अटिजम भएका बालबालिकाका लागि सरकारले सातै प्रदेशमा एक–एक वटा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन भइसकेको जानकारी दिएका छन्।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको समन्वय तथा राष्ट्रिय अटिजम केयर सेन्टर सोसाइटी नेपालको आयोजनामा धनगढीमा भएको ‘अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ विषयक छलफलमा मन्त्री पोखरेलले विद्यालय सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्न सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको बताए।

उनका अनुसार प्रस्तावित आवासीय विद्यालयमा पठनपाठनसँगै थेरापी, स्वास्थ्य सेवा तथा बालबालिकाको रुचि र क्षमताअनुसार विभिन्न रचनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ।

सरकार गठन भएलगत्तै सातै प्रदेशमा एक–एक वटा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको र त्यसका लागि आवश्यक बजेटसमेत व्यवस्थापन भइसकेको मन्त्री पोखरेलले बताए। उनका अनुसार यसै वर्ष विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी विद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

मूलधारका विद्यालयमा भर्ना गर्नुअघि अटिजम भएका बालबालिकालाई आवासीय रूपमा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा थेरापी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए। मापदण्डलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन अभिभावक, शिक्षाविद्, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सरोकारवालाको सुझाव आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

अटिजम भएका बालबालिकाको समस्या पछिल्ला वर्षमा विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले उनीहरू र अभिभावकले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताए। आगामी शिक्षा ऐन, नीति तथा मापदण्डमा अटिजमसम्बन्धी विषयलाई थप स्पष्ट रूपमा समेटेर राज्यको जिम्मेवारी र कार्यक्रम कार्यान्वयनको आधार तयार गरिने उनले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता महतोले अटिजम भएका बालबालिकालाई बोझका रूपमा नहेरी उनीहरूको रुचि, क्षमता र सम्भावनाअनुसार विकासका अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन्।

आफू पनि अटिजम भएका सन्तानकी आमा रहेको उल्लेख गर्दै महतोले यस विषयलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्न संसद् र सरकारसँग निरन्तर पहल गरिरहेको बताइन्।

कार्यक्रममा सहभागी अभिभावकले बालबालिकाको हेरचाहमा धेरै समय दिनुपर्दा रोजगारी तथा अन्य आयआर्जनका गतिविधिमा संलग्न हुन कठिन भइरहेको बताएका थिए। उनीहरूले वडा तहमा हेरचाह केन्द्र, छुट्टै आवासीय विद्यालय र थेरापी केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै अटिजम भएका बालबालिकाका अभिभावकका लागि आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले भने अटिजम भएका बालबालिकाको वास्तविक र अद्यावधिक तथ्याङ्क संकलन तथा आवश्यकता पहिचानलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसकै आधारमा नीति र कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय अटिजम केयर सेन्टर सोसाइटीका अध्यक्ष रमेश बस्नेतले अटिजम भएका बालबालिकाका आवश्यकता अन्य अपाङ्गता भएका बालबालिकाको भन्दा फरक हुन सक्ने भएकाले विशेष कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।

शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत दीपक माझीले तयार भइरहेको मापदण्डको मस्यौदामा समेटिएका प्रावधानबारे जानकारी दिँदै अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकाको शिक्षा र हेरचाहसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बताए।

सातै प्रदेशमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने सरकारी तयारीसँगै अब विद्यालयको सञ्चालन मोडालिटी, सेवा–सुविधाको स्वरूप, लक्षित बालबालिकाको पहिचान र अभिभावकको सहभागिताजस्ता विषय टुंग्याउनुपर्ने देखिएको छ।