अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाढी प्रभावित क्षेत्रको क्षति र आवश्यकताको मूल्यांकन (पिडिएनए) दुई चरणमा गरिने बताएका छन्।

यस मूल्यांकनले विपद्को वास्तविक क्षति मात्र नभई समग्र नेपालको आगामी विकास मोडल कस्तो हुने भन्ने मार्गचित्रसमेत तय गर्ने उनको भनाइ छ।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा पूर्वाधार मन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीलगायत अन्तर-मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो बताएका हुन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रारम्भिक ‘अर्जेन्ट असेस्मेन्ट’ गरिसकेकाले सोही आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले विस्तृत पोस्ट डिजास्टर निड्स असेस्मेन्ट (पिडिएनए) अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

पुनर्स्थापना र विकासको खाकामा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै अर्थमन्त्रीले भने, ‘पिडिएनए दुई चरणमा हुनेछ। यसबाट एकातिर क्षति र नोक्सानीको यथार्थ विवरण आउनेछ भने अर्कोतर्फ बाढी प्रभावित क्षेत्रसँगै सिङ्गो नेपालको विकास मोडल कस्तो हुने भन्ने तय हुनेछ।’ उनले निजी क्षेत्र र उद्यमशीलता पुनरुत्थानका लागि सरकार ‘विजनेस रिकभरी प्याकेज’ निर्माणको तयारीमा लागिसकेको समेत जानकारी दिए।

यसैबीच, राहत कोषमा रकम थुप्रिने तर प्रभावितले समयमै राहत नपाउने अवस्था तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।

‘राहत कोषमा पैसा थुप्रिएको तर प्रभावितले नपाएको प्रश्न आइरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा भइसकेको छ। प्रभावित नागरिकसमक्ष तत्काल पुग्ने गरी फन्ड मोबिलाइजेसन गर्न म मुख्यसचिवज्यू र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।