सुनसरीको देवानगञ्जमा दुई समूहबीच भएको झडप, त्यसपछि प्रहरीले गोली चलाउँदा एक युवाको मृत्यु, दर्जनौँ घाइते, आगजनी, तोडफोड, कर्फ्यु, सेना परिचालन र त्यसपछि फैलिएको तनावले फेरि एकपटक नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक मुलुकमा सामाजिक सद्भाव कति संवेदनशील विषय हो भन्ने स्पष्ट पारेको छ।  

एउटा स्थानीय विवाद केही घण्टामै व्यापक सामुदायिक तनावमा रूपान्तरण हुन सक्ने यथार्थले राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सर्वसाधारण सबैलाई गम्भीर रूपमा सोच्न बाध्य बनाएको छ।

सर्वदलीय र सुरक्षा समिति बैठक

सुखद पक्ष के छ भने घटनापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने, अफवाह नफैलाउने, सुरक्षा निकायलाई सहयोग गर्ने तथा गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिलाई सहयोग गर्ने साझा प्रतिबद्धता जनाएको छ। राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, धार्मिक तथा सामाजिक अगुवाहरू एउटै ठाउँमा बसेर शान्तिको पक्षमा उभिनु अहिलेको परिस्थितिमा अत्यन्त सकारात्मक संकेत हो। यस्तो एकताले मात्र समाजमा फैलिएको अविश्वास हटाउन सक्छ।

गृहमन्त्रीले आजै साँझ पाँच बजेलाई बोलाएको सुरक्षा समितिको बैठकले पनि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने निर्णय गर्नुपर्छ । सँगै देशभर बढ्दो निराशाको आगोमा संयम्ता अपनाउने गरी सुरुक्षा निकायको परिचालन गर्ने निर्णय  गर्ने अपेक्षा गरौँ ।

मानव अधिकार आयोगको आह्वान

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। आयोगले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी, अस्पताल प्रशासन तथा स्थानीयसँग जानकारी लिँदै निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि कानुनी कारबाही, मृतकका परिवारलाई राहत, घाइतेको निःशुल्क उपचार र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संवेदनशील घटनामा स्वतन्त्र निकायको सक्रियता नागरिकको विश्वास कायम गर्न आवश्यक हुन्छ।

तर केवल बैठक, विज्ञप्ति वा निर्देशनले मात्र स्थिति सामान्य हुँदैन। जमिनमा अझै पनि कर्फ्यु उल्लंघन, प्रदर्शन, आगजनी, तोडफोड, निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमण र प्रतिशोधका गतिविधि देखिनु चिन्ताजनक छ। हिंसाको चक्र एकपटक सुरु भएपछि त्यसले कुनै एक समुदायलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजलाई क्षति पुर्‍याउँछ। एउटा घर जल्दा केवल एउटा परिवारको सम्पत्ति नष्ट हुँदैन, समाजको विश्वास पनि जल्न थाल्छ।

यस्ता घटनामा सबैभन्दा ठूलो खतरा अफवाह, भ्रामक सूचना र उत्तेजक अभिव्यक्तिबाट उत्पन्न हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा पुष्टि नभएका सूचना, पुराना तस्बिर वा भिडियोलाई नयाँ घटनासँग जोडेर फैलाउने प्रवृत्तिले तनावलाई झन् बढाउने काम गर्छ। त्यसैले अहिले प्रत्येक नागरिकले आफूले प्राप्त गरेको सूचना सत्य हो कि होइन भन्ने सुनिश्चित नगरी साझा नगर्नु नै सबैभन्दा ठूलो सामाजिक जिम्मेवारी हो।

राज्यको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो, त्यसमा कानुनी प्रक्रिया पालना भयो कि भएन, हिंसा भड्काउने वास्तविक दोषी को हुन् भन्ने विषय तथ्यका आधारमा स्पष्ट हुनुपर्छ। कुनै पनि निर्दोष नागरिक अन्यायमा पर्नु हुँदैन, तर दोषी पनि उम्किनु हुँदैन। यही नै कानुनी राज्यको आधारभूत सिद्धान्त हो।

त्यसैगरी राजनीतिक दल, धार्मिक अगुवा, समुदायका अगुवा र स्थानीय जनप्रतिनिधिले उत्तेजना होइन, संयमको सन्देश दिनुपर्छ। समाजलाई विभाजन गर्ने भाषाभन्दा विश्वास निर्माण गर्ने संवाद अहिलेको आवश्यकता हो। पीडितको पीडालाई सम्मान गर्दै न्यायको प्रक्रियामा सहयोग गर्नु नै दीर्घकालीन समाधानको बाटो हो।

नेपालको इतिहासले बारम्बार देखाएको छ, सामाजिक सद्भाव बिग्रिन धेरै समय लाग्दैन, तर त्यसलाई पुनः स्थापित गर्न वर्षौँ लाग्न सक्छ। त्यसैले अहिले आवश्यक कुरा दोषारोपणको प्रतिस्पर्धा होइन, शान्ति, न्याय र सहअस्तित्वको वातावरण निर्माण गर्नु हो। सुनसरीको घटनालाई कुनै पनि कोणबाट साम्प्रदायिक वा सामुदायिक द्वन्द्वमा रूपान्तरण हुन दिनु हुँदैन। त्यसो भयो भने त्यसको क्षति एउटा जिल्लामा सीमित रहने छैन।

सुनसरीको घटनामा पनि अब सतर्कता, संयमता र संवाद नै शान्तिको आधार हुन् भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ। अहिले सबै पक्षले जिम्मेवार व्यवहार गर्दै घटनाको रापलाई फैलिन नदिने हो भने मात्र सामाजिक सद्भाव जोगाउन सकिन्छ। कानुनले आफ्नो काम गरोस्, अनुसन्धानले सत्य बाहिर ल्याओस्, र समाजले संयमताको बाटो रोजोस्। यही नै सुनसरीका लागि मात्र होइन, समग्र नेपालका लागि पनि सबैभन्दा बुद्धिमानीपूर्ण र आवश्यक मार्ग हो।