सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले मंगलबारदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायापालिकाको नेतृत्व सम्हाल्ने भएकी छन्। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि मल्लले वरिष्ठताका आधारमा स्वतः सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्ने भएकी हुन्।

राउत २०८१ असोज २० गते प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। त्यसको आठ वर्षअघि उनी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। त्यसअघि उनी वरिष्ठ अधिवक्ता थिए।

वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेसँगै नेपालको न्यायपालिकामा ऐतिहासिक निरन्तरता थपिने भएको छ। उनी नेपालको दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटोमा छन्। यसअघि सुशीला कार्की नेपालकै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन्। संविधानको धारा २८४ (३) अनुसार प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि नै संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीले परिषद् बैठक नबोलाउँदा उक्त संवैधानिक प्रावधानअनुसार सिफारिस भएको छैन। अब प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष बालेन्द्र शाहले परिषद् बैठक बोलाएर नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नगरेसम्म सर्वोच्च अदालत कायममुकायम नेतृत्वमै चल्नेछ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री (अध्यक्ष), प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहन्छन्। संवैधानिक परिषद्मा मुख्य सचिव पनि सदस्य सचिवका रूपमा रहने व्यवस्था छ। नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने बैठकमा कानुनमन्त्री पनि सहभागी हुन पाउने प्रावधान छ। अब बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लले पनि सहभागिता जनाउने छन्। हालसम्मको अभ्यास हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा छ । यस पटक पनि सोही परम्पराअनुसार नै मल्लले कायममुकायम नेतृत्व समाल्ने भएकी हुन् । तर उनको पूर्णकालीन नियुक्ति भने संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि मात्र सम्भव हुनेछ।

को हुन् मल्ल?

सपना प्रधान मल्ल नेपालको सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश हुन्। न्यायाधीश हुनुअघि उनी विशेष गरी महिला अधिकार, लैंगिक न्याय र मानवअधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय कानुन व्यवसायीका रूपमा चिनिन्थिन्। उनी नेपालमा महिला अधिकारको पक्षमा काम गर्ने अग्रणी कानुनविद्मध्येकी एक हुन्। सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुनुअघि उनले लैंगिक हिंसा, समानता र सामाजिक न्यायका मुद्दामा लामो समय वकालत गरेकी थिइन्। न्यायाधीशका रूपमा पनि उनले संवैधानिक व्याख्या, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मुद्दा हेरेकी छन्। मल्ल सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनिन् भने २०८५ कात्तिक ३० गतेसम्म उनी सेवामा रहनेछन्। मल्ल २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन्।