वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठको पक्राउपछि नेपालको सञ्चार क्षेत्र अहिले दुईवटा प्रश्नको बीचमा उभिएको छ।  

पहिलो: के पत्रकारले समाचार प्रकाशन गरेकै विषयलाई आधार बनाएर प्रहरीले सञ्चारगृहमा छापा मार्दै हिरासतसम्म पुर्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको दबाब हो?

दोस्रो: प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा कसैको वैयक्तिक गोपनीयता, प्रतिष्ठा वा अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्न पत्रकारलाई छुट हुन सक्छ?

यी दुवै प्रश्नको जवाफ सजिलो छैन। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी उत्तरदायित्व एकअर्काका विरोधी होइनन्।

श्रेष्ठलाई वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कसुरमा परेको जाहेरीका आधारमा पक्राउ गरिएको प्रहरीको दाबी छ। जनआस्थामा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर सम्बन्धित व्यक्तिले प्रहरीमा जाहेरी दिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। यस अर्थमा घटनालाई ‘समाचार लेखेकै कारण पत्रकार पक्राउ’ भनेर निष्कर्षमा पुर्यााउनु अपूरो हुन सक्छ।

यसको अर्को पाटो अझै गम्भीर छ।

श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि उनको निवासमा राति छापा मारिएको छ । ल्यापटप, कम्प्युटर र मोबाइलजस्ता विद्युतीय सामग्री नियन्त्रणमा लिइएको छ। बिहीबार अपराह्न पुनः उनको निवासमा छापा मार्न प्रहरी पुग्यो। थप अनुसन्धानका लागि अदालतले प्रहरीलाई तीन दिनको म्याद पनि दिएको छ। अदालतमा उपस्थित गराउँदा श्रेष्ठलाई हथकडी लगाएको थियो। बिहीबारै सञ्चारगृहको समाचारकक्ष र सम्पादकको कार्यकक्षमा समेत प्रहरी पुगेको विषयले प्रेस स्वतन्त्रताको बहसलाई थप पेचिलो बनाएको छ।

अब यसमा अर्को प्रश्न जन्मिएको छ, प्रहरीले के खोजिरहेको जनआस्था र श्रेष्ठको निवासमा? अनुसन्धानका लागि कति सामग्री आवश्यक थियो? ती सामग्रीमा पत्रकारका गोप्य सूचना स्रोत थिए कि थिएनन्? ती स्रोतको गोपनीयता कसरी सुरक्षित गरिन्छ?

यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ राज्यले दिनुपर्छ, किनभने पत्रकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्पत्ति उसको कम्प्युटर वा मोबाइल मात्र होइन, त्यसमा सुरक्षित रहेको सूचना स्रोत पनि हो। कुनै पत्रकारले राज्य, राजनीतिक दल वा शक्तिशाली व्यक्तिसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना प्राप्त गर्न सकेको छ भने त्यसको स्रोत सार्वजनिक हुने डरले भविष्यमा कसैले पत्रकारलाई सूचना दिनै नचाहने अवस्था आउन सक्छ। त्यसले अन्ततः पत्रकारलाई मात्र होइन, सार्वजनिक सूचनाको अधिकारलाई नै कमजोर बनाउँछ।

यहाँ प्रेस स्वतन्त्रताको अर्को परीक्षा पनि छ।

पत्रकारिता भनेको कसैको निजी जीवनमा असीमित प्रवेश गर्ने लाइसेन्स होइन। कुनै व्यक्तिको गोपनीयता, प्रतिष्ठा वा चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने सामग्री प्रकाशित गर्दा त्यसको आधार, सार्वजनिक हित र तथ्यगत सत्यताको जिम्मेवारी पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले लिनैपर्छ।

‘पत्रकार हो, त्यसैले जे लेखे पनि हुन्छ’ भन्ने मान्यता पनि लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन।

त्यसैगरी ‘पत्रकारले गल्ती गरेकाले पक्राउ स्वाभाविक हो’ भन्ने तर्क पनि पर्याप्त छैन। पक्राउको आवश्यकता र त्यसको प्रक्रिया नै मुख्य प्रश्न हो। स्रोत र आधार सुरक्षित गर्दै लेखिएका समाचारकै आधारमा कसैले उजुरी गर्दैमा पक्राउ नै गर्नु कत्तिको न्यायपूर्ण छ भन्ने विषय पनि अगाडी आउछ।  

समाचारमा चित्त नबुझेमा खण्डन, कानुनी उपचार, प्रेस काउन्सिललगायतका संस्थागत संयन्त्र प्रयोग गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै प्रहरी हस्तक्षेप कति आवश्यक थियो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। विशेषगरी सञ्चारसम्बन्धी विवादमा राज्यले सबैभन्दा कम हस्तक्षेपकारी उपायबाट समाधान खोज्नुपर्ने लोकतान्त्रिक मान्यता महत्वपूर्ण हुन्छ।

