कुनै समय हजार रुपैयाँ बोकेर बजार निस्किएको मानिसले घर फर्किंदा परिवारका लागि चामल, दाल, तेल, तरकारी, नुन, मसला र केही अन्य आवश्यक सामग्री किनेर ल्याउन सक्थ्यो। त्यतिबेला हजार रुपैयाँ सामान्य परिवारका लागि पनि सानो रकम थिएन। तर आज त्यही हजार रुपैयाँ बोकेर बजार जाने मानिसले केही किलो खाद्यान्न र तरकारी किन्दाकिन्दै पैसा सकिएको अनुभव गर्छ। महिनाभरि काम गरेर तलब बुझ्ने कर्मचारीदेखि दिनभरि श्रम गरेर ज्याला कमाउने मजदुरसम्मको साझा गुनासो छ—आम्दानी बढेको छ, तर जीवन धान्न झन् कठिन भएको छ।

बजारमा एउटा राजनीतिक जवाफ बारम्बार सुनिन्छ—‘यो सबै आजको समस्या होइन, अघिल्ला ३५ वर्षको परिणाम हो।’ प्रश्न स्वाभाविक छ, विगतका कमजोरीको जिम्मेवारी कसले लिने? तर त्यससँगै अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ—विगतको कमजोरी देखाएर वर्तमान सरकारले आजको महँगीप्रतिको आफ्नो जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति पाउन मिल्छ?

यो बहस कुनै दल वा सरकारको पक्षविपक्षमा सीमित हुनुहुँदैन। यो नेपाली नागरिकको क्रयशक्ति, जीवनस्तर, आर्थिक अवसर र राज्यप्रतिको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको विषय हो।

३५ वर्षमा रुपैयाँको मूल्य कहाँ पुग्यो?

२०४८ सालको नेपाल र २०८३ सालको नेपाल आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा धेरै फरक भइसकेका छन्। खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, निजी क्षेत्रको विकास, वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स, सहरीकरण, सडक तथा सञ्चार पूर्वाधारको विस्तार र उपभोग संस्कृतिमा परिवर्तन भएका छन्। तर यी परिवर्तनसँगै नेपाली रुपैयाँको वास्तविक क्रयशक्तिमा ठूलो दबाब परेको छ।

मुद्राको मूल्य घट्नु भनेको नोटमा लेखिएको एक हजारको अंक घट्नु होइन। त्यसले किन्न सक्ने वस्तु तथा सेवाको परिमाण घट्नु हो। अर्थशास्त्रमा यसलाई मुद्राको क्रयशक्ति (Purchasing Power) भनिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कसम्बन्धी दीर्घकालीन तथ्याङ्कले मूल्यवृद्धिको प्रवृत्ति बुझ्न मद्दत गर्छ। राष्ट्र बैंकको २०८०/८१ लाई आधार वर्ष मानेर जोडिएको शृङ्खलाअनुसार २०८०/८१ को समग्र उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १०० थियो भने २०८२/८३ मा यसको प्रारम्भिक वार्षिक औसत १०७.२६ पुगेको छ। अर्थात् दुई वर्षमा समग्र मूल्यस्तर करिब ७.२६ प्रतिशत बढेको देखिन्छ। यो तथ्याङ्क प्रारम्भिक हो र नयाँ आधार वर्षमा जोडिएको शृङ्खला हो। श्रोतः राष्ट्र बैंक

तर पछिल्ला दुई वर्षको मूल्यवृद्धिले मात्र ३५ वर्षको आर्थिक अनुभवलाई व्याख्या गर्न सक्दैन। त्यसका लागि लामो समयको मुद्रास्फीति र त्यसको सञ्चित प्रभाव हेर्नुपर्छ।

नेपालले १९९० को दशकमा पनि उच्च मुद्रास्फीतिको अनुभव गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको नेपालसम्बन्धी ऐतिहासिक अध्ययनअनुसार १९९१/९२ मा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि २१ प्रतिशत पुगेको थियो। त्यसपछि पनि विभिन्न वर्षमा खाद्यान्न, इन्धन र अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ।Source: IMF eLibrary

