अविरल वर्षासँगै देशैभर बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता विपद्को जोखिम बढेपछि सरकारले स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र नछाड्न निर्देशन दिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हाल घरबिदा वा अन्य बिदामा रहेका कर्मचारीहरूलाई समेत तत्काल बिदा छोट्याएर कार्यालयमा हाजिर हुन परिपत्र जारी गरेको हो।

मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले जारी गरेको परिपत्रअनुसार विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, राहत तथा समन्वय कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सबै कर्मचारीहरूको भौतिक उपस्थिति अनिवार्य गरिएको हो।

विपद्को संवेदनशील अवधिभर कर्मचारीहरूले कार्यालयमै रहेर निर्णय प्रक्रिया र स्थलगत सहजीकरणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। यदि विशेष परिस्थितिवश कसैले कार्यक्षेत्र छाड्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ।

मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारीको उचित वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेर मात्र कार्यालय छाड्न पाउने नियम बनाएको छ। यसका साथै, विपद्सम्बन्धी सूचना संकलन, उद्धार तथा राहत कार्य, क्षतिको विवरण संकलन र अन्य आवश्यक सहजीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, प्रदेश तथा संघीय निकायहरूसँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वयमा रहन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

मनसुन सक्रिय भएसँगै मुलुकका विभिन्न भू-भागमा धनजनको क्षति हुन थालेपछि सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई उच्च सतर्कतामा राखेको हो।

विपद्का बेला स्थानीय सरकार सर्वसाधारणको सबैभन्दा नजिकको र पहिलो भरोसा भएकाले जनतालाई छिटो र व्यवस्थित सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।