आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका लक्ष्य पूरा गर्नेमा गृह मन्त्रालय पहिलो भएको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सबैभन्दा कजमोर देखिएको छ। भौतिक मन्त्रालयपछि सहरी विकास मन्त्रालय कार्यसम्पादनमा कमजोर छ।
सकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको माइलस्टोन (लक्ष्य) हासिलमा गृह मन्त्रालय पहिलो नम्बरमा परेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार गृहले तोकिएका १०६ लक्ष्यमध्ये ९३ वटा पूरा गरेको छ भने १३ वटा लक्ष्यमा काम जारी छ। स्रोतका अनुसार शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गृहले ८८ प्रतिशत प्रगति पूरा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यका अनुसार बजेट कार्यान्वयन समीक्षा क्रममा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरूबिच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार एक हजार नौ सय माइलस्टोन तय गरिएको थियो। जससमध्ये ६५ प्रतिशत अर्थात् एक हजार २३६ वटा लक्ष्य हासिल भएको छ।
यसैगरी उक्त आवमा ६६४ क्रियाकलापहरूमध्ये ५१९ सम्पन्न भएका छन्। हाल १२९ क्रियाकलाप चालु अवस्थामा छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आव २०८१/८२ मा समग्रमा ६३.२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको, आयात १३.३ प्रतिशत र निर्यात ८१.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकहरू सकारात्मक छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कार्ययोजनामा तीन सय ९२ कार्यसम्पादन सूचकहरू, सात सय तीनवटा क्रियाकलाप र एक हजार ८८ वटा माइलस्टोन छन्। चालु आवका लागि गत साउन २९ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन्।
गृह मन्त्रालयको दाबी छ -मन्त्रालयले आव २०८१/८२ मा गरेको प्रगति पछिल्ला पाँच वर्षयताकै उच्च हो। माइलस्टोनको निकायगत प्रगति प्रवृतिमा शासकीय सुधार क्षेत्रमा २०७७/७८ मा ८६.८, २०७८/७९ मा ६४.५, २०७९/८० मा ६९.१, २०८०/८१ मा ६८ प्रतिशत मात्र थियो। अपराध अनुसन्धान तथा फैसला कार्यान्वयन, प्रहरीमा सेवा प्रवाहका लागि डेस्क स्थापना, महाशाखा गठन तथा लागु औषधविरुद्ध महाभियान सञ्चालन, विपद् व्यवस्थापन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, राजस्व चुहावट, सीमा अपराध नियन्त्रणलगायत काममा पाएको सफलताले प्रगति देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
शासकीय सुधारमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले ७७ प्रतिशत प्रगति गरेको छ। यसैगरी रक्षाले ५७, संघीय मामिलाले ८७, कानुनले ७६ र परराष्ट्र मन्त्रालयले ७६ प्रतिशत प्रगति गरेका छन्। शासकीय सुधारतर्फ अर्थ मन्त्रालयको प्रगति ५७ प्रतिशत छ।
यसैगरी कृषिको ७४, उद्योगको ५६, पर्यटनको ७७, वनको ७२ र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ७८ प्रतिशत प्रगति छ। ऊर्जा मन्त्रालयले ५६, खानेपानी मन्त्रालयले ७२, सञ्चार मन्त्रालयले ६५ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेका छन्। सबैभन्दा कमजोर देखिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ३६ प्रतिशत र सहरी विकास मन्त्रालयले ४५ प्रतिशत प्रगति गरेका छन्। यी दुई मन्त्रालय विकासे मन्त्रालय हुन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रगति सबैभन्दा कमजोर भएको विषयमा जिज्ञासा राख्दा मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले आश्चर्य प्रकट गरे। ‘पुँजीगत खर्चमा हाम्रो मन्त्रालयले धैरे राम्रो प्रगति गरेको छ। कमजोर प्रगति भयो भन्ने विषयमा कसरी मापन गरियो। यो विषयमा मैले बुझेको छैन। बुझ्न बाँकी छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: २ भाद्र २०८२ ०६:४७ सोमबार
