राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाले शुक्रबार पातारासी गाउँपालिका–लासी बजारमा “सबैका लागि जीवन, स्वतन्त्रता, मर्यादा, समानता तथा न्याय” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा जुम्लाका दुर्गम बस्तीमा मानव अधिकार अझै व्यवहारमा सुनिश्चित हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

सहभागीहरूले नागरिकहरू अधिकारप्रति सचेत बन्दै गए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर रहेको बताएका छन्। आयोगका प्रमुख कल्पना नेपाल (आचार्य)ले मानव अधिकार प्रत्येक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार भए पनि यसको सुनिश्चितताका लागि राज्य र नागरिकबीच सक्रिय साझेदारी आवश्यक रहेको बताइन्।

जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले अधिकारप्रति चेतना बढे पनि कर्तव्य पालनामा कमी रहेको बताए। निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी मीनबहादुर रावलले सेवा प्रवाह सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि दुर्गम भूगोल र सीमित स्रोतसाधन चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।

महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख भगवती गिरीले महिला हिंसा, बालविवाह र विभेदका धेरै घटना अझै बाहिर नआएको बताइन्। उनका अनुसार यस्ता समस्या न्यूनीकरणका लागि विभिन्न सञ्जाल गठन गरिए पनि अझै व्यापक सचेतना आवश्यक छ।

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रतन बुढ्थापाका अनुसार पातारासी क्षेत्रमा अझै ७५ प्रतिशत महिला घरमै सुत्केरी हुने गरेका छन्, जसले सुरक्षित मातृत्व अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ चैत मसान्तसम्म लैंगिक हिंसाका २९, घरेलु हिंसाका ७० र यौनजन्य हिंसाका ५ घटना दर्ता भएका छन्।

इन्सेकको वर्ष पुस्तक २०२६ अनुसार कर्णालीमा एक वर्षमा मानव अधिकार उल्लंघनका ६ सय ९४ जना पीडित भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको ६ सय ८ भन्दा बढी हो। बालअधिकार उल्लंघनतर्फ ४९ बलात्कार, १६ यौन दुर्व्यवहार, २ शारीरिक यातना र बेचबिखनका घटना अभिलेख भएका छन् भने महिला अधिकार उल्लंघनका १ सय ९४ घटना दर्ता भएका छन्।