भोटेकोसी बाढीपीडितका लागि उद्धार र राहतका लागि दिनहुँ करोडौं रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भइरहेको छ। हालसम्म साढे पाँच अर्बको हाराहारीमा पैसा जम्मा भइसकेको छ। देश–विदेशबाट बाढीपीडितका लागि भनी दिनहुँ पैसा आइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले बाढीपीडितको राहत र उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने गरी नौवटा खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ। बाढीपीडितका लागि उठेको पैसा कहाँ जान्छ, बाढीपीडितमै खर्च हुन्छ कि बाढीपीडितभन्दा बाहिर अन्य क्षेत्रमा यसको प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो र जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले यसपटक उठेको रकम पाँच–पाँच जिल्लाका बाढीपीडितको राहत र उद्धारमै खर्च गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए। ‘यस पटक उठेको रकम त्यस क्षेत्रका बाढीपीडितका लागि मात्र खर्च गर्ने सरकारको नीति रहेको छ’, कोइरालाले भने, ‘त्यसैले यसपटक भोटेकोसी बाढीपीडितका लागि उद्धार र राहत उपलब्ध गराउन हामीले छुट्टै खाता सञ्चालनमा ल्याएका हौं।’

कानुनअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन समिति तथा गृह मन्त्रालयको मातहतमा केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषको गठन तथा सञ्चालन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष स्थायी प्रकृतिको कोष हो। भोटेकोसी बाढी आउनुअघि नै उक्त कोषमा दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको थियो।

उक्त कोष सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३ व्यवस्था गरिएको छ। उक्त नियमावली अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष कोषको संयोजक हुने व्यवस्था छ।

सदस्यमा साविकको स्थानीय विकास मन्त्रालय (हाल भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय) सचिव, गृह मन्त्रालयका सचिव, साविकको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (हाल स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छ तथा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ।

यसैगरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव उक्त कोषको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ।

भोटेकोसी बाढीपछि बसेको बसेको दैवी प्रकोष उद्धार कोष सञ्चालन समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये एक अर्ब रुपैयाँ तत्काल बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको छ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयमातहतमा रहेका राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट प्राप्त भएको रकम भोटेकोसी बाढीपीडित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवनका १५ स्थानीय तहलाई प्राधिकरणले पठाइसकेको छ।

 ‘स्थानीय तहबाट माग भएअनुसार प्रधानमन्त्री देवी प्रकोप उद्धार कोषबाट आएको रकम पठाएको छौं’, कोइरालाले भने, ‘हामीले माग गरेअनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट पैसा पाइरहेका छौं। पहिलो चरणमा एक अर्ब लिएका हौं। आवश्यकताअनुसार अरू पैसा लिनेछौं।’

प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरणले रसुवामा एक करोड, नुवाकोटमा एक करोड, धादिङमा ५० लाख तथा प्रभावित १५ पालिकामा १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाएको छ।

भोटेकोसी बाढीले पुर्‍याएको क्षतिबारेमा अध्ययन गरी विवरण संकलन गर्न राष्ट्रिय आयोजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित क्षति मूल्यांकन समितिका अनुसार रसुवाका गोसाइँकुण्ड, कालिका, आमा छेदुङमा, उत्तरगया; नुवाकोटको बेलकोटगढी विदुर, किस्पान, तारकेश्वर; धादिङको बेनीघाट, गजुरी र गल्छी सिद्धलेक; गोरखाको गण्डकी, सहिद लखन र चितवनको इच्छामनकामना भोटेकोसी बाढीपीडित स्थानीय तह हुुन्।

कार्यविधि अनुसार केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिले आफैं पैसा उठाउन सक्दैन। यसले दैवी प्रकोप पीडितका लागि उद्धार राहतका लागि भन्दै कसैसँग सहयोग र चन्दा माग्न सक्दैन। यसको आम्दानीको स्रोत भनेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट प्राप्त भएको पैसा मात्र हो तर प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषले भने विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग माग्न सक्छ। यो कोष सधैं सक्रिय रहिरहन्छ। विशेष अवस्थामा छुट्टै सहयोग माग्न सक्छ। जस्तो– यतिबेला भोटेकोसी बाढीपीडितका लागि भनी सहयोग मागिरहेको छ।

कार्यविधिअनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकम एउटा प्रयोजनका लागि जम्मा भएको पैसा अन्य प्रयोजनका लागि पनि खर्च गर्न सकिन्छ। जस्तो कि भोटेकोसी बाढीपीडितका लागि जम्मा भएको रकम अन्य ठाउँमा पहिरो गयो भने पहिरोपीडित क्षेत्रमा पनि खर्च गर्न सक्छ। ‘त्यसैले यसपटक जुन प्रयोजनका लागि पैसा जम्मा भएको हो, त्यही प्रयोजनमा मात्र खर्च गर्ने सरकारको नीति हो’, गृह मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।