यहाँ एउटा कुरा बुझ्न आवश्यक छ। मुद्रास्फीति प्रत्येक वर्ष थोरै भए पनि निरन्तर बढिरह्यो भने त्यसको प्रभाव समयसँगै गुणात्मक रूपमा ठूलो हुन्छ। उदाहरणका लागि, वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशत रह्यो भने ३५ वर्षमा मूल्यस्तर करिब १० गुणा पुग्छ। यो नेपालको वास्तविक मापन गरिएको मूल्यवृद्धि होइन, मुद्रास्फीतिको सञ्चित प्रभाव बुझाउन प्रयोग गरिएको गणितीय उदाहरण हो।

त्यसैले २०४८ को एक हजार रुपैयाँ र २०८३ को एक हजार रुपैयाँलाई समान आर्थिक मूल्यको मान्न सकिँदैन।

हिजोको हजार र आजको हजार : के किन्न सकिन्छ?

२०४८ सालमा हजार रुपैयाँले किन्न सकिने वस्तुको परिमाण र आज त्यही रकमले किन्न सकिने वस्तुको परिमाण तुलना गर्दा सामान्य नागरिकले अनुभव गरेको आर्थिक परिवर्तन स्पष्ट हुन्छ।

त्यतिबेला हजार रुपैयाँको क्रयशक्ति आजको हजार रुपैयाँभन्दा धेरै ठूलो थियो। तर आजको हजार रुपैयाँले सामान्य परिवारको एक दिनको खाद्यान्न, यातायात र अन्य आवश्यक खर्चसमेत सहज रूपमा धान्न कठिन हुन्छ।

यसलाई अझ स्पष्ट पार्न एउटा उदाहरण लिऔँ।

यदि कुनै वस्तुको मूल्य ३५ वर्षमा दस गुणा बढेको मान्ने हो भने २०४८ सालको एक हजार रुपैयाँले किन्न सकिने वस्तु किन्न आज दस हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। यसको अर्थ आजको एक हजार रुपैयाँले त्यतिबेलाको तुलनामा करिब एक दशांश वस्तु मात्र किन्न सक्छ।

यो दस गुणाको उदाहरण वास्तविक आधिकारिक मूल्य सूचकाङ्कबाट निकालिएको ठ्याक्कै अनुपात होइन। वास्तविक तुलना गर्न २०४८ र २०८३ का समान वस्तु, समान गुणस्तर, समान एकाइ र समान बजारका मूल्य अभिलेख आवश्यक हुन्छन्।

तर यसले एउटा महत्त्वपूर्ण आर्थिक सत्य उजागर गर्छ—तलबमा देखिने अंकको वृद्धि र जीवनस्तरमा हुने सुधार एउटै कुरा होइनन्।

कर्मचारीले २०४८ मा पाँच हजार रुपैयाँ तलब पाउँथ्यो र आज ५० हजार पाउँछ भन्दैमा उसको जीवनस्तर दस गुणा सुधारियो भन्न मिल्दैन। त्यसका लागि त्यही अवधिमा खाद्यान्न, घरभाडा, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातको लागत कति बढ्यो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।

तलब बढ्यो, तर जीवन धान्ने क्षमता कति बढ्यो?

नेपालको आर्थिक बहसमा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रायः छुट्ने गरेको छ—मुद्रास्फीति र ज्याला वृद्धिबीचको वास्तविक सम्बन्ध।

तलब बढ्नु सकारात्मक हो। तर तलब बढेको अनुपातभन्दा जीवनयापनको लागत बढी बढ्यो भने कर्मचारीको वास्तविक आम्दानी घट्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्कअनुसार २०८३ असारमा वार्षिक तुलनामा तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्क ६.७ प्रतिशतले बढेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ। अघिल्लो चैतमा यो वृद्धि ६.३ प्रतिशत थियो। अर्कोतर्फ, २०८३ भदौमा वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.३४ प्रतिशत र खाद्य तथा पेय पदार्थको मुद्रास्फीति ७.५४ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क उपलब्ध छ। यी तथ्याङ्क फरक महिनाका भएकाले सीधा समान अवधिको तुलना होइनन्। तर तलब र मूल्यवृद्धिबीचको अन्तर कति संवेदनशील छ भन्ने बुझाउँछन्। Source: Nepal Public Data +1

यसको अर्थ के हो?

