पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विषयले बिहीबार दिनभर नेपाली सञ्चार क्षेत्र तरंगित बन्यो।  

श्रेष्ठमाथि अनुसन्धानका लागि अदालतले तीन दिनको म्याद थप गरेपछि पत्रकार महासंघ नेतृत्वमा सञ्चारकर्मीहरू सडकमा उत्रिए। पक्राउको कारण, अनुसन्धानको प्रक्रिया र त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै महासंघले प्रदर्शन, धर्ना तथा विरोधका कार्यक्रम अघि बढायो।

यो घटनाले एउटा व्यक्तिको पक्राउको प्रश्न मात्र उठाएको छैन, पछिल्लो समय राज्यका निकाय र सञ्चारमाध्यमबीच बढ्दै गएको तनाव तथा पत्रकारितामाथि हुने कानुनी र प्रशासनिक दबाबको बहसलाई पनि सतहमा ल्याएको छ।

श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनलाई अनुसन्धानका लागि अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। अदालतले अनुसन्धानका लागि तीन दिनको म्याद थप गरेसँगै अब उनीमाथि प्रहरीले थप अनुसन्धान अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। तर अदालतबाट म्याद थप हुनु आफैंमा कसुर प्रमाणित हुनु होइन। अनुसन्धानका क्रममा उठाइएका आरोप र त्यसको कानुनी आधार प्रमाणित हुन बाँकी नै हुन्छ।

यही कारण श्रेष्ठको पक्राउलाई लिएर पत्रकार महासंघले कानुनी प्रक्रियाको सम्मानसँगै प्रेस स्वतन्त्रताको प्रश्न पनि उठाएको छ।

सडकमा पत्रकार

श्रेष्ठ पक्राउ परेको खबर सार्वजनिक भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघले तत्काल विरोध जनाएको थियो। दिनभर महासंघका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरू विभिन्न स्थानमा भेला भएर प्रदर्शन गरे।

पत्रकारले समाचार लेखेकै कारण राज्यको दण्डात्मक संयन्त्रको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको हो कि होइन भन्दै महासंघले खबरदारीसहित सरकारालई प्रश्‍न गरेको छ ।

पत्रकार महासंघले श्रेष्ठको पक्राउलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको दबाबका रूपमा लिँदै सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। पत्रकारलाई अनुसन्धानको नाममा पक्राउ गर्ने, लामो समय हिरासतमा राख्ने वा सञ्चार सामग्रीका कारण फौजदारी कानुनको कठघरामा उभ्याउने प्रवृत्तिले पत्रकारिताको वातावरणमा त्रास उत्पन्न गर्ने महासंघको तर्क छ।

कुनै पत्रकारमाथि कानुनअनुसार अनुसन्धान हुनै नहुने भन्ने होइन। पत्रकार पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्। कुनै समाचार वा अभिव्यक्तिबाट कसैको अधिकार हनन भएको छ भने सम्बन्धित व्यक्तिले कानुनी उपचार खोज्न पाउँछ। तर पत्रकारमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउँदा राज्यले अपनाउने प्रक्रिया र प्रयोग गर्ने कानुनले प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक सीमालाई सम्मान गरेको हुनुपर्छ।

पत्रकारलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नु अन्तिम फैसला होइन। तर पक्राउ आफैंमा सञ्चारकर्मी र पत्रकारिता क्षेत्रका लागि ठूलो मनोवैज्ञानिक दबाब बन्न सक्छ। विशेषतः राज्यका निकायले पत्रकारितासँग जोडिएका विषयमा फौजदारी अनुसन्धानलाई सहज विकल्प बनाउन थाले भने त्यसले समाचार कक्षमा ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ बढाउन सक्छ।

पत्रकारले समाचार लेख्नुअघि ‘यसपछि पक्राउ पर्नुपर्ला कि ?’ भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक समाजका लागि स्वस्थ संकेत होइन।

अदालतले तीन दिन म्याद थप गरेको छ। यसको अर्थ अदालतले श्रेष्ठ दोषी ठहर गरेको होइन। अदालतले अनुसन्धानका लागि आवश्यक समय दिएको मात्र हो।

त्यसैले पत्रकार महासंघको आन्दोलनलाई पनि अदालतको आदेशविरुद्धको आन्दोलनका रूपमा मात्र बुझ्नु उचित हुँदैन। महासंघले उठाएको मूल प्रश्न पत्रकारमाथि अनुसन्धान गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेभन्दा पनि पत्रकारमाथि कारबाही गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक संरक्षण र पत्रकारितासम्बन्धी विशेष कानुनी व्यवस्थाको पालना भयो कि भएन भन्ने हो।

लोकतन्त्रमा अदालतले आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाउँछ, पत्रकार महासंघले आफ्नो संस्थागत दायित्व निर्वाह गर्छ र राज्यले कानुनी जवाफ दिनुपर्छ। यी तीनवटै प्रक्रिया समानान्तर रूपमा चल्न सक्छन्।

तर एउटा प्रक्रियालाई अर्को प्रक्रियाले कमजोर बनाउने अवस्था भने स्वीकार्य हुँदैन।

श्रेष्ठको पक्राउको विरोधमा महासंघ सडकमा आउनुको पछाडि पछिल्ला दिनमा सञ्चारमाध्यममाथि बढ्दै गएको दबाबप्रतिको असन्तुष्टि पनि जोडिएको देखिन्छ।

समाचारको विषयमा पत्रकारलाई बोलाउने, स्पष्टीकरण सोध्ने, सामग्री हटाउन दबाब दिने, कार्यालय वा सञ्चारकर्मीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउने र आवश्यकताभन्दा बढी दण्डात्मक शैली अपनाउने प्रवृत्तिले सञ्चार क्षेत्रलाई असुरक्षित बनाउने पत्रकारहरूको गुनासो रहँदै आएको छ।

प्रेसमाथि हुने धरपकडको प्रश्न केवल पत्रकारको पेशागत सुरक्षासँग सम्बन्धित छैन। यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नागरिकको सूचनाको अधिकारसँग छ।

सरकारको दायित्व के हो ?

सरकारका लागि यो घटना आफ्नो कानुनी अधिकार प्रदर्शन गर्ने अवसरभन्दा पनि प्रेससँगको सम्बन्ध पुनः स्पष्ट गर्ने अवसर बन्न सक्छ।

यदि श्रेष्ठमाथि गम्भीर कानुनी कसुरको अनुसन्धान आवश्यक छ भने सरकारले त्यसको स्पष्ट आधार सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ। अनुसन्धान प्रमाणमुखी, पारदर्शी र कानुनसम्मत हुनुपर्छ। पत्रकार भएकै कारण अनुसन्धान नहुने होइन, तर पत्रकार भएकै कारण थप कठोर व्यवहार पनि हुनुहुँदैन।

अर्कोतर्फ, पत्रकार महासंघले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा पत्रकारलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने माग गर्नु हुँदैन। कुनै पत्रकारबाट कानुन उल्लंघन भएको प्रमाणित हुन्छ भने कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ। तर त्यसका लागि पत्रकारिताको विषय र व्यक्तिगत आपराधिक गतिविधिबीचको सीमारेखा स्पष्ट हुनुपर्छ।

यही सन्तुलन अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।