यही कारण नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल मिडिया सोसाइटीलगायतका संस्थाहरूले घटनाप्रति आपत्ति जनाएका छन्। राजनीतिक दलका विभिन्न नेताहरूले समेत श्रेष्ठको तत्काल रिहाइको माग गरेका छन्। तर यसलाई पत्रकार समुदायको पेसागत बचाउ भनेर खारेज गर्नु पनि उचित हुँदैन। किनभने आज किशोर श्रेष्ठको विषय हो। भोलि अर्को पत्रकारको हुन सक्छ। आज आलोचना गर्ने पत्रकार हुन सक्छन्, भोलि सरकारको पक्षमा लेख्ने पत्रकार हुन सक्छन्। प्रेस स्वतन्त्रताको वास्तविक अर्थ आफूलाई मन पर्ने पत्रकारको मात्र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु होइन। आफूलाई मन नपर्ने पत्रकारले बोल्दा पनि उसको अधिकारको रक्षा गर्नु हो।

पत्रकार महासंघ र सञ्चार क्षेत्रले पनि आफ्नो पक्षमा उठेको समर्थनलाई आत्मसमीक्षाको अवसर बनाउनुपर्छ।

प्रकाशित सामग्रीले वास्तवमै कसैको गोपनीयता वा प्रतिष्ठामाथि अन्याय गरेको छ भने पत्रकारिताभित्र त्यसको जवाफदेहिताको बहस पनि हुनुपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने नाममा समाचारको तथ्य, भाषा, शीर्षक, थम्बनेल वा प्रकाशनको नैतिकताबारे प्रश्न उठाउनै नहुने वातावरण बनाउनु स्वयं प्रेस स्वतन्त्रताका लागि घातक हुन सक्छ।

यस घटनाले सरकारलाई पनि एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ।

सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्न पाउँछ, तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने हरेक कदम लोकतान्त्रिक हो भन्ने दाबी भने हुँदैन। राज्यसँग प्रहरी छ, अनुसन्धान संयन्त्र छ, कानुन छ। सञ्चार माध्यमसँग नागरिक हुन्छ, त्यस्तो शक्ति हुँदैन। त्यसैले राज्यले सञ्चारमाध्यमसँग व्यवहार गर्दा थप संयम र पारदर्शिता देखाउनुपर्छ।

विशेषगरी सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गर्ने, समाचारकक्षमा अनुसन्धान गर्ने र पत्रकारका विद्युतीय उपकरण नियन्त्रणमा लिने जस्ता कदमले पत्रकारिताभित्र  अब के लेख्ने? भन्दा पहिले ‘यो लेखेपछि के हुन्छ?’ भन्ने डर पैदा गर्योत भने त्यसको असर एउटा पत्रकारमा मात्र सीमित रहँदैन।

त्यसैले सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय छ, श्रेष्ठमाथि लागेको आरोप के हो, पक्राउ किन आवश्यक थियो, घर तथा कार्यालयमा छापा किन आवश्यक भयो, नियन्त्रणमा लिइएका सामग्रीबाट सूचना स्रोतको गोपनीयता कसरी सुरक्षित गरिन्छ र सम्पूर्ण प्रक्रिया कुन कानुनी आधारमा अघि बढिरहेको छ?

अर्कोतर्फ, पत्रकारिता क्षेत्रले पनि स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ, प्रेस स्वतन्त्रता मागिन्छ, तर प्रेसको जिम्मेवारीबाट भागिँदैन। सार्वजनिक चासोको विषयमा कठोर प्रश्न सोध्ने अधिकार हुनुपर्छ, तर व्यक्तिगत गोपनीयता र प्रतिष्ठालाई अनावश्यक रूपमा क्षति पुर्या उने अधिकार हुनु हुँदैन।

अन्ततः किशोर श्रेष्ठ दोषी हुन् कि निर्दोष भन्ने फैसला सडकको प्रदर्शनले होइन, निष्पक्ष कानुनी प्रक्रियाले गर्नुपर्छ। तर त्यो प्रक्रिया नै निष्पक्ष, पारदर्शी र अधिकारमैत्री छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाउने अधिकार समाज र सञ्चारमाध्यमसँग सधैँ रहन्छ।

आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न, किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो? मात्र होइन। प्रश्न यो हो, नेपालको लोकतन्त्रमा असहमतिलाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्छ?

आलोचनात्मक समाचारको जवाफ पक्राउबाट दिने हो कि तथ्य र कानुनबाट? सञ्चारमाध्यमको गल्ती सच्याउने बाटो दबाब हो कि संस्थागत प्रक्रिया? र पत्रकारको गल्ती भए पनि सूचना स्रोत, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको अधिकारलाई कसरी सुरक्षित राख्ने?

यी प्रश्नको जवाफ किशोर श्रेष्ठको व्यक्तिगत मुद्दाभन्दा धेरै ठूलो छ। किनभने स्वतन्त्र प्रेसको परीक्षा पत्रकारले सरकारको प्रशंसा गर्दा हुँदैन, सरकारमाथि प्रश्न उठाउँदा हुन्छ। सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्र उसले आफूविरुद्ध उठेको आवाजलाई कति सहन सक्छ, त्यसले मापन गर्छ। कानुनी र संयमित ढंगले जवाफ दिन सक्छ सक्दैन त्यो स्थापित मापदण्ड हो।