तलब ६.७ प्रतिशत बढेको अवस्थामा मूल्यवृद्धि पनि करिब त्यही हाराहारीमा रह्यो भने वास्तविक आम्दानीमा सुधार अत्यन्त सीमित हुन्छ। खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि अझ बढी भयो भने न्यून आय भएका परिवारको अवस्था झन् कठिन हुन्छ।

किनकि धनी परिवारले आफ्नो आम्दानीको सानो हिस्सा खाद्यान्नमा खर्च गर्छन् भने गरिब परिवारको ठूलो हिस्सा भान्सामै सकिन्छ।

त्यसैले औसत मुद्रास्फीतिले सबै नागरिकको वास्तविक आर्थिक अवस्था समान रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दैन।

यहीँबाट गरिब र मध्यमवर्गीय परिवारको आर्थिक संकट बुझ्न सकिन्छ।

महँगीको सबैभन्दा ठूलो चोट भान्सामा

मूल्यवृद्धिको चर्चा गर्दा खाद्यान्नलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। किनकि खाना विलासिताको वस्तु होइन, जीवनको आधार हो।

चामल, दाल, खानेतेल, दूध, तरकारी, फलफूल र ग्यासको मूल्य बढ्दा परिवारको मासिक बजेटमा प्रत्यक्ष असर पर्छ। खाद्यान्नमा हुने मूल्यवृद्धिले न्यून आय भएका परिवारलाई पोषण र परिमाण दुवैमा सम्झौता गर्न बाध्य बनाउँछ।

अझ नेपालको खाद्य बजारमा उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने आपूर्ति शृङ्खला कमजोर छ। किसानले खेतमा उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य कम पाउँछन्, तर उपभोक्ताले बजारमा महँगो मूल्य तिर्छन्। बीचमा संकलन, ढुवानी, भण्डारण र वितरणका विभिन्न तह छन्। तर ती तहमा हुने लागत र नाफाको पारदर्शी अभिलेख कमजोर छ।

कृषि उत्पादनमा मौसमी निर्भरता, मल तथा बीउको लागत, सिँचाइको अभाव, सडक अवरोध र आयातमा निर्भरताले मूल्यवृद्धिको जोखिम थप्छन्।

नेपालको अर्थतन्त्रमा आयातको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। इन्धन, औद्योगिक कच्चापदार्थ, खाद्यवस्तु र उपभोग्य सामग्रीको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य, ढुवानी लागत र विनिमय दरमा आउने परिवर्तनले नेपाली बजारलाई प्रभावित गर्छ।

तर सबै मूल्यवृद्धिको दोष अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई दिन मिल्दैन। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अनावश्यक भण्डारण गर्ने, मिलेमतोमा मूल्य बढाउने र कमजोर अनुगमनको फाइदा उठाउने प्रवृत्तिलाई पनि उत्तिकै गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ।

शिक्षा : परिवारको अर्को ठूलो आर्थिक भार

शिक्षा नागरिकको अधिकार हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच कायम राख्न परिवारले ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको छ।

विद्यालय शुल्क, भर्ना, पोसाक, पुस्तक, यातायात, अतिरिक्त कक्षा र डिजिटल उपकरणमा हुने खर्चले मध्यम तथा न्यून आय भएका परिवारको बजेटमा दबाब सिर्जना गर्छ।

सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर र निजी विद्यालयको शुल्कबीचको अन्तरले अभिभावकलाई आर्थिक र शैक्षिक दुवै प्रकारको द्विविधामा पारेको छ।

शिक्षामा खर्च बढ्नु आफैँमा नकारात्मक होइन। तर खर्चअनुसार गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धि बढेन भने त्यो परिवारमाथिको अतिरिक्त आर्थिक भार मात्र बन्छ।

