रौतहट सदरमुकाम गौरमा रहेको ऐतिहासिक गौर राइस एन्ड फ्लोर मिल्सको जग्गा संरक्षणका लागि नागरिकस्तरबाट खबरदारी अभियान सुरु भएको छ। सार्वजनिक महत्त्व बोकेको उक्त जग्गामाथि पुनः चलखेल र बिक्रीको प्रयास हुन सक्ने आशंका बढेपछि नागरिक अगुवा संरक्षणको पक्षमा संगठित भएका हुन्।

नागरिक समाजको आह्वानमा शनिबार आयोजित सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय छलफलमा गौर राइस मिल्सको जग्गालाई दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण गर्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। बैठकमा सहभागी अधिकांशले मिल्सको वास्तविक चारकिल्ला यकिन गरी नाप–नक्सा गरेर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। जग्गाको स्वामित्व, संरक्षण र सम्भावित बिक्रीसम्बन्धी विषयमा सहभागीबिच समान धारणा बन्न नसक्दा बैठकबाट तत्काल कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन।

केही पक्षले जग्गा बिक्री गरी अन्यत्र खेलमैदानका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकिने धारणा राखे पनि बैठकमा त्यसबारे खुलेर बहस हुन नसकेको सहभागीको भनाइ छ। नागरिक अगुवाहरूले भने ऐतिहासिक र सार्वजनिक महत्वको सम्पत्ति बिक्री गर्नेभन्दा यसको स्वामित्व र संरक्षणको कानुनी आधार स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नागरिक समाज रौतहटका अध्यक्ष जगन्नाथ प्रसाद केसरीले सार्वजनिक महत्वको सम्पत्तिमाथि कुनै पनि प्रकारको चलखेल, बिक्री वा हडप्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताउँछन्। ‘भूमाफिया र बिचौलियाले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आँखा लगाएको भए नागरिक समाज चुप लागेर बस्दैन’, उनले भने, ‘जग्गाको संरक्षण गर्दै कानुनी प्रक्रियामार्फत यसको स्थायी समाधान खोजिन्छ।’

सर्वपक्षीय बैठक पुनः बसेर गौर राइस मिल्सको जग्गासम्बन्धी कानुनी अड्चन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्राचारलगायत विषयमा विस्तृत छलफल हुने नागरिक समाजको कथन छ। जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने चारै जना संघीय सांसद, आठ वटै प्रदेशसभा सदस्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई एउटै मञ्चमा ल्याएर केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र आवश्यक परे सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने (अधिग्रहण) प्रक्रियाका लागि पहल गर्ने तयारी रहेको केसरीले बताए।

गौर राइस एन्ड फ्लोर मिल्सको जग्गा लामो समयदेखि स्वामित्व, संरक्षण तथा अतिक्रमणसम्बन्धी विवादको केन्द्रमा छ। गौरको महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेको बहुमूल्य जग्गा भएकाले यसको संरक्षणको विषय आर्थिक मूल्यसँग मात्र नभई गौरको औद्योगिक इतिहास र सार्वजनिक सरोकारसँग समेत जोडिएको नागरिक अगुवाको भनाइ छ। अब हुने सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय छलफलले जग्गाको कानुनी अवस्था स्पष्ट गर्दै संरक्षणको ठोस बाटो तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।, नागरिक समाजले भने सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि हुने चलखेलविरुद्ध निरन्तर खबरदारी गर्ने जनाएको छ।

वर्षौंदेखि सार्वजनिक खेल मैदानका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको जग्गामा राज्यले समेत अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरिसकेको उक्त जग्गालाई पुनः निजी कारोबारतर्फ लैजान खोजिएको आशंकाले नागरिक समाज, राजनीतिक दल र स्थानीयवासीलाई सशंकित बनाएपछि यसलाई जोगाउन स्थानीय सक्रिय भएका छन्। दशकौंदेखि स्वामित्व, अधिग्रहण र खरिद–बिक्रीको विवादमा अल्झिएको यो जग्गामाथि भुमाफियाले फेरि चलखेल सुरु गरेको भन्दै संरक्षणका पक्षमा आवाज उठ्न थालेको गौर नगरपालिकाका पूर्व नगरप्रमुख बाबुलाल गुप्ताले बताए।

रौतहट सदरमुकाम गौरमा रहेको गौर राइस मिल्सको करिब ५ बिघा १९ कट्ठा १५ धुर जग्गाको वर्षौंदेखि चल्दै आएको खरिद–बिक्री र अधिग्रहणको विवाद अहिले सम्म साम्य हुन सकेको छैन। एकातिर सरकारले पटक–पटक अधिग्रहण गर्ने निर्णय र प्रतिबद्धता गरेको, अर्कातिर अधिग्रहणका लागि प्रदेश सरकारले छुटाएको करोडौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएर पनि खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको छ। 

गौर राइस मिल्सको जग्गा बिक्रीका लागि सूचना प्रकाशित भएपछि २०६६ असार १७ गते सिन्डिकेट हाउजिङ डेभलपमेन्ट प्रालिले करिब साढे चार करोड रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेको छ। त्यतिबेला साढे चार करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएको उक्त जग्गाको हालको मूल्य कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अवस्था छ, तर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण र पासको विषयमा स्थानीय स्तरमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ।

