विकासको अर्थ विवेकपूर्ण विकासका फलदायी कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष रूपमा समाजलाई दिनु हो। त्यसैगरी, गरिबी निवारणको मुख्य उद्देश्य भनेको गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसलाई आवश्यक सहयोग गरेर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्दै सक्षम बनाउनु हो।

विकासको कुरा गर्दा देशको भूबनोट, माटो, हावापानी, स्रोतसाधन तथा जनताको जायज माग र आवश्यकतालाई मध्यनजर राखेर विकासका कार्यक्रमहरू बनाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। हाम्रो देशका जनतालाई सामान्यतया सम्पन्न वर्ग, मध्यम वर्ग र गरिब वर्ग भनेर वर्गीकरण गर्दै आएका छौं।

झन्डै पाँच दशकदेखि गरिबी रेखामुनि रहेका मानिसहरू देशका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दै आएका छन् भन्ने आवाज उठिरहेको छ। यसलाई ध्यानमा राखेर नेपालमा निरन्तर प्रयास गरिएको देखिन्छ। ती प्रयासहरूले कति सफलता पाए भन्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ। हामी सबैले आफ्नै आँखाले देख्दै आएका छौं। गरिबी किन बढ्दै गइरहेको छ? यसको मूल कारण के हो? कुन कारणले गरिबी हटाउन हामी असफल भइरहेका छौं? विगतका धेरै वर्षहरूमा सञ्चालन गरिएका गरिबी निवारणका कार्यक्रमबाट लक्षित समूहले वास्तवमा के कति लाभ पाए भन्ने विषयमा विवेकपूर्ण ढंगले सोच्ने समय आइसकेको छ।

मुख्य रूपमा गरिबीको रेखामुनिका व्यक्ति को हुन् भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ। के अरूको भरमा जीविका चलाउने व्यक्तिलाई गरिब मान्ने हो? के आफ्नो र आफ्नो परिवारलाई गास र कपास त जुटाउन सक्ने तर बासको व्यवस्था गर्न नसक्नेलाई मात्र गरिब मान्ने हो? आफूसँग भएको सीमित घरजग्गा बैंकमा धितो राखेर रोजगारीका लागि विदेश जाने, परिवारलाई वर्षौंसम्म पर्खाएर बस्न बाध्य पार्ने समूहलाई के भन्ने? पुनः सोही व्यक्ति फर्किएर बैंकको ऋण तिरेपछि फेरि गास, बास र कपासका लागि रोजगारीको खोजीमा भौंतारिनुपर्ने अवस्थालाई के मान्ने ?

आफ्नै देशका विभिन्न स्थानमा बसेर वर्षको ६ वा सात महिना मात्र खान पुग्ने र बाँकी समय रोजगारीको खोजीमा बिताउने परिवारलाई कसरी वर्गीकरण गर्ने ? गास त छ तर बास छैन भने उनीहरू गरिबी रेखामुनि पर्छन् कि पर्दैनन् ?

नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने राउटे, चेपाङ, मुसहर, डोम तथा अन्य विपन्न परिवारहरूको जीवनयापन अत्यन्त कठिन छ। राज्यबाट पर्याप्त ध्यान नपुगेका यी नेपाली नागरिकलाई गरिबीको रेखामुनिका समुदायका रूपमा स्पष्ट पहिचान गरिनुपर्छ।

हालसालै नदी किनारमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई हटाई तोकिएको स्थानमा जान आदेश दिइएको देखियो। यसरी बल प्रयोग गरेर हटाउनु ठुलो भुल हो। यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ, त्यहाँ बसोबास गर्न नहुने थियो भने सुरुमा नै किन रोकिएन ?

