राजधानी व्यवस्थापनका लागि भन्दै सरकारले कित्ताकाट रोकेको राजधानी क्षेत्रको जग्गा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ५ वर्ष पछि फुकुवा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले जग्गा कित्ताकाट हुँदा मनोमानी जग्गा खण्डीकरण हुने र यसले राजधानी व्यवस्थापनको काम प्रभावित हुने भन्दै २०७७ असोज १६ गते रोक्का गरेको थियो ।
लामो समयसम्म जग्गा रोक्का हुँदा राजधानी बासीहरुले जग्गा बिक्री वितरण गर्न पाएका थिएनन् । जसकारण आर्थिक समस्या निम्तिएको भन्दै जग्गा फुकुवाका लागि स्थानीय स्तरबाट माग भइरहेको थियो ।
स्थानीयको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले ५ वर्षदेखि रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जग्गा फकुवा गर्ने निर्णय गर्दै यसका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘राजधानी क्षेत्रमा रोक्का भएको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ,’ उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले मन्त्री परिषद बैठकले गरेको निर्णय सुनाउँदै भने ‘यसका लागि संघीय सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।’
प्रदेश सरकारले नदी सभ्यतामा आधारित राजधानी शहर निर्माण गर्ने योजनाका साथ गुरुयोजना निर्माण गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जग्गा खण्डीकरण हुँदा यही गुरुयोजनाको काम प्रभावित हुने भन्दै सरकारले जग्गा रोक्का गरेको थियो । लामो समयसम्म जग्गा रोक्का हुँदा आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएको भन्दै जग्गाधनीहरुले संघर्ष समितिमार्फत ध्यानाकर्षण र संघर्षको कार्यक्रममा समेत उत्रिएका थिए ।
जग्गा फुकुवाको निर्णय गरेको सरकारले फुकुवामा केही सर्त भने राखेको छ । राजधानी क्षेत्र राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडामा १ कठ्ठाभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरि जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन ।
राजधानी क्षेत्रकै गढवा गाउँपालिकाका १,२ र ३ नम्बर वडामा पनि १ कठ्ठा भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरि जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाउने सर्त सरकारले राखेको छ ।
अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडामा एक रोपनी भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरि जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन । साथै जग्गा खरिदकर्ताले एकीकरण आयोजनाका शर्तहरू पालना गर्ने गरी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘राजधानी घोषणा अघि रोक्का भएको जग्गा फुकुवा गर्न संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।
सरकारले जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णयले स्थानीयलाई राहत दिलाएको छ । राजधानी जग्गा फुकुवा बारे पहल गर्दै आएका शंकर गौतमले सरकारले गरेको निर्णयबाट आफुहरु सन्तुष्ट रहेको र यो निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान अनुरोध गरे ।
‘राजधानी शहर निर्माणको कामलाई पनि गति दिने, जग्गा एकीकरणको कामलाई पनि सघाउ पुर्याउनेगरी हामी सबैको भूमिका रहनुपर्छ’उनले भने,‘सरकारले गरेको निर्णयको हामी स्वागत गर्छौं । एउटा व्यवस्थित शहर निर्माणको काममा हाम्रो पनि प्रतिबद्धता छ ।’
यस अघि २०८० असोज १ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले आंशिक रूपमा जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि पनि पूर्णरुपमा समस्या समाधान हुन नसकेपछि तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै दलका प्रतिनिधिहरु समावेश रहेको समितिले २०८१ फागुन २२ गते जग्गा फुकुवाका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । समितिको सिफारिसअनुसार राप्ती गाउँपालिका वडा नं. १ देखि ९ र गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३ मा १ कट्ठाभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरि जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने र शितगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ मा १ रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफल नहुने गरी फुकुवा गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । राजधानी क्षेत्रमा १० हजार विगाह बढी क्षेत्रफलको जग्गा रहेको छ ।
राजधानी क्षेत्रमा पर्ने तीन स्थानीय तहका १४ वटामा जग्गा एकीकरणसँग जोडिएका १४ वटा प्याकेज निर्माण गरिएको छ । यी क्षेत्रमा जग्गा एकीकरणको काम अघि बढाउन डीपीआर समेत तयार भइरहेको छ ।
५१ प्रतिशत जग्गाधनीको सहमतीको आधारमा जग्गा एकीकरणको काम अघि बढाउने प्रावधान अनुसार सहमति जुटाउने काम भइरहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका ईञ्जिनियर शंकर सुवेदीले जानकारी दिए ।
‘१४ वटा प्याकेजका १४ वटा डीपीआर तयार छन्’ उनले भने, ‘५१ प्रतिशत जग्गाधनीको सहमती जुटाएर जग्गा एकिकरणको काम अघि बढाउने योजना छ ।’
प्रकाशित: १० भाद्र २०८२ १९:०३ मंगलबार
