परराष्ट्र मन्त्रालयले इरानको बन्दर अब्बासमा रहेका नेपाली नागरिक अमृत झाको रिहाइ प्रक्रिया अझै जारी रहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले इरानको वर्तमान अवस्था र त्यहाँको कानुनी प्रक्रियाका कारण रिहाइमा केही समय लाग्न सक्ने बताए । उनका अनुसार इरानी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ भने पीडित परिवार र सम्बन्धित निकायसँग पनि नियमित सम्पर्क राखिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार इरानमा रहेका ११ जना नेपालीमध्ये १० जना तेहरानमा सुरक्षित छन् । उनीहरू दोहास्थित नेपाली नियोगको नियमित सम्पर्कमा रहेका छन् । यसअघि स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेका दुई जनाले समेत हाललाई टिकट रद्द गरेर तेहरानमै बस्ने निर्णय गरेको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ ।

मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा पश्चिम एसियाको समग्र अवस्था सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख रहेको जनाएको छ । नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता क्षेत्रीले खाडी क्षेत्रमा दिगो शान्तिका लागि समझदारीको वातावरण बन्दै गएको र अवरुद्ध यातायात तथा आपूर्ति शृङ्खला छिट्टै सुचारु हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनका अनुसार फुजेरा मा भएका केही छिटपुट घटनाबाहेक समग्र सुरक्षा अवस्था सकारात्मक छ । मन्त्रालयले स्थापना गरेको इमर्जेन्सी कन्ट्रोल रुम तथा कन्सुलर सेवा विभागको अनलाइन दर्ता प्रणालीमार्फत नेपाली नागरिकहरूसँग निरन्तर सम्पर्क भइरहेको जनाएको छ ।

हालसम्म कन्ट्रोल रुममा ३२३ पटक सम्पर्क भएकोमा पछिल्लो ४८ घण्टामा कुनै नयाँ सम्पर्क नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले त्यहाँको अवस्था सामान्य बन्दै गएको संकेत गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

त्यस्तै, कन्सुलर सेवा विभागको अनलाइन प्रणालीमा हालसम्म ८७ हजार ५५१ जना नेपालीले आफ्नो विवरण दर्ता गराएका छन् । पछिल्लो १५ दिनमा ३२ जनाले मात्रै थप विवरण भरेको तथ्याङ्कले नयाँ समस्या न्यून रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्थानीय सुरक्षा नियमको पालना गर्न, साइबर कानुन उल्लंघन हुने गतिविधिमा संलग्न नहुन तथा आवश्यक परेमा नजिकको नेपाली नियोगमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।

“पश्चिम एसियामा रहेका नेपालीहरूको अवस्था सामान्य छ र उहाँहरूको सुरक्षा तथा हितका लागि मन्त्रालय निरन्तर सजग छ,” प्रवक्ता क्षेत्रीले भने ।

यसैबीच, पश्चिम एसियाको विकसित घटनाक्रमले नेपालमा पार्न सक्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय अन्तरमन्त्रालय कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।