प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ बहुमतले पारित गरेको छ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको हो।

त्यसअघि मन्त्री अधिकारीले ‘कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनसहितको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यो विधेयक देश र जनताको हितका लागि ल्याइएको बताए। उनले विगतमा नमिलेका ऐन कानुनमा सुधार गरेर भूमिहीन दलित, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन ल्याइएको स्पष्ट पारे। मन्त्री अधिकारीले भने, ‘सधैँ जग्गा बाँड्ने र जथाभावी जसले पनि बस्ती बसाल्ने नीतिको अन्त्य गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो।’

उनले यो विधेयक जनताका समस्या समाधान गर्न ल्याइएको बताउँदै जथाभावी बस्ती बसाल्नेहरू अनियमित रूपमा नबसुन् र व्यवस्थित रूपमा राज्यको कानुनभित्र रहेर बसुन् भन्ने उद्देश्यले कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताए।

‘भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई बसोबास गरेकै ठाउँमा जग्गा दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यो ठाउँ जोखिमयुक्त छ भने अन्यत्र पालिकामा समन्वय गरेर एकीकृत बस्ती बसालेर दिने हो,’ उनले भने। विधेयकमा विभिन्न सकारात्मक प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै यसले वर्षौँदेखिको समस्या समाधान गर्ने विश्वास दिलाए।

यसअघि सो विधेयकमाथि धारणा राख्दै सत्ता पक्षका सांसदहरूले सकारात्मक रहेको र भूमि समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे भने विपक्षी दलका सांसदहरूले विधेयक सुकुमबासी, भूमिहीनको पक्षमा नभएको आरोप लगाए।

सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले हतारमा यो विधेयकलाई पास गराउन खोजेको भन्दै सुकुमबासीमैत्री विधेयक बन्न नसकेको आरोप लगाए। ‘सुकुमबासी, भूमिहीनले जग्गा पाउने कुरा मौलिक हक हो। तर सुकुमबासी, भूमिहीनको नाममा भूमाफियालाई पोस्ने काम भएको छ, यो निन्दनीय छ,’ उनले भने।

सांसद राजकिशोर यादवले सुकुमबासी, भूमिहीन, दलितहरूलाई मौलिक अधिकारको रूपमा रहेको बसोबास उपलब्ध गराउने गरी विधेयक आउनु राम्रो भए पनि अपेक्षित वर्गले लाभ हासिल नगर्ने भन्दै आपत्ति जनाए।

सांसद प्रकाश अधिकारीले भूमिलाई विश्लेषण नगरी आउने ऐन प्रगतिशील र सुकुमबासीमैत्री पनि नहुने तर्क गरे। ‘यो विधेयकमा संवैधानिक विश्लेषण गरिएको छैन, जल–जङ्गल–जमिनमा पर्ने असरको अध्ययन गरिएको छैन, भूमाफियालाई लाभ पुग्नेगरी आएको छ,’ उनले भने।

सांसद रुपा सोसी चौधरीले सुकुमबासी, भूमिहीन र दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्थामा सहमत भए पनि घरजग्गा व्यवसायीलाई फाइदा हुने किसिमले प्रावधान राखिएको बताए।

सांसद रेखा यादवले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा दलित, भूमिहीन र सुकुमबासीको नाममा अन्य समूहलाई फाइदा पुग्ने बताए। ‘सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा बसोबास गर्नेलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु गलत छ,’ उनले भने।

सांसद प्रभु साहले विधेयकले घरजग्गा कारोबारीलाई फाइदा पुग्ने बताए। सांसद उर्मिला माझीले यस विधेयकले भूमिहीन, दलित, आदिवासी जनजाति, बाढीपहिरोका कारण विस्थापित समुदायको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नसकेको बताइन्। उनले यस विधेयकलाई अघि बढाउनु भनेको भूमिहीनलाई राज्यको पहुँचबाट टाढा धकेल्नु रहेको तर्क गरिन्। 

सांसद शेरबहादुर कुँवर, माधव सापकोटा, लेखनाथ दाहालले विधेयकको विरोध गरे। सांसद सापकोटाले यो विधेयक भूमिहीन, दलित, आदिवासी जनजातिको खिलाफमा र निश्चित वर्ग र समूहलाई पालनपोषण गर्ने उद्देश्य यस विधेयकको रहेको बताए।

सांसद दाहालले खराब नियतसहित यो विधेयक आएको बताउँदै भूमिहीन, सुकुमबासी र दलितको विषयमा असल प्रावधान राख्ने तर खराब नियतसहित आएको बताए। यसैगरी सांसद हितराज पाण्डेले यो विधेयकका कैयौँ विषयमा असहमति व्यक्त गर्दै आमजनतालाई यसले हित नगर्ने तर्क गरे। सांसद मीना तामाङले पनि विधेयक जनमैत्री नभएको धारणा राखे।

सांसद वासुदेव घिमिरेले नागरिकको माग र सांसदको सुझावलाई ध्यानमा राखेर विधेयक आएको उल्लेख गर्दै यसले भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जीवनका आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराएको बताए। ‘यसले सामाजिक न्याय, समानता र समावेशी राज्य निर्माणमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गराएको छ,’ उनले भने।

सांसद प्रेम सुवालले आवास विकासको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने, स्थानीय तहले कुनकुन स्थानमा आवास क्षेत्र आवश्यक पर्ने भन्ने निर्णय गर्ने बताए।

त्यसैगरी, सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले सुकुमबासी, दलित र भूमिहीनलाई सामाजिक न्याय हुने किसिमले विधेयक आएको भन्दै सफल रूपमा प्रयोग हुनुपर्ने बताए। सांसद सरस्वती सुब्बाले गरिब, भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई न्याय दिनेगरी विधेयक आएको भन्दै समर्थन गरे।

सांसद रणेन्द्र बराइलीले भूमाफियालाई सार्वजनिक जग्गामा सिमित व्यक्तिले रजाइँ गर्ने बाटो खुलाउने गरी विधेयक आएको भन्दै आपत्ति जनाए। सांसद सराज अहमद फारुकीले यो विधेयकले वास्तविक आवश्यकता भएकालाई न्याय दिने सुनिश्चित गरेको बताए। उनले भूमिहीन दलित सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधानले विधेयकलाई मजबुत बनाएको बताए।

सो विधेयकको पक्षमा सांसदहरू ठाकुरप्रसाद गैरे, ज्वालाकुमारी साह, अमृतलाल राजवंशी, अम्मरबहादुर रायमाझी, महेशकुमार बर्तौलाले धारणा राखे। सांसद बर्तौलाले वर्तमान सरकारले सुकुमबासी, भूमिहीन र दलित समुदायलाई भूमिको अधिकार दिने उद्देश्यका साथ यो विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध गर्नुको अर्थ नभएको बताए।

उनले यो विधेयक ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिए। उनले १२ लाख सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीको दिगो ढङ्गले समाधान दिने विश्वास गरे।

सदनभित्र र बाहिर पनि विधेयकमा सन्दर्भमा अनावश्यक रूपमा विरोध गरिएको र गलत प्रचार गरिएको तर्क गर्दै मकवानपुरको मनहरि क्षेत्रका मात्रै ३५ हजारको हाराहारीमा रहेका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले राहत पाउने उल्लेख गरे। नेपाली जनताको पक्षमा यो विधेयक आएकाले संशय नराख्न आग्रह गरे। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ १८ गते बुधबार १:०० बजे बस्नेछ। रासस