खोटाङ सदरमुकामको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले बाँदर धपाउने नयाँ कायदा फुराएको छ। नगरवासीलाई दिनदिनै दुःख दिँदै आएको बाँदरबाट मुक्ति पाउने उपायको खोजी गर्दै आएको नगरपालिकाले दीर्घकालीन समाधान गर्न परीक्षण कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो।
किसानले लगाएको बालीनाली तथा फलफूलसँगै घरभित्र थन्काएर राखेको अन्नसमेत बाँदरले खाइदिन थालेपछि आजित भएका नगरवासीले बाँदरको समस्या समाधानको माग गर्दै पटकपटक नगरपालिका गुहार्दै आएका छन्। उनीहरूको माग सम्बोधन गर्दै किसानहरूको बालीनाली सुरक्षित गरी राहत महसुस गराउन सङ्घीय सरकारसँगको साझेदारीमा परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो।
नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँगको संयुक्त प्रयासमा यो कार्यक्रम अघि बढाइएको बताए। मन्त्रालय र नगरपालिकाबीच सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठकले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीलाई बाँदर व्यवस्थापन गर्न ‘पाइलट प्राजेक्ट’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको मेयर भट्टराईले बताए।
पाइलट प्रोजेक्टमा बाँदरको बन्ध्याकरण गर्ने र त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति तथा अत्याधुनिक उपकरणको जोहो गर्ने निर्णय बैठकले गरेको भट्टराईले बताएका छन्। मन्त्रालयले सो कार्यक्रमका लागि भारत सरकारसँग सहयोग माग्ने निर्णयसमेत गरेको जानकारी मेयर भट्टराईले दिएका छन्। उनका अनुसार यो परीक्षण सफल भएमा देशभर बाँदर व्यवस्थापनमा यही विधि अपनाउने योजना पनि मन्त्रालयले सुनाएको छ।
सो कार्यक्रमका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष १ करोड २ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको पनि मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै मेयर भट्टराईले बताएका छन्। नगरभरि कार्यक्रम गर्न ३ करोड ५० लाख खर्च लाग्ने अनुमानित योजना पेश गरेकोमा सुरुवाती चरणमा सो परिमाणको बजेट छुट्याएको बताइएको छ। कार्यक्रम गर्दै जाँदा अपुग भएमा थप बजेट दिन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ।
लामो समयदेखि किसानलाई हैरानी दिँदै आएको बाँदर समस्या समाधान गर्न यो विधि अपनाउन बजेट व्यवस्थापन गर्ने विषयमा लामो छलफलपछि मन्त्रालय यो निष्कर्षमा पुगेको हो। मेयरमा निर्वाचित भएदेखि नै भट्टराईले बाँदर नियन्त्रण, बाँस तथा बाँसजन्य सामग्री प्रवर्द्धन र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणबारे लागिपर्दै आएका छन्। माग पूरा नभएपछि ९ महिनाअघि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा चरणबद्ध आमरण अनसन समेत बसेका थिए।
नगर उपप्रमुख बिसन राईले मेयर राईकै आन्दोलन सम्बोधन गर्दै सरकारले ‘बाँस तथा बाँसका सामग्री उत्पादन र प्रवर्द्धनसम्बन्धी मार्गदर्शन ०८२’ ल्याइसकेको जानकारी दिए। सहरी विकास मन्त्रालयले ल्याएको ‘बाँसबाट निर्माण हुने भौतिक संरचनाको डिजाइन सम्बन्धी मार्गदर्शन–२०८२’ सार्वजनिक गरेपछि बाँसको कटिङ, ग्रेडिङ, रसायनिक उपचार, भण्डारण र प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड तय भएपछि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी मात्र नभएर सिङ्गो खोटाङवासीलाई हर्षित तुल्याएको उपमेयर राईले बताए।
प्रकाशित: ११ पुस २०८२ १३:४९ शुक्रबार
