अहिले बहुपक्षीय विकास बैंकहरू (एमडिबी) विश्व वित्तीय वातावरणमा आएको परिवर्तनअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न असफल छन्। भारतजस्ता मध्यम आय भएका देशका लागि अहिले पुँजी जुटाउनुभन्दा ज्ञान र प्रविधिमा पहुँच प्राप्त गर्नु ठुलो चुनौती बनेको छ। यसले यी संस्थाले आफ्नो कार्यशैली पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।

बहुपक्षीय विकास बैंकहरू, विशेषगरी विश्व बैंक, विकासशील देशलाई पुँजी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका थिए। ती देशहरूले या त आफ्नै देशभित्र पर्याप्त पुँजी जुटाउन सक्दैनथे वा विदेशबाट सस्तो दरमा ऋण लिन सक्दैनथे। दशकौंसम्म एमडिबीहरूले यही खाडल पूर्ति गरे। अहिले धेरै देश न्यून आयबाट मध्यम आय भएका देशमा रूपान्तरण भइरहेका छन् र विश्व वित्तीय वातावरण पनि जटिल बन्दै गएको छ। त्यसैले एमडिबीहरूको भूमिका पनि समयअनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ।

भारतको उदाहरण हेरौं। आज भारतमा एमडिबीहरूले पूर्ति गर्नुपर्ने वित्तीय खाडल छैन। हाम्रो समीक्षाअनुसार सन् १९९१ मा बाह्य वित्तीय स्रोतहरूले केन्द्र सरकारको बजेट घाटाको करिब १५ प्रतिशत हिस्सा पूर्ति गर्थे। सन् २०२५–२६ सम्म आइपुग्दा यो हिस्सा घटेर मात्र १.५ प्रतिशतमा झरेको छ। यस अवधिमा भारतको पुँजी बजार निकै विकसित भएको छ, जसका कारण अहिले बजेट घाटाको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा घरेलु बजारबाट ऋण उठाएर पूर्ति गर्न सकिन्छ।

यस्तो अवस्थामा पुगेको देश भारत मात्र होइन। सामान्यतया मध्यम आय भएका देशमा वित्तीय प्रणाली परिष्कृत र विकसित हुँदै जाँदा एमडिबी ऋणको आवश्यकता घट्दै जान्छ। विश्व बैंकले न्यून आय भएका देशहरूलाई जस्तो लामो अवधि र अत्यधिक सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा मध्यम आय भएका देशहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउँदैन, बरु लगभग व्यावसायिक सर्तमै ऋण दिन्छ। अहिले विश्वव्यापी ब्याजदर बढिरहेको र स्थानीय मुद्राहरू अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर बन्दै गइरहेका कारण डलरमा लिइने बाह्य ऋण महँगो हुँदै गएको छ। त्यसैले एमडिबी ऋणको प्रमुख आकर्षण अब सस्तो पुँजी रहँदैन।

एमडिबीहरूले मध्यम आय भएका देशहरूमा आफ्नो सान्दर्भिकता कायम राख्न वा अझ सुदृढ बनाउन चाहन्छन् भने उनीहरूले आफ्नो भूमिका पुर्नपरिभाषित गर्नुपर्छ। भारतको अनुभवले देखाउँछ कि उनीहरूको मुख्य व्यवसाय पुँजी उपलब्ध गराउने होइन, बरु ज्ञान उपलब्ध गराउने हुनुपर्छ।

विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको प्रमुख अर्थतन्त्रका रूपमा रहेको भारतले पछिल्लो एक पुस्ताको अवधिमा आफ्ना विकास प्राथमिकतामा ठुलो परिवर्तन गरेको छ।

सन् २०४७ सम्म विकसित राष्ट्र बन्ने लक्ष्य राखेको भारतमा अहिले स्वास्थ्य, शिक्षा र सरसफाइजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा हुने खर्च कुल विकास खर्चको दशौं भागभन्दा पनि कम छ। यसको सट्टा सरकारले पूर्वाधार, यातायात, औद्योगिकीकरण र सहरीकरणमा ठुलो लगानी गरिरहेको छ। यस्ता जटिल र प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण परियोजनाहरू सम्पन्न गर्न सबैभन्दा ठुलो बाधा प्रायः पैसा होइन, ज्ञान र सिपको अभाव हुन्छ।  

यसको एउटा राम्रो उदाहरण एसियाली विकास बैकद्वारा वित्तपोषित बेंगलुरुको मेट्रो रेल परियोजना हो। यसको उद्देश्य केवल मेट्रो पूर्वाधार विस्तार गर्नु मात्र होइन, सहरले यातायात योजना बनाउने तरिकालाई नै रूपान्तरण गर्नु हो। यसका लागि सुरुदेखि नै बस, कम्युटर रेल तथा पैदल र साइकलजस्ता गैरमोटरयुक्त यातायातसँग मेट्रोलाई एकीकृत गरिएको छ।

नयाँ स्टेसनहरू वरिपरि मिश्रित भूमि प्रयोग (मिक्स्ड ल्यान्ड युज) को योजना बनाएर पैदलमै हिँड्न सकिने वातावरण र व्यापारिक अवसरहरू विस्तार गर्ने प्रयास गरिएको छ। यहाँ ऋणभन्दा पनि महŒवपूर्ण कुरा त्यस्तो ज्ञान हो, जसले भारतका अन्य सहरका लागि अनुकरणीय नमुना तयार गर्न सक्छ।