स्वास्थ्य : बिरामी हुनु आर्थिक जोखिम बन्नु हुँदैन

स्वास्थ्य सेवाको महँगी अर्को गम्भीर विषय हो।

अस्पताल शुल्क, परीक्षण, औषधि, शल्यक्रिया, विशेषज्ञ सेवा र निजी स्वास्थ्य संस्थामा हुने खर्चले धेरै परिवारलाई आर्थिक संकटमा पुर्‍याउन सक्छ।

स्वास्थ्य बीमाको विस्तार भएको छ। तर सेवा उपलब्धता, औषधि आपूर्ति, अस्पतालको दाबी भुक्तानी, गुणस्तर र नागरिकको वास्तविक पहुँचमा अझै सुधार आवश्यक छ।

नागरिकले बीमाको कार्ड बोकेर अस्पताल पुग्दा पनि आवश्यक सेवा सहज रूपमा नपाउनु राज्यको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी दायित्वमाथिको प्रश्न हो।

स्वास्थ्यमा हुने खर्चले परिवारलाई ऋण लिन वा सम्पत्ति बेच्न बाध्य बनाउँछ भने त्यसलाई सामान्य बजार समस्या भनेर पन्छाउन मिल्दैन।

घरभाडा र यातायात : आम्दानीको ठूलो हिस्सा कहाँ जान्छ?

सहरी क्षेत्रमा घरभाडा परिवारको मासिक खर्चको ठूलो हिस्सा बनेको छ। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि बसाइँ सर्ने परिवारले नियमित रूपमा घरभाडा तिर्नुपर्छ।

घरभाडा बढेअनुसार तलब बढेको छैन। सार्वजनिक यातायातको भाडा, इन्धन, मर्मत र दैनिक आवतजावतको खर्चले पनि नागरिकको वास्तविक आम्दानी घटाउँछ।

यी सबै खर्च जोड्दा एउटा प्रश्न उठ्छ—तलब आएको केही दिनमै पैसा सकिने अवस्था किन बनिरहेको छ?

यसको उत्तर केवल मुद्रास्फीतिमा छैन। कमजोर उत्पादन, न्यून उत्पादकत्व, अस्थिर रोजगारी, अनौपचारिक श्रम बजार र बढ्दो जीवनयापन लागत पनि यसका कारण हुन्।

३५ वर्षको राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक जवाफदेहिता

२०४८ सालदेखि २०८३ सालसम्म नेपालले विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था, सरकार र नेतृत्वको अनुभव गरेको छ।

बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि संसदीय सरकारहरू बने। सशस्त्र द्वन्द्व भयो। शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्यो। राजतन्त्र अन्त्य भयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। संविधान जारी भयो। तीन तहका सरकार बने।

यी सबै राजनीतिक परिवर्तनका बीच आर्थिक विकासका केही उल्लेखनीय उपलब्धि पनि हासिल भएका छन्।

सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ। विद्युत् पहुँच बढेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास भएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले लाखौँ परिवारको जीवनस्तरमा सुधार ल्याएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विगतको तुलनामा विस्तार भएको छ।

तर यी उपलब्धिसँगै केही गम्भीर कमजोरी पनि छन्।

पहिलो, अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी बन्न सकेन। कृषि, उद्योग र रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा अपेक्षित संरचनात्मक परिवर्तन हुन सकेन।

दोस्रो, आयातमा निर्भर उपभोग अर्थतन्त्र विस्तार भयो। रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आम्दानीको ठूलो हिस्सा उपभोग र आयातमा खर्च हुने प्रवृत्ति कायम रह्यो।

तेस्रो, राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको बारम्बार परिवर्तनले दीर्घकालीन आर्थिक नीतिको निरन्तरतामा समस्या सिर्जना गर्‍यो।

चौथो, सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर र विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा कमजोरी देखियो। बजेट विनियोजन भए पनि समयमा खर्च नहुने, आयोजना अधुरै रहने र लागत बढ्ने समस्या दोहोरियो।

पाँचौँ, बजार अनुगमन र प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन प्रभावकारी हुन सकेन। उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रह्यो।

यी समस्या कुनै एउटा सरकारको कार्यकालमा मात्र जन्मिएका होइनन्। फरकफरक समयमा सत्तामा पुगेका राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माता र प्रशासनिक संयन्त्र सबैको यसमा भूमिका छ।

