२५ श्रावण २०८३ सोमबार
image/svg+xml
समाज

नेपालगन्ज उपमहानगरका वडाध्यक्षसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२० का वडा अध्यक्ष कौशलकुमार धोबीसहित चार जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

सरकारी कागजात सच्याएर गलत लिखत तयार गरेको तथा अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा प्रमाण सिर्जना गर्न खोजेको आरोपमा आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार वडा अध्यक्ष धोबी, वडा सचिव वीरबहादुर थापा मगर तथा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका प्रतिवादी विकासकुमार चापागाईं र रवीन्द्र लामिछानेविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरिएको हो।

उनीहरूबीच आपसी मिलेमतोमा गैरकानुनी लाभ लिने उद्देश्यले कार्य गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ। आयोगका अनुसार विशेष अदालतमा विचाराधीन घुस/रिसवत बुझी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मुद्दामा प्रमाण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले २०७९ साउन १० गते लामिछाने र चापागाईँले भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका–१७ स्थित कित्ता नम्बर ९९८ को १६४.१४ वर्ग मिटर जग्गा खरिद गर्न ७० लाख रुपैयाँ लेनदेन गरेको देखाउने झुट्टा तथा नक्कली करारनामा तयार गराएका थिए।

उक्त कारोबारसँग सम्बन्धित वडा कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लिखत प्रमाणित दर्ता किताबमा समेत २०८३ सालमा सच्याइ हेरफेर गरी प्रमाणित गरिएको आयोगले जनाएको छ।

त्यसका साथै वडा कार्यालयमा प्रयोगमा रहेको सरकारी छापसमेत दुरुपयोग गरिएको आरोप-पत्रमा उल्लेख छ। आयोगले वडा अध्यक्ष धोबी र वडा सचिव थापा मगरले आफ्नो पद तथा ओहोदाको दुरुपयोग गरी २०८३ असार २९ गते चलानी नम्बर ७२४० को विवरणमा फेरबदल गराएको र त्यसपछि चलानी नम्बर ७२४२ बाट झुट्टा विवरणसहितको गलत लिखत तयार गरी आयोगको अभिलेखमा रहने गरी पत्राचार गरेको दाबी गरेको छ।

उनीहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र ११ अन्तर्गतको कसुर भएको भन्दै आयोगले वडा अध्यक्ष धोबीविरुद्ध दुवै दफाबमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजाय माग गरेको छ।

वडा सचिव थापा मगरविरुद्ध दफा ९ बमोजिम कैद तथा जरिवानाको माग दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, विकासकुमार चापागाईँ र रविनारायण लामिछानेविरुद्ध दफा २२ बमोजिमको कसुर कायम हुने भन्दै मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायसरह सजाय माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।

मुद्दा दायर भएसँगै अब आरोपितमाथिको कसुर तथा सजायबारे अन्तिम निर्णय विशेष अदालतबाट हुने भएको छ।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०८३ १८:१४ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App