उनीहरूलाई हटाउनुअघि उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा पारिवारिक अवस्थाको अध्ययन गरी उपयुक्त बसोबासको व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो। गास, अस्थायी बास, कपास तथा रोजगारीको व्यवस्थाबिना उनीहरूलाई नयाँ स्थानमा पठाउँदा अधिकांश परिवार अझै गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन्। नयाँ क्षेत्रमा पुगेपछि उनीहरूले फेरि कामको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

मेरो वर्तमान सरकारसँग केही प्रश्न छन्। के ती सुकुम्बासी नेपाली नागरिक होइनन् ? किन बेला बेलामा प्रहरी परिचालन गरी बल प्रयोग गरेर त्रास सिर्जना गरिन्छ ? के उनीहरूलाई आफ्ना विचार, सुझाव र माग सरकारसमक्ष राख्ने अधिकार छैन ? मानव अधिकारका संस्थाहरू किन मौन छन् ? पीडितहरूको समस्यालाई समयमा न्यायपूर्ण ढंगले समाधान गर्न सकिएन भने त्यो राज्यका लागि ठुलो नैतिक असफलता हुनेछ।

मेरो विचारमा सरकारले पर्याप्त अध्ययन नगरी केवल अनुमान वा हचुवाको भरमा सुकुम्बासीमाथि यस्तो कठोर निर्णय गर्नु उचित होइन। यसले उनीहरूलाई झन् गरिबीको रेखामुनि धकेलेको छ। उनीहरूको गास, बास, रोजगारी तथा बालबालिकाको शिक्षामा समेत गम्भीर असर परेको छ।

म यहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु। तपाईंले कुन सोच, योजना वा आधारमा यस्तो निर्णय गर्नुभयो ? किन विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेर प्रत्यक्ष संवाद गरी आफ्नो योजना बुझाउने प्रयास गर्नुभएन?

के यो ठाउँमा स्मार्ट सिटी, पार्क वा अन्य कुनै विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना हो ? जुनसुकै कार्य गर्नुअघि बागमती नदीको पानी सफा राख्न सक्नुपर्छ। सुनिएको छ, अधिकारसम्पन्न बागमती समितिले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दा पनि बागमती नदीको पानी सफा बनाउन सकेको छैन। महानगरपालिकाले ढल व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ। साथै, खाली गराइएको क्षेत्रमा निर्माण हुने संरचना र बस्तीलाई सुरक्षित राख्न बलियो तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्छ।

कार्य गर्नु ठिक होला तर त्यसअघि हाल नगर क्षेत्रमा देखिएका भौतिक पूर्वाधार र वातावरणीय अवस्थाबारे गम्भीर रूपमा सोच्न आवश्यक छ। सबै नदी तथा खोलाका किनारमा कोरिडोर सडक बनाउने विषय सामाजिक सञ्जालमा पनि आएको देखिन्छ। यस सम्बन्धमा मेरो सुझाव यस्तो छ।

सबैभन्दा पहिले कुन कुन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना तयार गर्नुपर्छ। काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका तथा हालको चक्रपथ बाहिर विस्तार हुने बस्तीलाई समेत ध्यानमा राखी कम्तीमा आगामी पचास वर्षलाई आधार बनाएर कोरिडोर योजना तयार गर्नुपर्छ। अन्यथा भविष्यमा चक्रपथ तथा त्यसका पुलहरूमा अत्यधिक सवारी जाम हुने सम्भावना छ। त्यसैले विस्तृत ट्राफिक गुरु योजना तयार गरेपछि मात्र कोरिडोर निर्माणको कार्य अघि बढाउनुपर्छ। हचुवाको भरमा विकास निर्माण गर्नु उचित हुँदैन।

यहाँ एउटा उदाहरण दिन मन लाग्यो। पाकिस्तानको कराँची सहरमा घना सुकुम्बासी बस्ती हटाएर धेरै टाढा आधुनिक अपार्टमेन्ट निर्माण गरी त्यहाँ बसोबास गराउने प्रयास गरिएको थियो। करिब ९० प्रतिशत मानिस त्यहाँ बस्न चाहेनन्। अधिकांश मानिस पुनः आफ्नो पुरानै कामको खोजीमा फर्किए। कतिपय त मागेर जीवन निर्वाह गर्न बाध्य भए। यस घटनापछि धेरै विज्ञ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यस्ता पुनर्वास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका सबै सामाजिक, आर्थिक तथा रोजगारीका पक्षको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। मुख्य रूपमा प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारको बास र रोजगारीको सुनिश्चितता गरी मात्र पुनर्वास कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ।

