सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको निष्कर्षसहित सरकारले उक्त समिति खारेज गरेको जानकारी दिएका छन्।
आइतबार भएको नेपाल पत्रकार महासघंको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले आगामी दिनमा आवश्यकताअनुसार अल्पकालीन संयन्त्र गठन गरी सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव लिने व्यवस्था गर्न सकिने बताए।
समाजमा बढ्दै गएको नकारात्मक प्रवृत्तिलाई चिर्न सञ्चार क्षेत्रले सकारात्मक, तथ्यपरक र सन्तुलित सूचना प्रवाहमार्फत रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दता नभएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले पत्रकारितामा गोपनीयताको अधिकारको सम्मान, पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना तथा व्यावसायिक उत्तरदायित्वलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
सरकारको नीति कुनै पनि अवस्थामा सूचना संकुचन गर्ने नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले समाचार हटाउन दबाब दिने वा हटाउने कार्य पत्रकारिता आचारसंहिताविपरीत हुने जिकिर गरे।
उनले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई अझ सक्षम, प्रभावकारी र विश्वसनीय नियामक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने योजना सरकारले अघि बढाइरहेको जानकारी दिए। सञ्चार माध्यम पनि स्वनियमनमा बस्नुपर्ने र आफ्ना सामग्रीप्रति आफैँ जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक रूपमा अझ पारदर्शी, स्वच्छ र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधार र उन्नयनका लागि मन्त्रालय निरन्तर काम गर्न तयार रहेको बताए।
'तपाईँहरू पनि नाजायज र गैरकानुनी कुरा बोकेर मन्त्रालयमा नआउनुहोला। तथ्य र प्रमाणका आधारमा उठाइएका हरेक विषय सुन्न पनि तयार छौँ, समाधान गर्न पनि तयार छौँ। सञ्चार क्षेत्रका सबै समस्याको समग्र समाधान खोजौँ,' उनले भने।
प्रकाशित: २१ असार २०८३ १३:०० आइतबार