त्यसैले ३५ वर्षको आर्थिक उपलब्धि र कमजोरीको मूल्याङ्कन गर्दा राजनीतिक दलको नामभन्दा उनीहरूको निर्णय, नीति, कार्यसम्पादन र परिणामलाई आधार बनाउनुपर्छ।

विगतको गल्ती स्वीकार नगर्ने नेतृत्वले भविष्य सुधार्न सक्दैन।

विगतलाई दोष दिएर वर्तमान सरकार उम्किन मिल्छ?

यो आलेखको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही हो।

कुनै पनि सरकारले पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै अर्थतन्त्र शून्यबाट सुरु गर्दैन। उसले विगतको ऋण, सार्वजनिक वित्तको अवस्था, आयात संरचना, उत्पादन क्षमता, रोजगारी, मूल्यवृद्धि र संस्थागत कमजोरी विरासतमा पाउँछ।

त्यसैले वर्तमान सरकारलाई सबै आर्थिक समस्याको जन्मदाता मान्नु न्यायसंगत हुँदैन।

तर विगतका सरकारको कमजोरी देखाएर वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी समाप्त पनि हुँदैन।

सरकारले आफ्नो कार्यकालमा गर्न सक्ने काम र दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्याबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनुपर्छ।

उदाहरणका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा सरकारको नियन्त्रण सीमित हुन सक्छ। तर ढुवानी लागत घटाउने पूर्वाधार, वैकल्पिक ऊर्जा, सार्वजनिक यातायातको सुधार र बजार अनुगमनमा सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ।

खाद्यान्न उत्पादन मौसम र प्रकृतिमा निर्भर हुन सक्छ। तर किसानलाई समयमै मल, बीउ, सिँचाइ, कृषि ऋण, भण्डारण र बजारको व्यवस्था गर्नु सरकारकै दायित्व हो।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संकट सरकारको नियन्त्रणबाहिर हुन सक्छ। तर संकटको असर न्यून आय भएका परिवारमा कम पार्ने लक्षित राहत र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

त्यसैले विगतको जिम्मेवारी र वर्तमानको जवाफदेहिता प्रतिस्पर्धी विषय होइनन्। दुवैलाई समानान्तर रूपमा हेर्नुपर्छ।

विगतको सरकारलाई जवाफदेही बनाउने नाममा वर्तमान सरकारलाई छुट दिनु गलत हो। त्यस्तै वर्तमान सरकारको आलोचना गर्दा विगतका नीतिगत कमजोरीलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्नु पनि उचित होइन।

अब के गर्ने? महँगी नियन्त्रणका व्यावहारिक उपाय

महँगी नियन्त्रण गर्न भाषण, अनुगमनको औपचारिकता र मूल्यवृद्धिप्रतिको राजनीतिक आक्रोश मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसका लागि उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको आर्थिक संरचनामा सुधार आवश्यक छ।

पहिलो, खाद्य आपूर्ति शृङ्खला सुधार गर्नुपर्छ। किसान र उपभोक्ताबीचका अनावश्यक तह घटाउन स्थानीय उत्पादन संकलन केन्द्र, शीतभण्डार, कृषि बजार र सहकारीमार्फत प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली विस्तार गर्नुपर्छ।

दोस्रो, बजार अनुगमनलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्छ। बजारमा मूल्यसूची राख्ने औपचारिकताभन्दा खरिद मूल्य, ढुवानी लागत, थोक मूल्य र खुद्रा मूल्यबीचको अन्तर सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कृत्रिम अभाव र मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवसायीमाथि कारबाही हुनुपर्छ।

तेस्रो, आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन बढाउने नीति कागजमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। स्थानीय उत्पादनलाई गुणस्तर, भण्डारण, प्रशोधन र बजारसँग जोड्नुपर्छ।

चौथो, न्यून आय भएका परिवारको क्रयशक्ति संरक्षण गर्नुपर्छ। सबैलाई समान अनुदान बाँड्नुभन्दा वास्तविक आवश्यकताका आधारमा लक्षित खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा र पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। विपन्न परिवारका बालबालिकालाई विद्यालयमा पौष्टिक भोजन उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

