जुम्लाको वनमा बल्ने आगो अब केवल रुख र झाडीमा सीमित घटना होइन, त्यो राज्यको तयारी, स्थानीय व्यवहार र जलवायु परिवर्तनबीचको टकरावको प्रत्यक्ष रूप बन्दै गएको छ।

प्रत्येक वर्ष गर्मीयाम सुरु भएसँगै दोहोरिने डढेलोले अब आपत्कालीनभन्दा पनि संरचनात्मक संकटको रूप लिँदै गएको सन्दर्भमा डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाले सुरक्षा निकायलाई डढेलो नियन्त्रण सामग्री हस्तान्तरण गरेको कदम एउटा आवश्यक हस्तक्षेप त हो, तर यो समस्याको गहिराइ हेर्दा अझै सुरुआती तहकै प्रयास जस्तो देखिन्छ।

शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको विपद् व्यवस्थापन युनिटलाई सामग्री हस्तान्तरण गरे। कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख भरतबहादुर बुढ्थापाले वन क्षेत्रमा बढ्दो डढेलोको प्रवृत्तिले वातावरणीय सन्तुलन मात्र होइन, स्थानीय जीवन प्रणालीमै दीर्घकालीन असर पारिरहेको औंल्याए।

‘वन जोगाउनु केवल संरक्षणको सवाल होइन, यो भविष्यको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो,’ प्रमुख बुढ्थापाले भने, ‘डढेलो नियन्त्रणमा खटिने जनशक्तिलाई न्यूनतम सुरक्षा र उपकरण उपलब्ध गराउनु अहिलेको तत्काल आवश्यकता हो।’

उनका अनुसार डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रयोग हुने विशेष कपडा र फलामे औजार नेपाली सेनालाई १२ थान, सशस्त्र प्रहरीलाई १२ थान र नेपाल प्रहरीको विपद् युनिटलाई १० थान वितरण गरिएको छ। तर, तथ्यांकले देखाउँछ। समस्या सामग्रीको अभावभन्दा धेरै गहिरो छ। गत वर्ष मात्रै जुम्लाका २९ वन क्षेत्रमा लागेको डढेलोबाट ३ सय ३० दशमलव २८ हेक्टर वन क्षेत्र जलेर नष्ट भयो।

चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ६ स्थानमा आगलागी भइसकेको छ, जसले करिब एक सय हेक्टर वन क्षेत्रलाई क्षति पुर्याइसकेको छ। अझ चिन्ताजनक पक्ष, हालसम्म डढेलोबाट ९१ करोड ७९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको जनधनको क्षति भइसकेको तथ्यांक छ, जुन केवल आर्थिक मूल्याङ्कन होइन, हराउँदै गएको जैविक विविधता, कमजोर हुँदै गएको जलचक्र र बिग्रँदै गएको स्थानीय जीवनपद्धतिको संकेत हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले ‘समन्वय’लाई समाधानको केन्द्रमा राखे पनि, व्यवहारमा समन्वय अझै कागजी प्रक्रियामै सीमित हुने गरेको स्थानीय तहका सरोकारवालाहरू बताउँछन्। ‘सीमित स्रोत–साधनका बीच काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर डढेलो नियन्त्रणका लागि सबै निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य छ।’

प्रश्न भने यहीँ उठ्छ, के यो सहकार्य समयमै, पर्याप्त र परिणाममुखी छरुजुम्लाको भौगोलिक जटिलता डढेलो नियन्त्रणको सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो। जहाँ सडक पुग्दैन, त्यहाँ दमकल पुग्दैनस जहाँ दमकल पुग्दैन, त्यहाँ आगो निभाउने जिम्मा नेपाली सेना, प्रहरी प्रशासन र स्थानीय मानिसको काँधमा पर्छ, त्यो पनि न्यूनतम सुरक्षात्मक सामग्री र परम्परागत औजारको भरमा। ‘विकट क्षेत्रमा लागेको आगो निभाउन सबैभन्दा ठूलो समस्या पहुँच हो,’ प्रमुख बुढ्थापाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सुरक्षा निकायलाई दिइएको सामग्रीले केही राहत दिने अपेक्षा छ।’

तर, डढेलो केवल ‘निभाउने’ विषय मात्र होइन, ‘रोक्ने’ विषय पनि हो,जसमा नेपालमा अझै कमजोर देखिन्छ। अधिकांश डढेलो मानवीय कारणले लाग्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै हामी अझै प्रतिक्रियात्मक मोडेलमै अड्किएका छौं। घाँस दाउरा संकलन, वन सफाइका नाममा लगाइने आगो, र लापरवाहीका साना घटनाले ठूलो विपद् निम्त्याइरहेका छन्। तर न त कडाइका साथ कानुनी कारबाही हुन्छ, न त प्रभावकारी जनचेतना कार्यक्रम नै।

जलवायु परिवर्तनले समस्या झनै जटिल बनाएको छ। सुक्खा मौसम लम्बिँदै गएको छ, तापक्रम बढ्दै गएको छ, जसले वनलाई झन् सुलभ ‘इन्धन’मा परिणत गरिरहेको छ। यसैले, सुरक्षा निकायलाई सामग्री वितरणलाई केवल ‘कार्यक्रम’को रूपमा होइन, एउटा चेतावनी संकेतका रूपमा बुझ्न जरुरी छ।

अब पनि तयारी, नीति र व्यवहारमा परिवर्तन गरिएन भने जुम्लाको हरियाली क्रमशः खरानीमा बदलिँदै जानेछ। वन जोगाउने लडाइँ अब केवल सुरक्षाकर्मीको होइन, राज्य, समुदाय र प्रत्येक नागरिकको साझा जिम्मेवारी बन्नुपर्ने बेला आएको छ।