स्थानीयवासीले निरन्तर विरोध गर्दै आएका कारण सिन्डिकेट हाउजिङ डेभलपमेन्ट प्रालिको नाममा अहिलेसम्म जग्गा पास हुन सकेको छैन। जग्गा पास हुन लागेको सूचना बाहिरिएपछि त्यसबेला पनि गौरमा आन्दोलन भएको थियो। त्यसयता जग्गाको खरिद–बिक्री र सरकारी अधिग्रहणको विषय पटक–पटक राजनीतिक तथा सामाजिक विवादको विषय बन्दै आएको छ।

गौर राइस मिल्सको जग्गा विवादको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको २०६६ सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ साल चैत २९ गते गौर राइस मिल्सको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

मिलका सञ्चालकहरूले जग्गा बिक्री गर्न लागेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समिति तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेपछि सरकारले जग्गा रोक्का राखेर छानबिन अघि बढाएको थियो। सोही क्रममा सार्वजनिक महत्वको उक्त जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको थियो।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मात्र अधिग्रहण पूरा भएन। निर्णय भयो, पैसा आएन; अधिग्रहण कागजमै सीमित मन्त्रिपरिषद्ले अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चित हुन सकेन। बजेट व्यवस्थापन नहुँदा सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेन र जग्गा विधिवत् रूपमा सरकारको स्वामित्वमा आउन सकेन यही कमजोरीले गौर राइस मिल्सको जग्गा विवादलाई वर्षौंसम्म जीवित राख्यो। एकातिर सरकारले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो भने अर्कातिर निजी कम्पनीले जग्गा खरिद गरेको अवस्था देखियो।

यता स्थानीयले जग्गा खरिदबिक्री र नामसारीको विरोध गर्दै आन्दोलन जारी राखे। सरकारले अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरिसकेको जग्गा निजी कम्पनीले कसरी खरिद गर्‍यो? खरिदको समयमा सरकारी निर्णयको अवस्था के थियो? खरिद प्रक्रिया कानुनी रूपमा कुन चरणमा थियो?–यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ अझै खोजीको विषय बनेको छ।

२०७१ मा फेरि मूल्यांकन, १३ करोड ५३ लाख आवश्यक
सरकारी अधिग्रहणको प्रक्रिया पुनः अघि बढाउने क्रममा २०७१ साल साउन २७ गते गौर नगरपालिकाकाले जग्गाको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। मूल्यांकन समितिले तयार गरेको विवरणअनुसार सम्बन्धित जग्गाधनीहरूले दाबी गरेमा अधिग्रहणका लागि १३ करोड ५३ लाख ८२ हजार ६९७ रुपैयाँ ६० पैसा आवश्यक पर्ने देखिएको थियो। अर्थात् जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यक रकमको प्रारम्भिक हिसाबसमेत निकालिसकिएको थियो, तर मूल्यांकनपछि पनि अधिग्रहणले गति लिन सकेन। 

जग्गा अधिग्रहणको माग चर्किएपछि तत्कालीन प्रदेश नम्बर २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्‍यो। मूल्यांकनअनुसार आवश्यक रकमभन्दा बढी नै बजेट छुट्याइएको थियो, तर आवश्यक प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा विनियोजित रकम खर्च हुन सकेन र फ्रिज भयो। सोही आर्थिक वर्ष गौर नगरपालिकाले पनि अधिग्रहणका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, तर अधिग्रहणका लागि रकम अपर्याप्त भएपछि उक्त रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गरिएको बताइएको छ। यस घटनाले गौर राइस मिल्सको जग्गा विवादको अर्को पाटो उजागर गर्छ— समस्या बजेटको मात्र थिएन, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति र निकायबिचको समन्वयको पनि थियो।

नगरपालिकाको पछिल्लो निर्णयले फेरि जगायो पुरानो विवाद
वर्षौंदेखि अधिग्रहणको माग भइरहेका बेला गौर नगरपालिकाको २०८१ पुस २९ गतेको कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णयले विवादलाई पुनः चर्कायो। नगर कार्यपालिकाले गौर राइस मिल्सको कित्ता नम्बर १६३ मा रहेको ४ बिघा १० धुर जग्गामध्ये दक्षिणतर्फको भोग तथा नापअनुसार २ बिघा १५ कट्ठा जग्गा दानस्वरूप स्वीकार गर्ने र बाँकी जग्गा बिक्री–वितरणका लागि फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय बाहिरिएपछि नागरिक समाज, अधिकारकर्मी तथा राजनीतिक दलहरूले त्यसको विरोध गरे। 

नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरूले प्रदर्शन तथा विरोधका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेका थिए। चौतर्फी विरोधपछि नगरपालिकाले २०८१ चैत ६ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रक्रिया स्थगित गरेको जनाएको थियो। गौर मुटुमा अवस्थित उक्त मिल २००३ साल कात्तिक १९ गते तत्कालीन उद्योग परिषद्मा दर्ता नम्बर ३६/१९९३/२००३ अन्तर्गत ‘गौर राइस आयल एन्ड फ्लोर मिल्स नेपाल’ नामको उद्योग दर्ता भएको थियो। तत्कालीन समयमा तुङ्गशमशेर, लक्ष्मीशंकर श्रेष्ठलगायत नेपाली तथा भारतको दरभंगाका अरविन्द बजाजलगायत भारतीय लगानीकर्ताको संयुक्त सेयरमा मिल सञ्चालन भएको थियो।