गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त पारिएको बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन (अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र)को भविष्य के हुने भन्ने विषय यतिखेर आमचासो बनेको छ। आन्दोलन भएको झण्डै सात महिना बितिसक्दा पनि यसको पुनःनिर्माण वा प्रयोगसम्बन्धी अन्योल कायमै छ।

केही महिनाअघिसम्म यस भवनमा जनप्रतिनिधिका स्वर गुन्जायमान हुन्थे, विधेयक पारित हुन्थे र लोकतान्त्रिक अभ्यास निरन्तर क्रियाशील रहन्थ्यो। तर, हाल उक्त संरचना भग्नावशेषमा परिणत भइसकेको छ। आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी तथा तोडफोडले भवनलाई प्रयोगविहीन बनाउनुका साथै यसको अस्तित्व र भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।

आन्दोलनअघि यही भवनमा संघीय संसद्का बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए। वि.सं. २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि २०६५ जेठ १४ गतेदेखि संघीय संसद् सचिवालयले उक्त भवन भाडामा लिएर प्रयोग गर्दै आएको थियो।

शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिका वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक दीपेन्द्र विक्रम सिंहका अनुसार, 'यो भवनको मूल उद्देश्य ठूला सभासम्मेलन आयोजना गर्नु हो। तर २०६५ मा ६०१ सदस्यीय संसद् गठन भएपछि सम्झौतामार्फत संसद् सचिवालयलाई उपलब्ध गराइएको हो।' उनका अनुसार, जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भवन ध्वस्त भएपछि सचिवालयले एकतर्फी  रूपमा सम्झौता रद्द गरेको छ।

यो भवन चीन सरकारको सहयोगमा वि.सं. २०४५ मा निर्माण प्रारम्भ भएर २०५० मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। करिब एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्मित यो संरचना मूलतः अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सभा–सम्मेलन आयोजना गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको हो।

सिंह भन्छन्, 'नेपालमा ठूला सभा–सम्मेलन आयोजना गर्न उपयुक्त पूर्वाधारको अभाव थियो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सार्क सम्मेलन आयोजना गर्ने अभिलाषा राख्नुभएको थियो। सोही सन्दर्भमा २०४४ सालमा चीन भ्रमणका क्रममा अनुरोध गरेपछि चीन सरकारले यो भवन निर्माण गरिदिएको हो।'

भवनको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको समितिलाई दिइएको छ। संसद् सचिवालयले तिर्ने भाडा रकम समितिको कोषमा जम्मा हुँदै आएको थियो। प्रारम्भमा वार्षिक पाँच करोड ६० लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको भाडा प्रत्येक तीन वर्षमा समायोजन हुँदै हाल करिब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको सिंहले जानकारी दिए।

यद्यपि, सम्झौताअनुसार भवनभित्रका संरचना मूल अवस्थामै फर्काएर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि त्यसको पालना हुन नसकेको समितिको गुनासो छ। 'सम्झौता तोड्दा पूर्ववत संरचना कायम गर्नुपर्ने उल्लेख थियो, तर भवन ध्वस्त भएपछि सचिवालयले एकतर्फी रूपमा सम्झौता रद्द गर्‍यो,' सिंहले भने, ‘सरकारी निकायबीचको विषय भएकाले हाम्रो तर्फबाट ठोस पहल गर्ने आधार पनि सीमित छ।'

यता संघीय संसद् सचिवालयले भने भवन आफ्नो प्रयोजनअनुसार प्रयोग योग्य नरहेपछि बाध्य भएर सम्झौता रद्द गरिएको जनाएको छ। सचिवालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव एकराम गिरी भन्छन्, 'भवन संसद् सञ्चालनका लागि उपयुक्त थियो, विशेष समस्या थिएनन्। तर उद्देश्यअनुरूप प्रयोग असम्भव भएपछि भदौ २४ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्झौता अन्त्य गरिएको हो।'  

उनले करार कानुनको सिद्धान्तअनुरूप नै यो निर्णय गरिएको दाबी गरे।

उनका अनुसार, हाल उक्त भवनको वार्षिक भाडा करसहित करिब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। 'हामीले सो रकम नियमित रूपमा तिर्दै आएका थियौं,' गिरीले भने।

भवन प्रयोगयोग्य नरहेपछि अब संसद् बैठक सिंहदरबारस्थित नयाँ भवनमा सञ्चालन हुनेछन्। नवनिर्वाचित सांसदको शपथग्रहण कार्यक्रमसमेत सोही स्थानमा सम्पन्न भइसकेको छ।  

उनले भने, 'यस भवनमा अत्याधुनिक प्रविधिसहितका सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध थिए। विभिन्न आकारका कक्ष रहेकाले आवश्यकताअनुसार बैठक सञ्चालन गर्न सहज थियो। कतिपय ऐतिहासिक निर्णय समेत यहीँ भएका थिए। तर अहिले ती स्मृतिमै सीमित भएका छन्।'

अहिले के भइरहेको छ ?

शहरी विकास मन्त्रालयले भवनको वर्तमान अवस्था मूल्याङ्कन गर्न आर्किटेक्टको संयोजकत्वमा एक अध्ययन टोली गठन गरेको छ। उक्त टोलीले भवनमा भएको क्षति, संरचनात्मक अवस्था तथा पुनर्निर्माण लागतसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको सिंहले बताए।  

'टोलीले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको परिमाण र पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक खर्चको आँकलन गरिरहेको छ,' उनले भने, ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आगामी निर्णय लिइनेछ।'

दुवै पक्ष सरकारी निकाय भए पनि एकतर्फी रूपमा सम्झौता रद्द गरिएकाले समस्या समाधानमा जटिलता उत्पन्न भएको उनले जनाए। 'समितिले आफ्नै स्रोतबाट संरचना मर्मत तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। नेपाल सरकारबाट प्रत्यक्ष अनुदान प्राप्त भएको छैन,' उनले भने, 'सम्झौता रद्द भएको जानकारी मन्त्रालयमार्फत प्राप्त भएको छ, तर आगामी कदमबारे अझै स्पष्टता छैन।'

बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनको पुनःस्थापना, पुनःप्रयोग वा वैकल्पिक उपयोगबारे निर्णय अझै अनिश्चित रहँदा सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको आवश्यकता झन टड्कारो देखिएको छ।