सरकारले पोखरास्थित फेवातालको चार किल्लाभित्र रहेको जग्गाको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउन ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा उक्त समिति बनाएको हो।

गठित समितिले फेवातालको सिमानाभित्र पर्ने जग्गाको हालको अवस्था र त्यहाँ निर्माण भएका संरचनाहरूको विस्तृत अध्ययन गर्नेछ।

ताल क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण निजी तथा सरकारी जग्गाको दर्ता स्थिति, प्रयोगको अवस्था र कित्ताको यथार्थ विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्ने जिम्मा समितिलाई दिइएको छ।

तालको जग्गा कुन अवस्थामा छ र कसले कसरी प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने विषयमा छानबिन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिलाई तालको क्षेत्रफलभित्र पर्ने सबै कित्ताको यकिन विवरणसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर ७ दिनभित्र पेस गर्न समयसीमा तोकिएको छ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेवाताल संरक्षणमा विशेष चासो देखाएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले संरक्षणमा अग्रसरता देखाएपछि अहिले पोखरा महानगरपालिकाले अतिक्रमित फेवाताल क्षेत्र खाली गराउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ।

महानगरको यस अभियानलाई थप बल पुग्ने गरी मन्त्रालयले केन्द्रबाटै छानबिन समिति बनाएर काम अघि बढाएको हो।