पुस महिनाको चिसो हावामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाको आँगन भरिँदै थियो। कसैको हातमा कागज थियो, कसैको आँखामा आशा। कसैको अनुहारमा उमेरले थपेको रेखा देखिन्थ्यो, कसैको निधारमा अझै अधुरा सपना। उनीहरू एउटै उद्देश्य लिएर यहाँ उभिएका थिए, निर्वाचन प्रहरी बन्ने। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका -७ का शंकर रावत पनि त्यही भीडमा थिए।

२०७४ सालमा एसइई पास गर्दा उनलाई लाग्थ्यो, पढाइ नै जीवनको बाटो हो। सरकारी जागिर उनको लक्ष्य थियो, जसले घरको आर्थिक बोझ घटाउँथ्यो र समाजमा पहिचान पनि दिन्थ्यो। तर, अभावले उनलाई कक्षा कोठाबाट बाहिर धकेल्यो। 'पढ्न मन थिएन भन्ने होइन,' उनी भन्छन्, 'घरको हालतले पढाइ रोज्न दिएन।'

वर्षौँ बेरोजगार बस्नु पर्दा शंकरका दिनहरू उस्तै थिए। कहिले गाउँमै सानोतिनो काम, कहिले खाली हात। निर्वाचन प्रहरीको दरखास्त खोलिएको खबरले भने उनीभित्र नयाँ आशा जगायो। 'सरकारी जागिर त खान सकिएन,' उनी शान्त स्वरमा भन्छन्, 'तर केही समयका लागि भए पनि सरकारी परिश्रमिक पाए घरको नुनतेल त चल्छ।'

यस्तै जुम्लाको दुर्गम तिला गाउँपालिका-३  दानीबाडा गाउँका रामबहादुर तिरुवाको पीडा झन् लामो छ। उनले २०५३ सालमै एसएलसी पास गरे। त्यो समय एसएलसी उत्तीर्ण युवालाई गाउँमा ‘पढेलेखेको’ मानिन्थ्यो। परिवार र समाजले उनीबाट धेरै अपेक्षा राखेको थियो। तर, समय फेरियो, अवसर आएन। 'न गाउँमा रोजगारी आयो, न सरकारी जागिर निकाल्न सकियो,' उनी विगत सम्झँदै भन्छन्, 'परिवार पाल्न कहिले कालापहाड जानुपर्‍यो, कहिले ज्याला मजदुरी।'

अब उमेर ढल्कँदै गएको छ। स्थायी रोजगारीको ढोका झन् टाढा देखिन्छ। तर, निर्वाचन प्रहरी उनको लागि अझै पनि एउटा सम्भावना हो। '४० दिन मात्रै हो,' उनी भन्छन्, 'तर यही पैसाले छोराछोरीको पढाइ, घरखर्च र ऋणको केही हिस्सा टर्छ।'

यता तिला गाउँपालिका-९  का टेकेन्द्र बुढा बेरोजगारीको पीडा नयाँ होइन। उनी २०७९ को निर्वाचनमा पनि म्यादी प्रहरी बनेर मतदानस्थलमा खटिएका थिए। 'मतदाताको सुरक्षा गर्नु हाम्रो काम हो,' उनी भन्छन्, 'तर सत्य कुरा के हो भने, यो ड्युटीले हाम्रो घरको भोकसँग पनि लड्न मद्दत गर्छ।'

उनका लागि निर्वाचन प्रहरी राजनीतिक प्रक्रिया होइन, जीवन धान्ने माध्यम हो। 'घरखर्च धान्न असहज भइरहेको बेला यो अवसर आयो,' उनी भन्छन्, 'यसले केही समय भए पनि परिवारलाई सुरक्षित बनाउँछ।' 

निर्वाचन प्रहरी भर्ना छनौट तथा नियुक्ति समितिका  सदस्य सचिव सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी  मिनबहादुर रावलका अनुसार जुम्लामा यसपटक ९ सय ७४ जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिँदैछ। जसमा ८ सय ७८ जना नेपाल प्रहरी र ९६ जना सशस्त्र प्रहरी बल मार्फत नियुक्त हुनेछन्। शनिबार सम्म १ सय ४ जनाले आवेदन भरेका छन्। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका डिएसपी रबिनबाबु रेग्मी भन्छन्, 'निर्वाचनको शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउन स्थानीय युवालाई प्राथमिकता दिएका छौं।'

उनका अनुसार पहिलो दिनमै ५५ जनाले दरखास्त दिएका छन्, जसमा ३५ पुरुष र २० महिला छन्। यस्तै दाेस्राे दिन ४९ जनाले आवेदन भरेका छन्। जसमध्ये पुरुष २३ जना महिला १७ छन्। 'तर, निर्वाचन प्रहरी धेरैका लागि रोजगारी नीति होइन, बेरोजगारीको अस्थायी मलहम हो,' उनले भने। निर्वाचन सकिन्छ, म्यादी अवधि सकिन्छ, बर्दी फुकालिन्छ। तर, शंकर, रामबहादुर र टेकेन्द्रको जीवनमा प्रश्न उस्तै रहन्छ।

त्यसपछि के? ४० दिनको तलबले क्षणिक राहत दिन सक्छ। तर दीर्घकालीन रोजगारी, सीप विकास र अवसरबिना उनीहरू फेरि बेरोजगारीकै घेरामा फर्किनेछन्। जुम्लाको साझा समस्या होइन। यो राज्यले वर्षौँदेखि समाधान गर्न नसकेको ग्रामीण बेरोजगारीको प्रतिविम्ब हो।