जलवायु परिवर्तनका प्रभावका बारे वैज्ञानिक विश्लेषण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान समूह ‘वल्र्ड वेदर एट्रिब्युसन (डब्लुडब्लुए)’को नयाँ अध्ययनले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्मा जलवायु परिवर्तनको स्पष्ट प्रभाव देखाएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु अभियन्ता हरजित सिंहले विकसित देशहरूले नेपाललाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्।

जीवाश्म इन्धन (कोइला, पेट्रोलियम र ग्यास)को प्रयोगका कारण विश्वव्यापी रूपमा भएको तापक्रम वृद्धिले हिमाली क्षेत्रलाई कमजोर बनाउँदै गएको र त्यसले अन्ततः पहाडको ठूलो भाग खस्ने अवस्थालाई सहयोग गरेको उनको भनाइ छ।

“नयाँ विश्लेषणले नेपालको विपद्मा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे रहेको कुनै पनि शंका हटाएको छ र यो दशकौँदेखि निर्माण हुँदै आएको संयुक्त विपद् (कम्पाउन्ड डिजास्टर) भएको पुष्टि गरेको छ,” सिंहले नागरिकसँग भनेका छन्, “विज्ञान अब स्पष्ट छ, जीवाश्म इन्धन जलाउँदा भएको तापक्रम वृद्धिले त्यो पहाडी भाग खस्ने अवस्था सिर्जना गर्न सहयोग गर्‍यो।”

अन्तर्राष्ट्रिय हानि तथा नोक्सानी कोषमा पर्याप्त रकम जुट्नुपर्ने ‘फिल द फन्ड’ अभियानका ग्लोबल संयोजक तथा सतत् सम्पदा क्लाइमेट फाउन्डेसनका संस्थापक निर्देशक सिंहले नेपालको अवस्थालाई ‘जलवायु अन्याय’को उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विश्व तापक्रम वृद्धिमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको असर नेपाली जनताले ज्यान, घर र भविष्य गुमाएर भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ।

“नेपालले आफ्नै हिमाललाई अस्थिर बनाउने तापक्रम वृद्धिमा लगभग कुनै योगदान गरेको छैन, तर नेपाली जनताले आफ्नो जीवन, घर र भविष्य गुमाएर यसको मूल्य चुकाइरहेका छन्,” उनले भनेका छन्।

विश्वका २४ वैज्ञानिक संलग्न डब्लुडब्लुइएको बिहीबार सार्वजनिक अध्ययनले जलवायु परिवर्तनले उच्च हिमाली वातावरणमा पारेको असर र त्यसले विपद्को अवस्था सिर्जना गर्न खेलेको भूमिकालाई औँल्याएको छ। वातावरण अभियन्ता सिंहले पछिल्लो वैज्ञानिक अध्ययनमा वैज्ञानिकहरूले विपद्को प्रभावलाई कुनै पनि जलवायु अनुकूलन (एड्याप्टेसन)का उपायले पूर्ण रूपमा रोक्न नसक्ने स्तरमा पुगेको निष्कर्ष निकालेको दाबी गरेका छन्।

उनले नेपालजस्ता बढी जोखिममा रहेका मुलुकप्रति ऐतिहासिक रूपमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका विकसित देशहरूको विशेष जिम्मेवारी रहेको बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको हानि तथा नोक्सानी कोषले नेपाललाई तत्काल सहयोग गर्नुपर्ने उनको माग छ।

“जिम्मेवारी अब वैज्ञानिक प्रमाणअनुसार अघि बढ्नुपर्छ,” सिंहले भनेका छन्, “ऐतिहासिक उत्सर्जनमार्फत तापक्रम वृद्धि गराउन ठूलो भूमिका खेलेका विकसित देशहरूको यस मामिलामा स्पष्ट र अपरिहार्य भूमिका छ।”

सिंहका अनुसार नेपाललाई दिइने यस्तो सहयोगलाई परम्परागत अर्थमा विकास सहायता वा परोपकारका रूपमा मात्र हेर्न नहुने पनि सिंहको धारणा छ। उनले यसलाई जलवायु परिवर्तनबाट बढी क्षति बेहोर्ने देशप्रति बढी उत्सर्जन गर्ने देशहरूको क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापनासँग जोड्नुपर्ने बताएका छन्।

“हानि तथा नोक्सानी कोष यही क्षणका लागि स्थापना गरिएको हो र यसले ढिलाइ नगरी नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ,” उनले भनेका छन्, “यो सहायता, दया वा परोपकार होइन; क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापना हो।”

सिंहले तापक्रम वृद्धिको प्रत्येक सानो अंशले पनि विश्वका जोखिममा रहेका समुदायलाई थप खतरामा धकेल्ने बताएका छन्। त्यसैले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउँदै लैजानु र जलवायु परिवर्तनबाट भइसकेको क्षतिको लागत बेहोर्नु एउटै जिम्मेवारीका दुई पक्ष भएको उनको भनाइ छ।

“हामीले रोक्न नसकेको तापक्रम वृद्धिको प्रत्येक अंशले विश्वका सबैभन्दा जोखिममा रहेका मानिसलाई थप खतरामा पार्छ,” सिंहले भनेका छन्, “जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्ने र भइसकेको क्षतिको मूल्य तिर्ने काम अब एउटै दायित्वका दुई पक्ष हुन्।”

डब्लुडब्लुइएको बिहीबार सार्वजनिक गरिएको वैज्ञानिक अध्ययन प्रतिवेदनमा रसुवामा भएको हिम–चट्टान तथा हिमनदीको ठूलो पतन र त्यसपछि भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनका कारण कमजोर बनेको हिमाली वातावरणसँग जोडेर विश्लेषण गरिएको छ।