छिमेकी देश भारतमा पनि विभिन्न समयमा यस्ता अभियान सञ्चालन गर्न ठुलो प्रहरी बल प्रयोग गरिएको देखिन्छ। तर धेरै स्थानमा सरकारले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेन। कतिपय क्षेत्रमा सरकारी जग्गामा राखिएका ठुलो आकारका ह्युम पाइपभित्र नै पीडित परिवारहरूले बसोबास गर्न बाध्य भएको अवस्था देखिएको छ। विकल्प नपाएपछि त्यही स्थान उनीहरूको जन्म र मृत्युको थलो बनेको छ। यी सबै घटनाले गरिबी निवारणसम्बन्धी नीति र कार्यनीतिमा अझ गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको देखाउँछन्।

अब नेपालको विकास र गरिबी निवारणका विषयमा मेरो केही धारणा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जनताको माग, देशको हित, भू–बनोट, माटो तथा वातावरण संरक्षणलाई ध्यानमा राखेर विकासको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्नुपर्छ। विकास भनेको जनताको जीवनस्तर सुधार गर्दै देशको समग्र हित सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया हो।

आफ्नो देशमा पर्याप्त रोजगारी नपाएर लाखौं नेपाली कामको खोजीमा विदेश गएका छन्। तीमध्ये अधिकांश २१ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू छन्। यही शक्ति देश विकासका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। विगतका सरकारहरू उनीहरूको पसिना र दुःखको भरमा केवल दर्शक बनेका छन्। देशका धेरै उद्योगहरू निजीकरणका नाममा बेचिए तर ती उद्योग सञ्चालन नगरी सम्पत्तिको रूपमा मात्र प्रयोग गरियो। यो देश र जनताप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहार हो।

त्यतिबेलादेखि नै स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्नुपथ्र्यो। कृषि, वनपैदावार, वनस्पति, सुती कपडा तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको भए देशलाई धेरै लाभ हुने थियो।

त्यसैगरी देशमा भएका तथा सम्भावित स्रोतसाधनको पहिचान गरी क्रमिक रूपमा उत्पादनमुखी उद्योग विस्तार गर्नुपर्छ।

यसरी कार्य गर्न सकियो भने देशमा उत्पादन भएका वस्तु नेपालीले नै उपभोग गर्नेछन्। अतिरिक्त उत्पादन छिमेकी देश तथा अन्य मुलुकमा निर्यात गरी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ।

यी कार्यहरूले एकातर्फ रोजगारी बढाउँछन् भने अर्कोतर्फ गरिबी निवारणमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछन्। यद्यपि यति मात्र गरेर गरिबी पूर्ण रूपमा हट्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन। मुख्य उद्देश्य गरिबी रेखामुनि रहेका समुदायको जीवनस्तर क्रमिक रूपमा माथि उठाउनु हो। अर्थात् धनी र गरिबबिचको दुरी क्रमशः घटाउँदै लैजानु हो। आजको अवस्था हेर्दा धनी झन् धनी हुँदै गएका छन् भने गरिबी अझ बढ्दै गएको देखिन्छ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति, समुदाय तथा जातिको स्पष्ट पहिचान हुन आवश्यक छ। हाम्रो मुलुकको भूगोल उच्च हिमाली, उच्च पहाडी, मध्य पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा विभाजित भएकाले प्रत्येक क्षेत्रका समस्या र आवश्यकता पनि फरक छन्।

गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्पष्ट कार्यनीति, सामूहिक अध्ययन तथा निश्चित उद्देश्यका साथ अघि बढ्नुपर्छ। वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रत्येक नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १५ सय पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न सकियो भने सबै नेपालीका लागि खुसीको विषय हुनेछ। तर विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीलाई पनि स्वदेश फर्केर यही लक्ष्य पूरा गर्न योगदान दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।

अर्थमन्त्रीले मध्यम उदार आर्थिक नीति लागु गरी देशको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राख्नुभएको छ। अर्कातर्फ केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न कठिन हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन्। वास्तविक उपलब्धि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा समयले नै देखाउनेछ। लक्ष्य पूरा होस् भन्ने शुभकामना छ।

गरिबी निवारणको मुख्य उद्देश्य नै गरिबी रेखामुनि रहेका विभिन्न वर्ग, समूह तथा व्यक्तिलाई गास, बास र कपासको स्थायी व्यवस्था गरी आत्मनिर्भर बनाउनु हो। अहिलेको सन्दर्भमा गास, बास र कपाससँगै स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो।