पाँचौँ, तलब र जीवनयापन लागतबीच सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ। न्यूनतम ज्याला र पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा मुद्रास्फीति, उत्पादकत्व र आधारभूत उपभोग खर्चलाई वैज्ञानिक रूपमा समेट्नुपर्छ। तलब बढेको तथ्याङ्क मात्र होइन, वास्तविक क्रयशक्ति कति बढ्यो भन्ने मापन हुनुपर्छ।

छैटौँ, सार्वजनिक सेवा सुलभ बनाउनुपर्छ। सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातको गुणस्तर सुधार गर्न सके परिवारले निजी क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अनिवार्य खर्च घट्छ। यो महँगी नियन्त्रणको अप्रत्यक्ष तर दीर्घकालीन प्रभावकारी उपाय हो।

सातौँ, सरकारको आर्थिक कार्यसम्पादन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न मूल्यवृद्धि, रोजगारी, वास्तविक ज्याला, कृषि उत्पादन, बजार प्रतिस्पर्धा र विपन्न परिवारको जीवनयापन लागतसम्बन्धी सूचक सार्वजनिक गरेर सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

अन्त्यमा : दोषको राजनीति होइन, भान्सा जोगाउने अर्थनीति चाहिन्छ

३५ वर्षको आर्थिक यात्रालाई एउटै वाक्यमा व्याख्या गर्न सकिँदैन। यस अवधिमा नेपालले राजनीतिक स्वतन्त्रता, सामाजिक परिवर्तन र पूर्वाधार विकासमा उपलब्धि हासिल गरेको छ। तर नागरिकको जीवनयापन सहज बनाउने उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकेको छैन।

आज पनि ठूलो संख्यामा परिवारको आर्थिक सुरक्षा नियमित रोजगारीभन्दा रेमिट्यान्स, अनिश्चित आय र ऋणमा निर्भर छ। तलब आउने दिन खुसी हुने र महिनाको अन्त्यमा खर्च धान्न नसकेर चिन्तित हुने कर्मचारीको अवस्था होस् वा दिनभरि काम गर्दा पनि साँझको चुलो बाल्न कठिन हुने मजदुरको अवस्था—यी केवल व्यक्तिगत आर्थिक व्यवस्थापनका समस्या होइनन्। यी राज्यको आर्थिक नीतिको प्रभावकारिता मापन गर्ने आधार हुन्।

३५ वर्षको अवधिमा सत्तामा पुगेका सबै राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो कार्यकालको आर्थिक परिणामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। वर्तमान सरकारले पनि विगतका कमजोरीलाई ऐना बनाएर सुधारको बाटो खोज्नुपर्छ, ढाल बनाएर आफ्नो कमजोरी लुकाउनु हुँदैन।

किनकि नागरिकलाई कुन सरकारले कति वर्ष शासन गर्‍यो भन्नेभन्दा पनि आफ्नो आम्दानीले परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने चिन्ता ठूलो छ।

हजार रुपैयाँको नोटमा लेखिएको अंक उही छ, तर त्यसले किन्न सक्ने वस्तु घटेको छ। तलबको अंक बढेको छ, तर बचत गर्ने क्षमता घटेको छ। बजारमा सामान छन्, तर सबै नागरिकको पहुँचमा छैनन्।

अर्थतन्त्रको सफलता कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, राजस्व संकलन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आकारले मात्र मापन हुँदैन। त्यसले सामान्य नागरिकको भान्सा, बालबालिकाको शिक्षा, बिरामीको उपचार र परिवारको आर्थिक सुरक्षामा कति सुधार ल्यायो भन्ने कुराले पनि मापन हुनुपर्छ।

३५ वर्षको दोष कसले लिने भन्ने प्रश्नको जवाफ इतिहासले खोज्ला, तर आजको भान्सा कसरी बाल्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर वर्तमान सरकारले दिनुपर्छ। आखिर विकासको अन्तिम मापन नागरिकको जीवन सहज हुनु होइन र?