भारतले पश्चिम नेपालको प्रमुख नाका गड्डाचौकीबाट टनकपुर बाँधसम्मको क्षेत्रमा करिब २.५ किलोमिटर नेपाली भूमी अतिक्रमण गरेको दावी गरिएको छ। काठमाडौंबाट पश्चिम नेपाल अवलोकन गर्न गएको एक अध्ययन टोलीले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।  

अध्ययन टोलीमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार महाकाली सन्धिअनुसार महाकाली नदीलाई साझा सीमाका रूपमा मानिएको भए पनि हाल नदीको धारभन्दा करिब २.५ किलोमिटर नेपालतर्फ नेपाल–भारत सीमा प्रवेशद्वार निर्माण गरिएको देखिएको छ।

उनका अनुसार गेटबाट पनि करिब ३० मिटर नेपालतर्फ भारतले संरचना (स्तम्भ) निर्माण गरेको देखिन्छ । त्यसबाट पनि अझै करिब ३० मिटरभित्र नेपालतर्फ भारतले सीमा स्तम्भ राखिएको देखिएको छ।

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार करिब २० वर्षअघिसम्म टनकपुर बाँधसम्मको क्षेत्र नेपाली भूमीमा पर्थ्यो, तर बिस्तारै सीमा सारिँदै अहिले करिब २.५ किलोमिटर भूभाग अतिक्रमणमा परेको छ ।  

स्थानीय एक महिलाले भनिन्, ‘यसरी आफ्नो भूमी गुमाउँदै जाँदा र राज्यले यसको संरक्षणका लागि प्रभावकारी पहल नगरेको देख्दा अत्यन्तै दुःख लागेको छ । सम्बन्धित विषयका जानकारले काठमाडौं पुगेर यो आवाज उठाइदिनु भएमा हामी यहाँका नेपाली र नेपालको भूगोलले न्याय पाउने थियो ।’

यसैबीच, चीन र भारतबीच नेपाली भूमी लिपुलेकको प्रयोग गर्दै व्यापार गर्ने घोषणा केहीसमय अघि मात्र भएको छ। नेपाली भूमीको प्रयोगमा नेपालको साझेदारी बिनै गरिएको यस्तो व्यवहारले देशको सार्वभौमसत्ता माथिनै प्रश्न उठाएको छ। नेपाल सरकारको औपचारिक सहमति विना गरिएको घोषणाप्रति कूटनीतिक पहल आवश्यक देखिएको छ।  

यो विषयमा वर्तमान सरकारले चासोसहित स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आवश्यक देखिएको छ । गड्डाचौकी लगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएका विवादको समाधान गर्दै स्पष्ट धारणासहित कूटनीतिक निकास निकाल्न सरकारले भूमीका खेल्नुपर्छ ।  

सरकारले १०० बुँदाहरू सार्वजनिक गरेर काम थालेकामा नेपाली नागरिक खुसी छन् तर ती विषयमा विवादित नेपाली भूमीका कुरा पनि समावेश गर्नुपर्ने गड्डाचौकी क्षेत्रका नागरिकको माग छ ।

कूटनीतिक समाधान खोज्न परराष्ट्रविद्‌को सुझाव

नेपाल-भारत सीमा विवादका विषय विगतदेखि नै आइरहने गरेका छन् । यी विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव परराष्ट्रका जानकारको भनाइ छ । दुबै राष्ट्र र सरकार प्रमुखले देशको सार्वभौमसत्ताको ख्याल गर्दै उपर्युक निर्णय लिनुपर्ने सुझाएका छन् ।  

परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. हरि चन्दले राष्ट्रका प्रतिनिधिले अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्न खटिनुपर्ने बताए ।  

उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले अत्यन्तै विवेक पुर्‍याएर छिमेकी राष्ट्रसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । गड्डाचौकी, लिपुलेकको विषयमा कुटनीतिक तवरमा थप प्रष्ट हुने गरी दुबे राष्ट्रको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै समझदारी गर्न जरुरी छ । यस्ता समस्या आउँदा चीन र भारतमा रहेका नेपाली दुतावास थप सक्रिय हुनुपर्छ । उनीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक समस्याको हल खोज्न जुट्नुपर्छ ।’

मिचिएको सीमा क्षेत्रको अध्ययन गर्न अधिकार सम्पन्न सीमा अध्ययन आयोग गठन गरी कार्य थाल्नुपर्ने सुझाव चन्दको छ ।