नेपालमा लागुऔषधको प्रयोग, ओसारपसार र कारोबार पछिल्ला वर्षहरूमा गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ।  विशेष गरी किशोरकिशोरी र युवा लागुऔषको कुलतमा लागेको देखिन्छ।  लागुऔषध कारोबार र प्रयोग गर्नेको संख्या बढ्दै जाँदा सिंगो समाज प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ।  लागुऔषधसम्बन्धी अपराध संख्याले पनि यसको कारोबार र प्रयोग बढेको पुष्टि गर्छ।  ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र होइन, संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सहरी क्षेत्रमा पनि लागुऔषधको प्रयोग क्रम बढ्दो छ।

मुलुकमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दा, पक्राउ पर्ने व्यक्तिको संख्या र बरामद मात्रा बढ्दो क्रममा छ।  नेपाल प्रहरी केन्द्रीय लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोका अनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा लागुऔषध कारोबारसम्बन्धी १४ हजार ४६६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।  यस अवधिमा २२ हजार ६१५ जना पक्राउ परेका छन्।  लागुऔषध कारोबार नियन्त्रणका लागि प्रहरीले आवश्यकताअनुसार बलसमेत प्रयोग गर्दै आएको छ।  पछिल्ला वर्षहरूमा लागुऔषधको जथाभाबी प्रयोग र कारोबारमा देखिएको वृद्धिले यो समस्या नेपाली समाजको गम्भीर चुनौती बनेको तथ्यांकले देखाएको छ।

नेपालमा लागुऔषध कारोबार र ओसारपसार नियन्त्रणका लागि प्रहरीले पछिल्ला तीन वर्षमा आक्रामक अभियान सञ्चालन गरे पनि कमी आउन सकेको छैन।  प्रहरीको केन्द्रीय लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोका अनुसार २०८० जेठ २८ देखि २०८३ वैशाख १२ गतेसम्म देशका विभिन्न स्थानमा लागुऔषध कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा १८ घटनामा गोली चलाउनुपरेको छ।  बल प्रयोग गरिएका घटनामा ४० कारोबारीलाई पक्राउ गरिएको ब्युरोका प्रवक्ता (एसपी) दुर्गा रेग्मीले जानकारी दिए।  प्रहरीका अनुसार अधिकांश घटनामा कारोबारी र दुव्र्यसनीले प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने, हतियार खोस्ने वा फरार हुने प्रयास गर्दा आत्मरक्षा र नियन्त्रणका लागि गोलीसम्म चलाउनुपरेको छ।

देशभरिको तथ्यांक हेर्दा लागुऔषध अपराधसम्बन्धी आँकडा निरन्तर उकालो लागेको देखिन्छ।  आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चार हजार ३९९ वटा लागुऔषध मुद्दा दर्ता र विदेशीसहित ६ हजार ७१५ जना पक्राउ परेका छन्।  आव २०८१/८२ मा लागुऔषध मुद्दा बढेर पाँच हजार ६१ पुगेको ब्युरोले जनाएको छ।  उक्त आवमा सात हजार आठ सय ९० जना पक्राउ परेका छन्।  चालु आव २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म लागुऔषधका पाँच हजार ६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।  यस अवधिमा आठ हजार १० जना पक्राउ परेका छन्।  यसरी तीन आर्थिक वर्षमा लागुऔषध मुद्दामा २२ हजार ६१५ जना पक्राउ परेका छन्।

देशभरिको लागुऔषध बरामद तथ्यांकले पनि नेपालमा उच्च मूल्यका लागुऔषधको कारोबार विस्तार भइरहेको देखाउँछ।  २०८०÷८१ मा प्रहरीले १२० किलो ७८२ ग्राम गाँजा, ५६ किलो ६०१ ग्राम चरेस, तीन किलो २७२ ग्राम ६९८ मिलिग्राम हेरोइन, १२ किलो ८९८ ग्राम कोकिन, १७ हजार ७ सय ४५ एम्पुल, १७ हजार तीन सय ९७ ट्याब्लेट, २८९ ग्राम ८९० मिलिग्राम एम्फेटामाइन, ९१ हजार २०० एमएल कोडिन र २९ हजार १६१ क्याप्सुल बरामद गरेको छ।