आज धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जानुको मुख्य कारण आफ्ना परिवारको पालनपोषण, बालबालिकाको शिक्षा तथा बिरामी पर्दा उपचारको व्यवस्था गर्न सकियोस् भन्ने नै हो। उनीहरूले पठाएको विप्रेषणबाट सरकारको आम्दानी पनि बढिरहेको छ।

यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ– ७० वा ८० लाख नेपाली रोजगारीका लागि विदेश गएका छन् भने गरिबी किन अपेक्षित रूपमा घट्न सकेन ? विदेशबाट फर्किएका करिब १५ जना व्यक्तिसँग मैले गरेको सामान्य कुराकानीका आधारमा अधिकांशले ऋण तिरेँ, सानो घडेरी किनेँ वा घरमा एक–दुई कोठा थपेँ भन्छन्, साथै परिवारको दैनिकी चलाउन र बालबालिकालाई पढाउन अझै पनि कठिनाइ भएको बताएका छन्।

गरिबी निवारण हाम्रो देशका लागि अत्यन्त आवश्यक राष्ट्रिय कार्यक्रम हो। गरिबी रेखामुनि रहेका वर्गको जीवनस्तर सुधार गर्न चार दशकदेखि विभिन्न प्रयास हुँदै आएका छन्। सरकारी तथ्यांकले केही सुधार भएको देखाए पनि पछिल्ला एक–दुई दशकमा गरिबीको चुनौती फेरि बढ्दै गएको अनुभव गर्न सकिन्छ। यसको एउटा कारण नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु पनि हो।

पछिल्लो दशकमा जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, खडेरी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्ले देशलाई ठुलो क्षति पुर्‍याएको छ। यसले बेरोजगारी बढाएको छ र धेरै परिवार गास, बास तथा रोजगारीको खोजीमा भौंतारिन बाध्य भएका छन्। २०७२ सालको महाभूकम्पले पनि हजारौं परिवारको बासस्थान नष्ट गरिदियो। यी सबै कारणले गरिबी रेखामुनि पर्ने नागरिकको संख्या बढाएको छ।

अहिले विभिन्न जिल्लामा सुकुम्बासी तथा अतिक्रमित बस्ती हटाउने अभियान सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ तर पर्याप्त अध्ययन, न्यायपूर्ण सोच तथा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी गरिएको यस्तो कार्यले प्रभावित परिवारको गास, बास, रोजगारी, स्वास्थ्य तथा बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर असर पारेको छ। धेरै परिवार चिन्ता, निराशा तथा अन्योलमा परेको समाचार सुनिन्छ।

२०२०/२१ सालतिरदेखि नेपालमा बसाइँसराइको क्रम तीव्र भएको देखिन्छ। पहाडबाट मधेसतर्फ बसाइँ सर्ने क्रम बढ्यो। त्यससँगै बेरोजगार तथा भूमिहीन वर्ग काम र बसोबासको खोजीमा विभिन्न क्षेत्रमा पुग्न थाले। कतिपय स्थानमा वन फँडानी गरेर बस्ती विस्तार भएको पनि देखियो। भित्री मधेस यसको एउटा उदाहरण हो।

गरिबी निवारण आज देश र सरकार दुवैका लागि चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ। रोजगारी नपाएर हरेक दिन हजारौं नेपाली विदेश गइरहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश २१ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू हुन्। यही शक्ति देश विकासको आधार हो। उनीहरू बाध्यता र लाचारीका कारण विदेश जान बाध्य भएका हुन्। आफ्नो परिवारलाई गास, बास तथा बालबालिकाको राम्रो भविष्य दिन उनीहरू विदेश गएका छन्। उनीहरूको यो अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारको हो।

अहिले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानका कारण धेरै परिवारको गास, बास, कपास, स्वास्थ्य तथा बालबालिकाको शिक्षामा प्रत्यक्ष असर परेको छ। विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा विज्ञहरूको धारणा सुन्दा गरिबीको रेखामुनि पर्ने नागरिकको संख्या झन् बढ्ने जोखिम देखिन्छ।

मेरो अनुमानमा देशको करिब २५ देखि २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि हुन सक्छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई राहत दिने उद्देश्य राखे पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। जबसम्म ठोस र प्रत्यक्ष कार्यक्रम लक्षित व्यक्ति, परिवार तथा समुदायसम्म पुग्दैन, तबसम्म सफलता प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ।

