बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठनपछि प्रस्तुत पहिलो बजेटमा वैदेशिक रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । शुक्रबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम गन्तव्य विस्तार गर्ने र विद्यमान श्रम सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्ने नीति अघि सारेको छ । बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित तथा मर्यादित बनाउन नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग थप श्रम सम्झौता गरिने बताए ।

विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकको उद्धार तथा मृत्यु भएका श्रमिकको शव सहज रूपमा स्वदेश ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको पनि सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले अब ‘सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने’ व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि छोटो अवधिका तथा कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गरी युवालाई सीपयुक्त बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउन बिनाधितो ऋण, किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानी तथा स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था गरिने भएको छ । सरकारले शून्य लागतको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।

रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सरकारले नयाँ योजना ल्याएको छ । बजेटअनुसार औपचारिक च्यानलबाट आएको विप्रेषणको प्रत्येक रिसिटका आधारमा लट्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

यसैगरी, विदेशबाट फर्किएका नेपालीको सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्न ‘रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम’ लागू गरिने भएको छ । साथै, रिभर्स प्रवासनलाई प्रोत्साहन गर्दै विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारको यो बजेटले वैदेशिक रोजगारीलाई केवल श्रम निर्यातको माध्यम मात्र नभई सीप, लगानी र उत्पादनसँग जोड्ने रणनीति अघि सारेको देखिएको छ ।