भेरीगंगा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन र इलाका प्रहरी कार्यालय छिन्चुसँगै जोडिएको छ, ठकुरी टोल। यही टोलको सात रोपनी जमिन २०४३ सालदेखि व्यक्तिको ‘कब्जा’मा छ। २०४३ सालमा स्थानीय भवीलाल सुनारले ‘कब्जा’ गरेको जमिनमा अहिले १० वटा पक्की घर, केही टहरा र क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले चर्च छ।

जिल्ला अदालत सुर्खेतले १८ वर्षअघि ठकुरीटोलको उक्त जमिन सरकारी ठहर गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जमिन खाली गरेर संरक्षण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र भेरीगंगा नगरपालिकालाई पटक–पटक पत्राचार गरेपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। अतिक्रमण गरिएको जमिनमा पूर्व प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्ठको पनि घर छ।  

मेयर यज्ञप्रसाद ढकालले पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि सरकारी जमिन खाली गर्न नसकेको बताए। उनले नगरपालिका एक्लैले बस्ती खाली गराउन नसक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहयोग मागिएको बताए।  

‘नगरपालिकाले खाली गराउन सक्ने अवस्था छैन, हामीसँग प्रहरी छैन,’ मेयर ढकालले भने, ‘सरकारी जमिन खाली गराउने दायित्व प्रशासनको हो, अहिलेसम्म खाली भएको छैन।’ उनले ठकुरी टोलको जमिनका सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासनले मागेका आवश्यक कागजातहरू पठाइएको जानकारी पनि दिए।  

तत्कालिन राप्ती अञ्चल क्षेत्रीय बसोबास कार्यालय सुर्खेतले नापनक्सा गरी फिल्डबुकसमेत आफ्नो नाममा कायम गरिसकेको जमिनमा छिन्चु खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले सार्वजनिक खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गरेको भन्दै २०६४ सालमा भवीलालले जिल्ला अदालत सुर्खेतमा जग्गा खिचलो मुद्दा दायर गरेका थिए।

जिल्ला न्यायाधीश कृष्णबहादुर थापाको एकल इजलासले २०६५ साल माघ २२ गते गरेको फैसलामा मालपोतलगायत सरोकारवाला कार्यालयमा उक्त सात रोपनी जमिन भवीलालको नाममा नदेखिएको र झुठा मुद्दा दायर गरिएको भन्दै उजुरीकर्ताको कोर्टफि जफतको फैसला गरेको थियो।  

‘वादीको दावी अनुसार जग्गा उनकै हो भनि स्थापित हुन नसकेकोले जग्गा खिचलोतर्फ विचार गरिरहनु परेन्,’ जिल्ला न्यायाधीश थापाको एकल इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी अ.बं. १८० नं. बमोजिम दाबीको फिराद खारेज हुने ठहर्छ।’ फैसलामा उजुरीकर्तालाई पनि सजाय तोकिएको छ। ‘इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम दाबी खारेज हुने ठहरी फैसला भएकोले वादीलाई केही सजाय गर्नुपर्छ कि भन्नलाई वादीले सुरु फिराद दायर गर्दा रु. चार हजार एक सय ७८ रुपैयाँ कोर्टफि राखी दायर गरेको देखिँदा,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त कोर्टफि जफत हुन्छ, अरु केही गरिरहन परेन।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले अतिक्रमित जमिन खाली गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सोमबार स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सडक डिभिजन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरूसँग भएको छलफलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक साताभित्र सबै कार्यालयहरूले एक साताभित्र अतिक्रमण भएको सरकारी जमिनको विवरण संकलन गर्न र हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।