सर्वोच्च अदालतले नेपालको सिमानामा अतिक्रमणविरुद्ध ६ वर्ष अघि दिइएको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। रिट निवेदकले नेपालको सीमा अतिक्रमण भएकाले कूटनीतिक रूपमा पहलसँगै छुट्टै कानुनको माग गरेका थिए। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सोमबारका लागि निसु (निर्णय सुनाउने) मिति तोकिएको थियो।
सर्वोच्चले निर्णय सुनाउँदै रिट निवेदनहरू खारेज गरेको हो। सर्वोच्चबाट लिखित फैसला भने जारी भइसकेको छैन। नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्गकिलोमिटर भएको तथ्य र प्रमाणलाई विश्वव्यापी दस्तावेजीकरण गराउन माग गरिएको थियो।
रिट निवेदकले राज्यको भूभाग असावधानीपूर्वक अतिक्रमण भइरहेको हुँदा आवश्यक कूटनीतिक पहल तथा नीति नियम र निर्देशन गरी राष्ट्रहितका कार्य गर्नु भनी परमादेश आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने माग गरेका थिए।
अधिवक्ताहरू कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, ज्ञानेन्द्रराज आरण, उपप्राध्यापक फणीन्द्र नेपाललगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नापी विभाग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई २०७६ कात्तिक २७ देखि छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चले २०७७ जेठ ७ मा संविधान संशोधन गरी नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।
प्रकाशित: ३१ असार २०८२ ०७:३४ मंगलबार