त्यस्तै आव २०८१÷८२ मा गाँजा २५५ किलो १७४ ग्राम, हेरोइन १६ किलो ७९८ ग्राम ३०० मिलिग्राम, कोकिन १८ किलो ९१८ ग्राम ६५० मिलिग्राम, ३८ हजार ९३४ एम्पुल, २८ हजार ९६४ ट्याब्लेट, आठ लाख ८७ हजार १८३ क्याप्सुल र १९१ पिस एलएसडी बरामद भएको छ।  चालु आव २०८२/८३ को वैशाख १४ गतेसम्म प्रहरीले १८६ किलो ४०० ग्राम गाँजा, पाँच किलो ७११ ग्राम चरेस, १८ किलो ८४० ग्राम ६ सय ८८ मिलिग्राम हेरोइन, ७२८ ग्राम अफिम, कोकिन चार किलो ५८९ ग्राम ६ २० मिलिग्राम, एम्पुल १६ हजार ५५३,  ट्याब्लेट १३ हजार बढी र एम्फेटामाइन २४१ ग्राम बरामद भएको प्रहरी अभिलेखमा उल्लेख छ।  भारतसँग सिमाना जोडिएका तराईका जिल्लाबाट बढी मात्रामा लागुऔषध बरामद भएको तथ्यांक छ।  पछिल्ला तीन वर्षको यो तथ्यांकले लागुऔषध अपराध संख्यात्मक रूपमा मात्र नभई प्रकृतिगत रूपमा पनि जटिल बन्दै गएको देखाउँछ।

संघीय गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ।  नेपाल सरकारका विभिन्न अध्ययन तथा सर्वेक्षणले लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या पछिल्ला दुई दशकमा उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको देखाएका छन्।  गृह मन्त्रालयद्वारा गरिएको लागुऔषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षणअनुसार सन् २००६ मा नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्ता ४६ हजार ३०९ जना रहेकोमा २०१२ सम्म आइपुग्दा यो संख्या बढेर ९१ हजार १३४ पुगेको थियो।

सन् २०२० मा गरिएको एक अध्ययनले देशभर लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या करिब एक लाख ३० हजार ४२४ पुगेको देखाएको छ।

पछिल्लो अनुमानअनुसार नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या वार्षिक ५ प्रतिशत बढी दरले वृद्धि भइरहेको छ।  यो वृद्धिदरलाई आधार मान्दा अहिले लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या एक लाख ९० हजार बढी पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ। गृह मन्त्रालय लागुऔषध नियन्त्रण शाखाका प्रमुख सुमन घिमिरे देशैभरि लागुऔषधको प्रयोग, ओसारपसार र कारोबारलाई नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि नीतिगत तहदेखि नै अनेक कार्य भइरहेको बताउँछन्।  उनका अनुसार नेपालमा लागुऔषध समस्याको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न कानुनी, नीतिगत तथा कार्यक्रमगत पहल तय र कार्यान्वयन हुँदै आएको छ।

लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत लागुऔषधसँग सम्बन्धित अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ।  यसका साथै लागुऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, २०६३ तथा लागुऔषध नियन्त्रण रणनीति, २०६६ लाई आधार मानी दीर्घकालीन रूपमा लागुऔषध नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्।  हाल लागुऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७९–२०८४) कार्यान्वयनमा छ। यो गुरुयोजनाले कानुनी, सामाजिक, स्वास्थ्य, शैक्षिक तथा सामुदायिक पक्षलाई समेट्ने बहुआयामिक दृष्टिकोणमार्फत लागुऔषध समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको छ।  

लागुऔषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षणअनुसार कुल लागुऔषध प्रयोगकर्तामध्ये सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ता बागमती प्रदेशमा छन्।  देशका सात प्रदेशमध्ये बागमतीमा सबैभन्दा बढी २८ प्रतिशत प्रयोगकर्ता रहेको तथ्यांक छ। त्यसमा पनि २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवा वढी छन्, जुन चिन्ताको विषय हो।  युवामा लागुऔषध प्रयोगको बढ्दो प्रवृत्तिले भविष्यको दक्ष जनशक्ति, सामाजिक स्थायित्व, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा राष्ट्रिय विकासमा गम्भीर जोखिम बढाएको विज्ञहरू बताउँछन्।  त्यसैले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि उपचार, पुनःस्थापना, जनचेतना अभिवृद्धि, युवालक्षित प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ।

नेपालमा लागुऔषधको कारोबार र प्रयोग घटाउने क्षेत्रमा कार्यरत उपचार, पुनःस्थापना तथा रोकथामसम्बन्धी संस्थाहरूको राष्ट्रिय छाता संगठन फेडरेसन अफ ड्रग डिमान्ड रिडक्सनका अध्यक्ष प्रशान्त शर्मा पछिल्ला वर्षहरूमा लागुपदार्थसम्बन्धी समस्या थपिँदै गएको बताउँछन्। यो समस्या व्यक्तिगत, पारिवारिक वा सीमित सामाजिक समूहको मुद्दामा मात्र नभई राष्ट्रियस्तरको सामाजिक, स्वास्थ्य, आर्थिक तथा सुरक्षा चुनौतीका रूपमा विकसित भइसकेको उनको भनाइ छ।  केही दशकअघि मुख्यतः ठुला सहर र सीमित समुदायमा केन्द्रित लागुपदार्थको प्रयोग अहिले ग्रामीण क्षेत्रसम्म फैलिएको उनको बुझाइ छ।  यसले समाजको संरचना, पारिवारिक सम्बन्ध, श्रमशक्ति, आर्थिक उत्पादन तथा सामाजिक स्थायित्वमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको भनाइ उनको छ।

विशेष गरी युवापुस्तामाझ लागुपदार्थ प्रयोगको दर बढ्दै जानु नेपालको मानव संसाधन, उत्पादकत्व, सामाजिक स्थायित्व तथा भविष्यका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।  ‘कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि र भविष्य युवाको मानसिक, शारीरिक तथा नैतिक अवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उत्पादक उमेर समूहका युवा लागुपदार्थ दुव्र्यसनतर्फ आकर्षित हुँदै गए भने देशले दक्ष जनशक्ति, उत्पादन क्षमता, आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। ’

लागुपदार्थ दुव्र्यसनले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्नुका साथै परिवारमा विघटन, घरेलु हिंसा, बेरोजगारी, अपराध, विद्यालय तथा कलेज छाड्ने प्रवृत्ति, मानसिक स्वास्थ्य समस्या र सामाजिक बहिष्करणजस्ता जटिल समस्या निम्त्याउने गरेको छ।  पछिल्ला वर्षमा सिन्थेटिक लागुऔषध, प्रेस्क्रिप्सन औषधिको दुरुपयोग तथा विभिन्न नयाँ प्रकारका लागुपदार्थको पहुँच बढ्दै जाँदा समस्या अझ जटिल बन्दै गएको सरोकारवालाको भनाइ छ।

  यस परिस्थितिमा लागुपदार्थ दुव्र्यसनलाई केवल स्वास्थ्य समस्याका रूपमा मात्र नभई आर्थिक विकास, सामाजिक स्थायित्व, जनसांख्यिक संरचना, मानव विकास र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बहुआयामिक चुनौतीका रूपमा हेर्न आवश्यक छ।

