ब्राजिलको बेलेममा आयोजित अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह (एलडिसी) को दुई दिने बैठक बढ्दो जलवायु संकट टार्न विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई तीव्र बनाउनुपर्ने निष्कर्षसहित सम्पन्न भएको छ। बेलममै अर्काे सातादेखि सुरु हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३०) का लागि साझा रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले मंगलबार र बुधबार एलडिसीको बैठक बसेको हो।

‘४४ वटा न्यून विकसित देशहरुको आन्तरिक समन्वयमा आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्ताका लागि साझा प्राथमिकता र प्रभावकारी पैरवीका अजेन्डा तयार पार्न बैठक केन्द्रित रह्यो,’ जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले भने।

एलडिसी बैठकमा नेपालका तर्फबबाट सहभागी ढकालका अनुसार यो समूहले जलवायु वित्तको प्रभावकारी परिचालन, तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल र जलवायु अनुकूलन विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरेको छ।

एलडिसीले विकासशील देशहरूको आवश्यकता पूरा गर्न सन् २०३५ सम्म वार्षिक १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरसम्म जलवायु वित्त विस्तार गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्न माग गरेको छ। जलवायु वित्तलाई मुख्यतः अनुदान र अत्यधिक सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा एलडिसीले जोड दिएको छ। विशेषगरी अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानी सम्बोधनमा ऋणको बोझ थपिन नहुने यो समूहको तर्क छ।

ढकालका अनुसार यो समूहले ऊर्जाको न्यायसंगत रूपान्तरण, एलडिसी कोषका लागि शीघ्र प्रारम्भिक वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र लैंगिक समानतालाई पनि यो समूहले प्राथमिकता दिएको छ। ‘एलडिसी समूहका प्रमुख मागहरूमा अनुदानमार्फत अनुकूलन वित्त तीन गुणा बढाउने, एलडिसी कोषका लागि न्यूनतम ३ अर्ब डलर सुनिश्चित गर्ने र २०३० सम्म तीव्र गतिमा लागु हुने अनुकूलन सूचकहरू कार्यान्वयन गर्ने सामूहिक कार्ययोजना समावेश छन्,’ ढकालले भने।

आफ्नो विकास मार्गलाई तापक्रम वृद्धिको १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडको लक्ष्यसँग तादाम्यता राख्दै प्रकृति अनुकूल, लचिलो र समावेशी वृद्धि अघि बढाउने दिशामा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘हामी विश्व समुदायलाई एलडिसीहरूको असमान जोखिम र सीमित स्रोतलाई ध्यानमा राख्दै विशेष सहयोग सञ्जाल (स्पेसियल सपोर्ट विन्डोज) स्थापना गर्न अनुरोध गर्छौं। हाम्रो सामूहिक भविष्य जलवायु सुरक्षित विश्वमा निर्भर छ, जहाँ कुनै पनि देश अन्यबाट पछाडि नपरोस्।’

गत मेमा नेपालले सगरमाथा संवाद गरेको प्रसंग उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘कोप–३० का लागि हाम्रो सन्देश स्पष्ट छ - बाकुदेखि बेलेमसम्मको रोडम्याप कार्यान्वयन हुनैपर्छ। जलवायु वित्त र कार्य दुवैमा महत्वाकांक्षा बढाउनुबाहेक कुनै विकल्प छैन।’

नेपालले जलवायु प्रेरित विपद्बाट बढ्दो हानि र क्षतिबिच उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि पूर्वानुमानयोग्य, पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको वकालत गर्दै आएको छ। नेपालले आफ्नो तेस्रो अद्यावधिक राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी) रिपोर्ट पेस गरिसकेको छ, जसमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्राथमिकता र कार्यहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख छन्। ढकालका अनुसार नेपालले बेलेममा हुने कोप–३० मा अन्य राष्ट्रहरूलाई पेरिस सम्झौताकै ‘गति र भावना’ अनुरूप अघि बढ्न आह्वान गरेको छ।

एलडिसीले जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ, जुन सन् २०३५ सम्मको १.३ ट्रिलियन डलरको समग्र रोडम्यापको अभिन्न अंग हो। यो समूहले जलवायु वित्तको स्पष्ट परिभाषा आवश्यक रहेको दोहोर्‍याउँदै ‘सार्वभौमिक रूपमा स्वीकृत परिभाषाको अभावले उत्तरदायित्व र पारदर्शिता कमजोर बनाएको’ तर्क गरेको छ।

त्यस्तै यो समूहले एनडिसी संश्लेषण प्रतिवेदन, पहिलो विश्वव्यापी लेखाजोखा (ग्लोबल स्टकटेक) र अनुकूलन कार्यक्रम (मिटिगेसन वर्क प्रोग्राम) छिटो कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ, जसले तापक्रम वृद्धिको १.५ डिग्रीको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग गर्नेछ।

बाकुदेखि–बेलेम रोडम्यापका सन्दर्भमा यो समूहले २०३५ सम्मका एनडिसी लक्ष्यहरू हासिल गर्न ‘कार्यान्वयन मार्ग’ तय गर्न माग राखेको छ। यो तापक्रम वृद्धिको १.५ डिग्रीको लक्ष्यसँग अनुकूल हुनुपर्नेमा समूहको जोड छ। कोप–३० यही कात्तिक २४ देखि मंसिर ५ गतेसम्म बेलेममा आयोजना हुँदैछ।