नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले गण्डक नहरमा थुप्रिएको बालुवा, माटो तथा झारपात हटाउँदै सरसफाइ अभियानलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयले मुख्य नहरतर्फ पर्सामा छ किलोमिटर र बारामा पाँच किलोमिटर सरसफाइ तथा मर्मतसम्भार थालेको छ।

कार्यालयका प्रमुख मनोजप्रसाद पटेलका अनुसार नहरमा माटोसहितको गेग्र्यान थुप्रिँदै जाँदा नहरको आकार खुम्चिँदै गएको थियो। “मुख्य नहरमा कार्यालयकै उपकरण र जनशक्ति परिचालन गरेर सरसफाइ गरेका छौं,” उनले भने, “नहर वरपर स्थानीयले गरेको अतिक्रमणका कारण निकालिएको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ।”

नहर आसपासको जग्गा अतिक्रमण हुँदा नहरबाट निकालिने माटो, बालुवा र झारपात व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको छ। “स्थानीयले नहर किनारमा घरटहरा, माछापोखरीलगायत संरचना निर्माण गर्दा सरसफाइपछि निस्कने वस्तु व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ,” उनले भने।

गण्डक नहरको करिब २५ देखि ३० स्थानमा अतिक्रमणका समस्या देखिएको र त्यसको समाधानका लागि स्थानीय प्रशासन समन्वय भइरहेको उनले बताए।

शाखा नहरतर्फ पाँच खण्डमा विभाजन गरी ७५ किलोमिटर सरसफाइका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। प्रत्येक खण्डमा १५ किलोमिटरका दरले काम गर्ने गरी करिब ४५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का स्वीकृत भएको छ। गण्डक नहर संरचना  ५० वर्ष पुरानो भएकाले नियमित मर्मतसम्भार आवश्यक रहेको उनले बताए।

नेपाल र भारतबीच सन् १९५६ डिसेम्बर ४ मा गण्डक सिँचाइ तथा जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौता अनुसार भारत सरकारले नारायणी नदीमा ‘ब्यारेज’ निर्माण गरेको हो। यहाँबाट मुलुकको २८ हजार हेक्टरमा  सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।