त्यसैले लागुऔषध कारोबार र प्रयोग नियन्त्रणका लागि कानुनी कार्यान्वयनसँगै जनचेतना अभिवृद्धि, विद्यालय तथा समुदायमा आधारित रोकथाम कार्यक्रम, उपचार तथा पुनःस्थापना सेवाको विस्तार, युवाका लागि रोजगारी तथा सिप विकासका अवसर सिर्जना, र सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, शैक्षिक संस्था तथा नागरिक समाजबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य देखिन्छ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार उपत्यकामा लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रण अहिले प्रमुख सुरक्षा चुनौतीमध्ये एक बनेको छ।  विशेषज्ञहरूका अनुसार साथीभाइको संगत, दबाब, बेरोजगारी, पारिवारिक विखण्डन, मानसिक तनाव, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गलत प्रभाव तथा सजिलै लागुऔषध उपलब्ध हुनुले युवा दुव्र्यसनमा फसिरहेका छन्।  लागुऔषध कुलतमा फसेको समूह चोरी, हिंसा, घरेलु विवाद, मानसिक रोग तथा अन्य आपराधिक गतिविधिमा पनि संलग्न हुने गरेको पाइएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाका पुनःस्थापना केन्द्रहरूमा उपचारका लागि आउनेमध्ये अधिकांश १६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका रहेको सम्बन्धित संस्थाहरूले जनाएका छन्।  ती संस्था र चिकित्सकका अनुसार धेरैले विद्यालय वा कलेज पढ्दापढ्दै साथीहरूको संगतबाट लागुऔषधकोल कुलतमा लागेको अनुभव सुनाउने गरेका छन्।

लागुऔषध कारोबारीले पक्राउबाट बच्न प्रहरीमाथि नै आक्रमण गर्ने, प्रतिरोध गर्ने र भाग्ने प्रयास गर्न थालेपछि प्रहरीले पनि आत्मरक्षा र नियन्त्रणका लागि गोलीसमेत चलाउनुपरेको छ।  एकातर्फ प्रहरी ठुलो संख्यामा कारोबारी पक्राउ र लागुऔषध बरामद गर्न सफल भएको छ भने अर्कोतर्फ मुद्दा र पक्राउ संख्या पनि निरन्तर बढ्नुले लागुऔषध कारोबार प्रहरी र समाजका लागि चुनौती बन्दै गएको देखिन्छ।  विशेषगरी हेरोइन, कोकिन, एलएसडीजस्ता उच्च मूल्यका लागुपदार्थको प्रयोग र बरामदले नेपाल लागुऔषध तस्करको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट बन्ने खतरा देखिएको छ।

लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी अध्ययनहरूले नेपालमा केवल कारोबारी र दुव्र्यसनी पक्राउसँगै कानुनी कारबाहीले मात्र समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष निकालेका छन्।  विद्यालयस्तरबाटै जीवनोपयोगी शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, पुनःस्थापना केन्द्रको प्रभावकारी अनुगमन, सीमावर्ती क्षेत्रमा कडा निगरानी तथा समुदायको सक्रिय सहभागितालाई समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूका अनुसार लागुऔषध नियन्त्रण केवल प्रहरीको जिम्मेवारी होइन।  परिवार, विद्यालय, स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य संस्था, नागरिक समाज र समुदाय सबैको संयुक्त प्रयासबाट मात्र युवा पुस्तालाई लागुऔषधको दलदलबाट बचाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ।  अहिलेको अवस्थामा पक्राउभन्दा पनि समयमै परामर्श, उपचार र पुनःस्थापनालाई सँगसँगै अघि बढाउनु नै रोकथामको प्रभावकारी उपाय हुने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।

यही समस्यालाई मनन गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले पनि दोस्रो आवधिक योजनामा लागुपदार्थ दुरुपयोग, युवाको स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई चुनौतीका रूपमा स्वीकार गर्दै रोकथाम, उपचार र पुनःस्थापनामा बहुपक्षीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ।  भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंका स्थानीय तहहरूले पनि पछिल्लो समय विद्यालयकेन्द्रित सचेतना कार्यक्रम, अभिभावक अभिमुखीकरण तथा समुदाय–प्रहरी साझेदारी अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्।  तर लागुऔषध कारोबार र प्रयोगमा कमी आउन नसकेको बताइन्छ।

सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार लागुऔषध कारोबार र प्रयोग नियन्त्रण केवल पक्राउ, बरामद र कारबाहीबाट मात्र सम्भव छैन।  सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रभावकारी निगरानी, अन्तरदेशीय समन्वय, युवामाझ सचेतना वृद्धि, उपचार तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई पनि समान प्राथमिकता दिएर अघि बढे मात्रै यो चुनौतीलाई दीर्घकालीन रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।