँझै रहने भन्दै विरोध गरेका थिए।

‘कालीगण्डकीको पानी लुम्बिनीमा झार्ने हो भने गण्डकी प्रदेशतर्फका तटीय जग्गा र बस्ती सुख्खा बन्ने र यसबाट पर्यटन, कृषि क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने भन्दै विरोध भएको थियो,’ रम्भा गाउँपालिका अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘धेरै विरोध भएपछि काम अघि बढ्न सकेन।’

गत वर्ष लुम्बिनी र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीबिच प्रदेश सीमाक्षेत्रका प्राकृतिक स्रोत उपभोगका विषयमा छलफल भएको थियो। कालीगण्डकीको किनार पाल्पास्थित रानी महलमा दुवै प्रदेशका केही मन्त्रीसहित लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे छलफलमा बसे पनि कुनै निर्णयमा पुग्न सकेनन्। छलफलमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले उक्त डाइभर्सन आयोजनाप्रति लक्षित गर्दै ‘प्राकृतिक स्रोतको उपभोग कसैलाई नोक्सान पुर्‍याएर गर्नु जायज हुँदैन’ भनेका थिए।

पाण्डेले त्यस्तो भनेपछि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्य मौन बसेका थिए। कालीगण्डकीको मुहान गण्डकीमा पर्छ। दुई प्रदेशको सीमासाँध भएर बग्ने यो नदीको पानी उपभोगको विषयमा अन्तरप्रदेश सहमति कायम नहुँदा परियोजना अन्योलमा परेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार भने परियोजना कार्यान्वयनका लागि समन्वय गरिरहेको बताउँछ। ‘हामीले सीमासाँधबाट प्राकृतिक स्रोतको उपभोगका विषयमा समन्वय गरिरहेका छौं,’ लुम्बिनीका आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रजित थारुले भने, ‘दुवै पक्षबिच न्याय हुने खालको सम्झौता गरेर अघि बढ्छौं।’

सीमाक्षेत्रका प्राकृतिक स्रोत उपभोग र केही क्षेत्रमा सिमानाका विषयमा प्रदेशबिच सहमति जुट्न नसक्दा कहिलेकाहीं अलि बढी नै झमेला हुने गरेको छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबिच पनि सीमाक्षेत्रका प्राकृतिक स्रोत उपभोगको विषयमा झमेला कायमै छ। यी दुई प्रदेशको सीमासाँध कर्णाली नदी हो। कर्णाली नदीको बहाव अहिले दुवै प्रदेशकै लागि टाउको दुखाइ बनेको छ। कर्णाली नदीको एक भाग छुट्टिएर बर्दियातर्फको क्षेत्रमा प्रवेश गर्छ, जसलाई गेरुवा नदी भनिन्छ। नदी छुट्टिने ठाउँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्छ। निकुञ्ज क्षेत्र भएकाले नदी विभाजन हुने ठाउँमा उत्खनन हुन बर्षौंदेखि सकेको छैन। फलतः कर्णालीबाट चोइटिएर बर्दियातर्फ गएको गेरुवा नदीमा पानीको बहाव कम हुन थाल्यो। ‘उत्खनन हुन पाएन, उत्खनन हुन नपाएपछि तदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर बस्यो,’ दुई प्रदेशको सीमासँग जोडिएको सुदूरपश्चिमको टीकापुर नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख रामबहादुर नगार्जीले भने, ‘उत्खनन हुन नपाउँदा कर्णालीको जम्मै पानीको बहाव सुदूरपश्चिम क्षेत्रतर्फ सोझियो।’ यसबाट सुदूरपश्चिमतर्फको जग्गा कटानमा पर्दै गएको छ।

कर्णाली नदीबाट चोइटिएर गएको गेरुवा नदीमा पानी पर्याप्त नबग्दा बर्दिया क्षेत्र सुख्खा बन्दै गएको छ। सिँचाइका लागि पानी अभाव भएपछि बर्दियाका नागरिकले पनि कर्णालीको पानी खोजिरहेका छन्। सीमासाँधमा देखिएको यो समस्या जटिल बन्न थालेपछि दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबिच छलफलसमेत भएको छ। केही समयअघि बर्दियामा भएको छलफलमा कर्णालीको पानी आधाआधा बाँड्ने सहमति भएको संवाद समूहका संयोजक सुशील बस्नेतले बताए। उनले भने, ‘कर्णालीको आधा पानी गेरुवा नदीतर्फ पठाएपछि दुवैतर्फको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।’ 

यसका लागि बदिृया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा उत्खनन गर्नुपर्छ, जहाँबाट गेरुवा नदी बनेको छ। तर निकुञ्ज ऐनले उत्खनन गर्न दिँदैन, ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। ‘निकुञ्ज ऐन संशोधन गरी उत्खनन गरी पानी आधाआधा बाँड्ने भन्ने सम्झौता भएको छ,’ बस्नेत भन्छन्, ‘तर ऐन संशोधन हुन सकेको छैन। ऐन संशोधन नुहुँदा सीमाक्षेत्रका प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट र उपभोगका लागि गरिएको सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।’ पानीको उपभोगबाहेक नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा समेत सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहबिच खटपट हुँदै आएको छ। लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशबिच पनि केही ठाउँमा सिमाना र सीमाक्षेत्रका प्राकृतिक स्रोत उपभोगको विषयमा समस्या छ। 

लुम्बिनीतर्फको सीमासाँधमा रहेको बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाले हर्रेसम्मको क्षेत्रफल आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। तर हर्रेभन्दा १२ किलोमिटरवारि रहेको बबई नदीलाई अहिले सीमासाँध मानिएको छ। ‘हामीले पुरानो नक्साका आधारमा हर्रेसम्मको क्षेत्र हाम्रो हो भनेर दाबी गर्दै आएका छौं,’ बाँसगढी नगरपालिकाका प्रमुख खड्कबहादुर खड्काले भने, ‘तर अहिले १२ किलोमिटर यता रहेको बबई नदीलाई सीमासाँध मानिएको छ। हामीले हर्रेसम्मको क्षेत्रफल नै हाम्रो हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं।’

उनका अनुसार उक्त भूभाग बाँसगढीमा कायम हुनेगरी सीमा निर्धारण गर्न संघीय सरकारसमक्ष निवेदन दिइएको छ। ‘हामीले उक्त क्षेत्र बर्दिया नै हो भन्ने विभिन्न प्रमाणसमेत पेस गरेका छौं’, उनले भने।