राष्ट्रको समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएका किसानहरूको अथक परिश्रम र योगदानको सम्मान, पहिचान तथा संरक्षणका लागि सुरु गरिएको किसान सूचीकरण कार्यक्रमले तीव्र गति लिएको छ।
नेपाल सरकारले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुत्तासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुरूप किसान सूचीकरण कार्यक्रम देशभर राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा उच्च प्राथमिकताका साथ समेटिएको यस कार्यक्रमले पछिल्लो समय तीव्र गति लिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म २४ लाख ५० हजार किसान सूचीकृत हुने लक्ष्य लिइएकामा पछिल्लो समय कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको विशेष सक्रियता, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको समन्वय र स्थानीय तहको निरन्तर प्रयासबाट हालसम्म उल्लेख्य सङ्ख्यामा किसान सूचीकरण भएका छन्।
हालसम्म देशैभर २६ लाख ४५ हजार किसान परिवार (कुल किसान परिवारको करिब ६४ प्रतिशत) यस प्रणालीमा आबद्ध भएका मन्त्रालयको कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले जनाएको छ। आगामी आवदेखि किसान वर्गीकरणसहित परिचय वितरणको कार्यक्रम अगाडि बढाइने गरी मन्त्रालयले केन्द्रलाई आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ।
केन्द्रले विद्यमान प्रणालीको अद्यावधिक, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय एवं सहजीकरणको कार्यलाई तीव्रता दिएसँगै स्थानीय तहलाई यस कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी सूचीकरण र प्रमाणीकरण शीघ्र सम्पन्न गर्न अनुरोध गरेको छ।
परिचयपत्र वितरणले किसानलाई पहिचान तथा सम्मान प्रदान गर्न सहयोग पुग्नेछ। साथै सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई एकीकृत गर्न, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न, अनुदानको अनुगमन गर्न एवं विद्यमान अन्य प्रणालीहरूबीच अन्तर आबद्धतासहित सेवाप्रवाहमा सरलीकरण र प्रभावकारिता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित: २१ असार २०८३ ०६:३७ आइतबार