यसका लागि सबैभन्दा पहिले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको सही पहिचान गर्नुपर्छ। हाम्रो जस्तो भौगोलिक बनोट भएको देशमा केन्द्रबाट मात्र सही तथ्यांक संकलन गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले नगरपालिका र गाउँपालिकाले स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, ज्येष्ठ नागरिक, धार्मिक अगुवा तथा अन्य जानकार व्यक्तिको सहयोगमा तथ्यांक संकलन गरी पुनः परीक्षण गरेर अन्तिम सूची तयार गर्नुपर्छ।

त्यसपछि सम्बन्धित परिवारको आय, रोजगारी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिकाको अवस्था, आवश्यकता तथा गुनासोको विस्तृत मूल्यांकन गर्नुपर्छ। समुदायको चाहना र प्राथमिकता बुझेर मात्रै गरिबी निवारणका कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुरुदेखि नै लक्षित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

 स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले आर्थिक, प्राविधिक तथा प्रशासनिक सहयोग गर्दै समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्छ। साथै रोजगारी, आवास, विद्यालय तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। गरिबी निवारणको सफलताको मापन कार्यक्रम सम्पन्न भयो कि भएन भन्ने आधारमा होइन, लक्षित समुदायको जीवनस्तरमा आएको सुधारका आधारमा गर्नुपर्छ।

सरकारले सञ्चालन गर्ने साना तथा मझौला विकास आयोजनामा गरिबी निवारणलाई अनिवार्य सूचकका रूपमा समावेश गर्नुपर्छ। प्रत्येक आयोजनाबाट कति विपन्न परिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित भए भन्ने विषयको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिनुपर्छ। तथ्यमा आधारित मूल्यांकनले भविष्यका कार्यक्रम अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग पु¥याउँछ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सम्बन्धित छ। नेपालमा कार्यरत यस्ता संस्थाहरूले सरकारसँग समन्वय गरी गरिबी निवारणका क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। उनीहरूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पारदर्शी, उत्तरदायी तथा राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग मेल खाने हुनुपर्छ। उपलब्ध स्रोतको ठुलो हिस्सा प्रत्यक्ष रूपमा लक्षित समुदायको जीवनस्तर सुधारमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ।

हाम्रो देशमा मुसहर, डोम, राउटे, चेपाङलगायतका धेरै विपन्न समुदाय छन्। त्यस्तै भूमिहीन परिवार, अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा अन्य सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदाय पनि छन्। यी सबै नेपाली नागरिक हुन्। उनीहरूको आफ्नै सोच, जीवनशैली, संस्कृति तथा परम्परा छ। गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा उनीहरूको सामाजिक मूल्य, मान्यता तथा विश्वासलाई सम्मान गर्नुपर्छ। विकासको नाममा उनीहरूको संस्कृतिमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु उचित हुँदैन।

यहाँ बेरोजगारीसँग सम्बन्धित एउटा विषय पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु। देशका विभिन्न नगरपालिकामा घरघरबाट पुनः प्रयोग गर्न सकिने सामग्री संकलन गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसैगरी भवन निर्माण, राजमार्ग, पुल, नहर तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा ठुलो संख्यामा विदेशी कामदार कार्यरत छन्। अर्कातर्फ हाम्रा युवाहरू भने यही प्रकारका काम गर्न विदेश जान बाध्य भएका छन्।

के यिनै काममा नेपाली युवालाई अवसर दिन सकिँदैन ? एक जना कबाडी कामदारले मासिक ४० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको जानकारी पाइन्छ। कतिपय स्थानमा स्थानीय निकायले उनीहरूलाई साइकल तथा आवश्यक सामग्रीसमेत उपलब्ध गराएको बुझिन्छ। बाहिरबाट आएका धेरै कामदार आफ्ना देशका गरिबीको रेखामुनिका वर्गका हुन्। त्यसैले नेपाली युवालाई पनि आवश्यक तालिम, सिप र उत्प्रेरणा दिएर यिनै क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुनेछ। उनीहरूलाई विदेशी कामदारसरह पारिश्रमिक तथा रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुपर्छ।

