वीरगन्जको सिर्सियामा रहेको सुक्खा बन्दरगाहलाई बिस्तार गर्नको लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा रहेको घर लगायतको भौतिक संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति वितरणमा ढिलाइ गरिएको छ।

भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्तिमा ढिलाइ गरिए पछि बन्दरगाह बिस्तारको लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा बन्दरगाहको बिस्तार हुन सकेको छैन।

सरकारले सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीलाई एक आपसमा जोडनको लागि स्थानीयहरूको घर भएको जग्गाहरू अधिग्रहण गरेका थियो।

जग्गा अधिग्रहण गरिए पनि पहिला देखि ती जग्गामा स्थानीयहरूले निर्माण गरेका घर लगायत भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया अगाडी बढाइएको थियो।

घर लगायत भौतिक संरचनाको लागत जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले तयार गरेर निर्णय गर्नमा ढिलाइ गरेको कारणले भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति वितरणमा ढिलाइ हुँदै आएको बताइएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट गठन गरिएको संरचना क्षतिपूर्ति मूल्य निर्धारण समितिले काम गर्नमा ढिलाइ गरेको कारणले भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति वितरणमा ढिलाइ भएको सिर्सियाका स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले पहिला भौतिक संरचना क्षतिपूर्तिको लागि काम गरेका दुई जना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सरुवा भएको कारणले भौतिक संरचनाको मूल्य निर्धारण गर्ने कार्यमा केही ढिलाइ भएको बताएका छन्।

अब केही दिनमै घर, टहरा लगायतको संरचनाहरूको विवरण तयार गराएको त्यसको क्षतिपूर्ति दिने रकम तोकेर यसको  निर्णय गर्ने प्रजिय दाहालले बताए।

केही स्थानीयहरूको वर्षौ देखि घर निर्माण गरेर हक भोग गरेको जग्गाको उनीहरूसँग लालपुर्जा नभएको कारण समेत केही समस्या भएको उनले बताए।

अधिग्रहण गरिएको सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी बिचको जग्गामा लगभग ४ सय ५० देखि ५ सय  घरधुरी रहेको सुक्खा बन्दरगाह पर्ने वीरगन्ज महानगरपालिका २५ का वडा अध्यक्ष आशुतोष चर्तुवेदीले दाबी गरेका छन्।

ती जग्गामा रहेका घर लगायत भौतिक संरचनाको लागत पहिला नै तयार गरी पनि पर्साको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यसको निर्णय नगर्दा घर धनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको वडा अध्यक्ष  चर्तुवेदीले आरोप लगाएका छन्।

पहिला तयार गरिएको लागतमा जग्गामा भएको घर, रुख, बाली सबैको विवरण खुलाइएको छ तर पनि घरधनीहरूलाई दुख दिने उद्देश्यले पर्साका प्रजियले यसको क्षतिपूर्तिको निर्णय गर्ने कार्यमा ढिलाइ गर्दै आएको चतुर्वेदीले बताए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले जग्गाको मुआब्जा र भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति दिनमा ढिलाइ गरेको कारणले सुक्खा बन्दरगाह बरिपरी घर भएका स्थानीयहरू कोइलाको धुलो लगायत औद्योगिक कच्चा पदार्थको कारणले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने गरेको उनले बताए।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्ण प्रसाद मैनालीले बन्दरगाहको बिस्तार कार्यमा ढिलाइ हुँदा व्यापारमा प्रभावकारी  र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजीकरण हुन नसकेको बताएका छन्।

सुक्खा बन्दरगाह पहिला देखि नै साँघुरो भएको कारणले भन्सार जाँचपास गर्नमा समेत समस्या हुँदै आएको उनले बताए।

अधिग्रहण गरेर भन्सारको नाममा आइसकेको जग्गामा रहेको भौतिक संरचनालाई जति छिटो खाली गर्न सकियो त्यति नै बन्दरगाहको हकमा राम्रो हुने उनले बताए।

बन्दरगाह बिस्तारको लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा भएको भौतिक संरचनाको मूल्य निर्धारणको निर्णय गरिएपछि त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नमा आवश्यक पर्ने रकमको निकासा अर्थ मन्त्रालयबाट गराउनको लागि पनि पहल गर्नु पर्ने मैनालीले बताए।

भौतिक संरचनाकै ७० करोड जति क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अनुमान गरिएको उनले बताए। हालसम्म अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण गरी सकिएको उनले बताए । १७ कट्ठा जग्गामा जग्गाधनीहरूको आपसी मुद्दा रहेको र २ बिघा स्ववासी जग्गा रहेकाले अधिग्रहण प्रक्रियामा अवरोध आएको उनले बताए।

अधिकांश जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसके पनि स्ववासी जग्गाको कारण भने जटिलता उत्पन्न भएको उनले बताए। अधिग्रहण गर्न लागिएको जग्गामा रहेको ८४ स्ववासी घरधुरीले २ बिघा १८ कट्ठा १० धुर जग्गामा घर बनाएर बसेको तर उनीहरूसँग जग्गाको लालपुर्जा नरहेको बताइएको छ ।

भोगचलन रहे पनि लालपुर्जा नहुँदा उनीहरूले तत्कालै मुआब्जा पाउने अवस्था छैन। यिनीहरूको हकमा संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्नु पर्ने पर्साका प्रजिय दाहालले बताए।

हालसम्म मुआब्जा बापत करिब ५ अर्ब जति रुपैयाँ वितरण भइसकेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। संघीय भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले हालै पत्राचार गरी बाँकी रहेको जग्गाको मुआब्जाको रकम निर्धारण गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो।

सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी बिचको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया पर्साका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईको कार्यकालमा २०७६ मंसिर देखि सुरु गरिएको थियो।

सरकारी मापदण्ड अनुसार, यहाँ मुआब्जा रकम सबैभन्दा बढी प्रतिकट्ठा ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँ र सबै भन्दा कम प्रतिकट्ठा २४ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेको छ। ९ वर्षअघि नै स्थानीयको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियाका लागि भन्दै रोक्का गरिएको थियो।

अढाई दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह र ८ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको  एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीको बिचमा खल्वाटोला गाउँ र स्थानीयको खेत पर्छ। यी दुई ठुला संरचनाबिच रहेको यो टोललाई अधिग्रहण गरिएपछि दुवै संरचना एक अर्कासँग जोडिनेछन्।

देश भरीमै रहेको भन्सार कार्यालयहरूले संकलन गर्ने राजश्वको ४१ प्रतिशत जति सुक्खा बन्दरगाह र वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट एक्लैले राजश्व संकलन गर्ने गरेको बताइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा  २ खर्ब ४३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले २ खर्ब २५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्णप्रसाद मैनालीले बताएका छन्।