बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका-१ दसधुरीकी अबोध बालिका गरिमा चौधरीको जघन्य हत्या तथा महिला र बालिकामाथि हुने हिंसाका घटनाप्रति सरकार गम्भीर बनेको छ।
घटनाले समाजमा गम्भीर चिन्ता र आक्रोश पैदा गराएपछि सरकारले विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। गृह मन्त्रालयमा शनिबार राति भएको छलफलमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र पीडित बालिका गरिमा चौधरीका अभिभावकबिच तीन बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
सहमति अनुसार सरकारले जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा सजाय सुनिश्चित गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन तथा आवश्यक कानुनी सुधारका लागि पहल गर्नेछ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात दिनभित्र सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने निर्णय गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ। उक्त समितिले जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार कठोर सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा कानुनी अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्नेछ।
त्यसैगरी, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गरिनेछ। बालिका गरिमा चौधरीको अन्त्येष्टि भने उनका अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार गर्नेछन्।
प्रतिबद्धतापत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्। पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधपछि दोषीलाई कडा कारबाही तथा पीडित परिवारलाई न्यायको माग गर्दै व्यापक आवाज उठ्दै आएको थियो। सरकार र पीडित परिवारबिच भएको यो प्रतिबद्धतालाई घटनापछि उठेका न्यायका माग सम्बोधन गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। अब प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएका सहमति कार्यान्वयनमा सरकार कति गम्भीर रूपमा अघि बढ्छ भन्ने विषयले नै यसको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ।
पत्र हेर्नुस्
प्रकाशित: ७ भाद्र २०८३ ०५:५९ आइतबार
