जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा सक्रिय राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा बालअधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै बालबालिकाको प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै दलहरूले निर्वाचनलाई मर्यादित, बालमैत्री र कानुनी दायराभित्र सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित पाँच बुँदे साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका हुन्।

शिक्षा पत्रकार समूह कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसहितका राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रतिबद्धतामा राजनीतिक गतिविधिका नाममा बालबालिकालाई संगठित गर्ने, हडताल, बन्द, चक्काजाम, धर्ना तथा जुलुसमा प्रयोग गर्ने, साथै कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्षमा प्रचार–प्रसार गराउन लगाउने कार्य नगर्ने स्पष्ट उल्लेख छ।

त्यसैगरी आमसभा, कोणसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको सहभागिता पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने र निर्वाचनका क्रममा बालअधिकार उल्लङ्घन हुन नदिन नियमित अनुगमन तथा निरीक्षणमा जोड दिने विषय पनि प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ। यसले स्थानीय तहमा विगतदेखि देखिँदै आएको चुनावी गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।  

कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा पत्रकार समूह कर्णाली प्रदेशका सचिव विष्णु न्यौपानेले निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलले बालबालिका र शैक्षिक संस्थाको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार यसले बालअधिकार र शिक्षामा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने गर्दछ। ‘बालबालिका खेल्ने र सिक्ने उमेरमा राजनीतिक गतिविधिमा तानिनु गम्भीर विषय हो,’ उनले भने, ‘दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तामार्फत समेत यस्तो अभ्यास रोक्नुपर्छ।’  

राजनीतिक दलका स्थानीय नेतृत्वले प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएका छन्। नेकपाका तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष जक्तिप्रसाद न्यौपानेले विगतका कमजोरी सच्याउँदै यसपटक बालबालिकामुक्त निर्वाचन अभियान सञ्चालन गरिने बताए। एमालेका सचिव दीपकबहादुर रावतले प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गर्ने जो–कोहीमाथि पार्टीस्तरबाटै कारबाही गरिने स्पष्ट पारे। कांग्रेसका वीरेन्द्रबहादुर शाहीले पनि बालबालिकालाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको औजार बनाउने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य नहुने बताए।  

स्थानीय सरोकारवालाहरूले राजनीतिक दलहरूको साझा प्रतिबद्धताले तातोपानी गाउँपालिकामा बालअधिकारमैत्री निर्वाचन वातावरण निर्माणमा सकारात्मक सन्देश जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।