सरकारले देशभर नौ हजार १२ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरेको छ। निवेदन दर्ता गरेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत पुर्जा वितरण गरिएको हो।

आयोग मातहतका जिल्ला समितिले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरणका लागि भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा नाम सिफारिस पठाएपछि सरकारले परीक्षण गरी पुर्जा वितरणको अनुमति दिएको आयोगका विज्ञ सदस्य टेकबहादुर शाहले जानकारी दिए।

पुर्जा वितरणका लागि एकद्वार प्रणालीबाट लगत संकलन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिएको थियो। आयोग मातहतका जिल्ला समिति, सम्बन्धित पालिका तथा वडा तहसँग समन्वय गरी सबैको प्रमाणीकरण गरिएपछि पुर्जा वितरण गरिएको हो।

विज्ञ सदस्य शाहका अनुसार भूमिहीन सुकुम्बासी भन्नाले देशभर कहीँकतै जमिन नभएका परिवार तथा परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति र निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई बुझिन्छ। पुर्जा वितरणका क्रममा ‘भूमिहीन दलित’लाई प्राथमिकता राखिएको छ। ‘भूमिहीन दलित’ राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा दलित भनी सूचीकृत समुदायका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई मानिएको छ।

‘अव्यवस्थित बसोबासी’ भन्नाले देशको कुनै स्थानमा जमिन भएर पनि अन्यत्र कतै दशकौँदेखि आवादी गरी बसेका, जग्गा जमिन उनीहरूको नाममा दर्ता नभएका परिवार छन्। कम्तीमा १० वर्षदेखि आवाद कमोत गरी घरटहरा बनाई बसोबास गरेका व्यक्ति र निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई उक्त वर्गमा परिभाषित गरिएको छ। उनीहरूलाई तोकेको राजस्व लिएर पुर्जा वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए। प्रमाणीकरण कार्य जारी रहेको आयोगले जनाएको छ।

भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापन राज्यको दायित्व भएको भए पनि सार्वजनिकस्थल, सांस्कृतिक सम्पदालगायत अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती प्रमाणीकरण नगर्ने आयोगले जनाएको छ। रासस