हाम्रोजस्तो विकासशील देशमा ठुला आयोजनाबाट मात्र गरिबी निवारण हुने अपेक्षा गर्नु उचित हुँदैन। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत, साधन तथा सिपको अधिकतम उपयोग गर्दै उत्पादन र रोजगारी बढाउने नीति प्रभावकारी हुन सक्छ। यस्ता साना तर दिगो कार्यक्रमले छिटो प्रतिफल दिनुका साथै गरिबी निवारणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छन्।

अब राउटे समुदायका सम्बन्धमा विचार प्रस्तुत गर्छु। राउटे नेपालका विशिष्ट आदिवासी समुदायमध्ये एक हुन्। उनीहरूको आफ्नै सामाजिक संरचना, परम्परा, संस्कृति तथा जीवनशैली छ। उनीहरू आफ्ना मुखियाको नेतृत्वलाई सम्मान गर्छन् र परम्परागत नियमअनुसार जीवनयापन गर्छन्। त्यसैले उनीहरूको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अत्यन्त संवेदनशील र सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ।

सबैभन्दा पहिले उनीहरूको सामाजिक मूल्य, मान्यता तथा संस्कृतिमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। सम्बन्धित मुखिया तथा समुदायका अगुवासँग विश्वासको सम्बन्ध स्थापित गरी उनीहरूको सुझाव र सहमतिका आधारमा मात्र कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ।

उनीहरूले बनाउने काठका हस्तकलाका सामग्री स्थानीय सरकार वा सम्बन्धित निकायले उचित मूल्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। ती सामग्रीको बजारीकरणका लागि स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा बिक्री केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ। यसबाट उनीहरूको परम्परागत सिपको संरक्षण हुने मात्र होइन, नियमित आम्दानीको स्रोत पनि सिर्जना हुनेछ।

उनीहरू बसोबास गर्ने स्थानमा आवश्यक खानेपानी, अस्थायी विद्युत्, स्वास्थ्य सेवा तथा आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। उनीहरू बसाइँ सर्न चाहन्छन् भने आवश्यक सामग्री सुरक्षित रूपमा सार्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। बसोबासका लागि आवश्यक काठ, त्रिपाल, खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री उपलब्ध गराउँदा पनि उनीहरूको परम्परागत जीवनशैली र इच्छालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

उनीहरूको संस्कृति र पहिरनको सम्मान गर्दै आवश्यक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। उनीहरूको भाषा, संस्कार तथा सामाजिक संरचनालाई सम्मान गर्दै क्रमिक रूपमा परिवर्तनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। परिवर्तन विश्वास, संवाद तथा सहभागिताका माध्यमबाट हुनुपर्छ, जबर्जस्तीबाट होइन।

राउटे समुदायका पुरुषलाई उनीहरूको चलनअनुसार सम्मानपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ। महिलासँग पनि उनीहरूको सामाजिक मर्यादा तथा परम्परालाई सम्मान गर्दै आवश्यकताअनुसार मात्र संवाद गर्नुपर्छ। उनीहरूको आत्मसम्मान कायम राख्दै विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके दीर्घकालीन रूपमा राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ।

गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समुदायको आत्मसम्मानलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। कुनै पनि समुदायलाई केवल सहयोगको पात्रका रूपमा होइन, विकासका साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। यसले उनीहरूमा आत्मविश्वास बढाउँछ र कार्यक्रमको दिगोपन पनि सुनिश्चित हुन्छ।

अन्त्यमा, गरिबी निवारण नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय हो। यसका लागि स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शिता, नियमित अनुगमन तथा सबै तहका सरकारबिच समन्वय आवश्यक छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले साझा जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्छ। साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप विकास, उत्पादनमूलक रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।

जबसम्म गरिबी रेखामुनि रहेका परिवारको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी उनीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैन, तबसम्म गरिबी निवारणको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन। विकासको वास्तविक अर्थ भनेको प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अवसर उपलब्ध गराउनु हो। सबै नेपालीलाई समान अवसर, न्याय तथा आत्मनिर्भर जीवनको आधार निर्माण गर्न सकियो भने मात्र विकासले आफ्नो वास्तविक उद्देश्य पूरा गरेको मान्न सकिन्छ।

–थापा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन्।