सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अनुसन्धानका लागि थप म्याद नथप्न परमादेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि हिरासत लम्ब्याउन नपाइने आदेश दिएको हो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत चैत २१ गतेदेखि लागू हुने गरी तेस्रोपटक ५ दिनका लागि म्याद थप गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशसँगै उक्त म्याद समाप्त भएपछि अर्थात् चैत २६ गते ओली र लेखक हिरासतमुक्त हुनेछन्।
सर्वोच्चको परमादेशमा म्याद थपिएको ५ दिनको अवधिभित्रै अनुसन्धान सम्पन्न गरी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्न भनिएको छ। निर्धारित समयभित्र प्रहरीले अदालतमा मुद्दा नबुझाएमा उनीहरूलाई प्रक्रिया पूरा गरी साधारण तारेख वा धरौटीमा हिरासतमुक्त गरेर मात्र बाँकी अनुसन्धान गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकले सुरक्षा व्यवस्थामा चरम लापरवाही गरेको आरोपमा प्रहरीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१, १८२ र १८३ बमोजिम हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रहरीले चैत १४ गते जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै दुवै नेतालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
पक्राउ अनुमति नै नलिई थुनामा राखिएको भन्दै ओली र लेखकका परिवारले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पदको शपथ लिएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सुरक्षाकर्मीबाहेकका हकमा कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रकाशित: २३ चैत्र २०८२ १९:२४ सोमबार