एमडिबीका ग्राहक देशहरूबारे हालै गरिएको एक अध्ययनले ज्ञान र प्राविधिक सहयोगको व्यापक माग रहेको पुष्टि गरेको छ। सरकारी अधिकारीहरूले यसलाई प्रायः ‘फाइनान्स प्लस’ भन्छन्। यसको अर्थ एमडिबीबाट लिइएको प्रत्येक एक डलर ऋणले ज्ञान, प्रविधि, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र उत्कृष्ट अभ्यासहरूको आदानप्रदानमार्फत एक डलरभन्दा बढी मूल्य सिर्जना गर्नुपर्छ।

यससँग सम्बन्धित अर्को अवधारणा ‘बजेट प्लस’ हो। यसको अर्थ एमडिबी वित्तीय सहयोगले घरेलु सार्वजनिक तथा निजी पुँजीलाई प्रतिस्थापन गर्ने होइन, त्यसलाई उत्प्रेरित र पूरक बनाउने काम गर्नुपर्छ।

यी अवधारणा नयाँ होइनन् तर विकास वित्त उपलब्ध गराउने संस्थाहरूबिच प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा तिनको महŒव अझ बढेको छ। अन्य धेरै मध्यम आय भएका देशहरूझैं भारतसँग अहिले एमडिबीहरू, द्विपक्षीय ऋणदाता, विदेशी पुँजी बजार र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घरेलु ऋणदाताहरूमध्ये छनोट गर्ने विकल्प छ। यस्तो प्रतिस्पर्धी बजारमा एमडिबीहरूको तुलनात्मक लाभ उनीहरूको ब्याजदरमा होइन, बरु विभिन्न देश र क्षेत्रको अनुभवमा आधारित ज्ञान, सम्बन्धित पक्षहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने क्षमता र निजी पुँजी आकर्षित गर्न सक्ने परियोजना संरचना विकास गर्ने क्षमतामा निहित छ।

यो अन्तिम पक्ष विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। ‘बजेट प्लस’को अर्थ सरकारको पैसालाई निजी लगानी तान्ने माध्यम बनाउनु हो। सरकारले केही जोखिम लिने र परियोजनालाई आर्थिक रूपमा आकर्षक बनाउने व्यवस्था गरेपछि निजी कम्पनी र लगानीकर्ताहरू पनि लगानी गर्न तयार हुन्छन्। यसरी विकास परियोजनामा सरकारी र निजी दुवै स्रोतको पैसा परिचालन हुन्छ।

विश्व बैंकको नयाँ भारत साझेदारी ढाँचा पनि यही दिशामा अघि बढिरहेको छ। यसको ऋण दिने निकाय पुर्ननिर्माण तथा विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय बैक (आइबिआरडी) का स्रोतहरू निजी पुँजीलाई आकर्षित गर्न प्रयोग गरिँदै छन्, केवल सरकारी खर्च प्रतिस्थापन गर्न होइन।

यी विचारहरू भारतको जी–२० अध्यक्षताका क्रममा गठित स्वतन्त्र विशेषज्ञ समूहले दिएका सिफारिसहरूको आधार पनि बनेका थिए। सन् २०२३ को प्रतिवेदनले एमडिबीहरूलाई ग्राहक सरकारहरूसँग मिलेर दीर्घकालीन रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरू डिजाइन गर्न तथा ज्ञान हस्तान्तरण र निजी पुँजी परिचालनलाई सहायक होइन, मुख्य कार्यका रूपमा स्वीकार गर्न आग्रह गरेको थियो।

निस्सन्देह, चुनौती कार्यान्वयनमा छ। एमडिबीहरू अझै पनि ऋण वितरणलाई केन्द्रमा राखेर संगठित छन् र उनीहरूको प्रोत्साहन प्रणाली पनि ऋण वितरणको मात्रामा आधारित छ। ज्ञान हस्तान्तरण र क्षमता विकासको प्रभाव मापन गर्न तथा त्यसको मूल्य निर्धारण गर्न कठिन हुन्छ। कुनै एक संस्थाको योगदानलाई छुट्टै पहिचान गर्न पनि सजिलो हुँदैन।

एमडिबीहरूले आजको विश्वको आवश्यकताअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूले आफ्ना प्रोत्साहन प्रणाली परिवर्तन गर्नैपर्छ। ऋणको परिमाणभन्दा विकासमा पार्ने प्रभावको गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिन सके मात्र तिनीहरू वास्तवमै एक्काइसौं शताब्दीका प्रभावकारी विकास वित्त संस्थाका रूपमा स्थापित हुन सक्छन्।

– तनु एम गोयल इन्डियन काउन्सिल फर रिसर्च अन इन्टरनेसनल इकोनोमिक रिलेसन्सकी वरिष्ठ फेलो हुन् भने सेखर अयर इन्डियन काउन्सिल फर रिसर्च अन इन्टरनेसनल इकोनोमिक रिलेसन्सका निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)