सरकारले नगरकोट र भक्तपुरको बोडेमा सञ्चालनमा रहेका दुई होल्डिङ सेन्टर खाली गर्दै त्यहाँ आश्रित ४५ सुकुम्बासी परिवारलाई काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा पठाएको छ। सोमबारदेखि यी दुवै होल्डिङ सेन्टर औपचारिक रूपमा खाली गरिएका हुन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता विकास समितिका कर्मचारीहरूले सरकारी सवारीमार्फत नगरकोट र बोडेमा बस्दै आएका सुकुम्बासी परिवारलाई उनीहरूको रोजाइअनुसार कोटेश्वरलगायत विभिन्न स्थानमा पुर्याएका छन्। प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता पनि उपलब्ध गराइएको छ।
यसअघि नगरकोटस्थित होल्डिङ सेन्टरमा २१ र भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा २४ परिवार बस्दै आएका थिए।
बागमती सभ्यता विकास समितिका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानियाँले नगरकोट र बोडेका होल्डिङ सेन्टर पूर्ण रूपमा खाली गरिएको जानकारी दिए।
‘सोमबारदेखि नगरकोट र बोडेका होल्डिङ सेन्टर खाली गरेका छौँ। त्यहाँ रहेका परिवारलाई २५–२५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएर उनीहरूले चाहेको स्थानमा पुर्याइएको छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार बाँकी पाँच होल्डिङ सेन्टरमा पनि सोमबारदेखि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको खाद्यान्न सेवा बन्द गरिएको छ। अब त्यहाँ बसिरहेका परिवारले आफ्नै व्यवस्थामा खाना जुटाउनुपर्नेछ।
बानियाँका अनुसार हालसम्म होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका ३८८ सुकुम्बासी परिवारमध्ये २६० परिवारले २५ हजार रुपैयाँको राहत रकम बुझिसकेका छन्। फाराम भर्न बाँकी रहेका परिवारलाई तत्काल फाराम भरेर राहत रकम बुझ्न आग्रह गरिएको उनले बताए।
नगरकोट र बोडे खाली भएसँगै अब बालाजुका विभिन्न होटल, राधास्वामी सत्सङ हल, बनेपा, इचंगुनारायण र खरिपाटीस्थित पाँच होल्डिङ सेन्टरमा मात्रै सुकुम्बासी परिवार बसिरहेका छन्।
सरकारले गत वैशाख १२ र १३ गतेदेखि करिब १५ दिनसम्म काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान सञ्चालन गरेको थियो। डोजर प्रयोग गरी बस्ती हटाइएपछि प्रभावित परिवारलाई अस्थायी रूपमा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो। उनीहरू होल्डिङ सेन्टरमा बसेको दुई महिना नाघिसकेको भए पनि दीर्घकालीन व्यवस्थापन भने अझै हुन सकेको छैन।
सरकारले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि भूमि समस्या समाधान समिति गठन गर्दै ६ सय दिनभित्र वास्तविक सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ।
बस्ती हटाउने अभियानका क्रममा काठमाडौं उपत्यकाका १९ वटा सुकुम्बासी बस्ती हटाइएको थियो। त्यसक्रममा दुई हजार ६८७ घरटहरा भत्काइएका थिए, जसमध्ये ८९० पक्की र एक हजार ७९७ कच्ची संरचना थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार उक्त अभियानबाट १५ हजार ३१६ जना विस्थापित भएका छन्। विस्थापितमध्ये ६ हजार ८५८ पुरुष, ५ हजार ३२५ महिला, एक हजार ४३७ बालक र एक हजार ६९६ बालिका रहेका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै हटाइएका सुकुम्बासी बस्ती क्षेत्रमा पार्क, हरियाली, करिडोर विस्तार, नदी नियन्त्रण तथा ढल निकास प्रणाली सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ।
प्रकाशित: २२ असार २०८३ २०:३६ सोमबार
