दाङको घोराहीदेखि दक्षिण–पश्चिम रोल्पाको होलेरी, घर्तीगाउँ, थवाङ हुँदै पूर्वीरुकुमको हुकाम/मैकोट जोड्ने ‘सहिदमार्ग’ को यात्रा जोखिमपूर्ण छ।

सहिदका नाममा नामकरण गरिएको यो सडकले हिजोआज सहिदलाई नै गिज्याइरहे झैं लाग्छ। सहिदकै उपहास गरिरहेको दाङको घोराहीदेखि रुकुम जोड्ने उक्त एक सय ५१ किमिमध्ये धेरै स्थानमा मुस्किलले सवारी चल्छ। हालसम्म भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ४० प्रतिशत भएको सहिद मार्ग सडक योजनाले बताए पनि स्थानीयले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

२०६४ सालदेखि हालसम्म सडक निर्माणतर्फ चार अर्ब ४९ करोड ५४ लाख ७३ हजार र पुलतर्फ ३४ करोड ४६ लाख ४८ हजार गरी चार अर्ब ८४ करोड एक लाख २१ हजार बढी रकम खर्चिए पनि गतिलो प्रगति भएको देखिँदैन। त्यसो त, दाङ घोराहीदेखि होलेरीसम्मको ३१ किमि पक्की सडक हस्तान्तरण नहुँदै पैदल हिँड्नसमेत जोखिम छ, तर सरोकारवाला मौन छन्।

कालोपत्र सडकको अधुरो कथा

३० नोभेम्बर २०१८ मा करिब ३६ करोड बढी रकम खर्चिएर दाङको घोराहीदेखि रोल्पाको होलेरीसम्म गरिएको ३१ किमि पक्की सडक हस्तान्तरण नहुँदै कच्चीभन्दा पनि कमजोर बनेको छ।

सहिद मार्गअन्र्तर्गतको उक्त ३१ किमि सडकमा मुस्किलले ६ किमि कालोपत्र बाँकी रहेको कर्मचारी आफैं स्वीकार गर्छन्। सिल प्यासेफिक जेभीले कालोपत्र गरेको भनिएको यो सडक बनाउने निर्माण व्यबसायीलाई राज्यले साढे ११ करोड रुपैयाँ उल्टै तिरेको छ।

कालोपत्र भएपछि करिब ९५ प्रतिशत काम सकिएको देखाउँदै सहिद मार्ग सडक आयोजनाले कार्य सम्पादन भन्दै रकम भुक्तानी गरेको थियो। १ डिसेम्बर २०१८ बाट लागु हुने गरी एक वर्षसम्म त्रुटि सच्याउने अवधि सुरु भयो, तर निर्माण व्यवसायीले बाँकी काम गरेनन् भने मर्मतमा पनि कुनै चासो दिएनन्। क्षमताभन्दा बढी भार बोकेर सिमेन्ट उद्योगका टिपर गुडेर सडक भत्किएको भन्दै निर्माण व्यवसायी काम नगरी बसे। त्रुटि सच्याउने अवधि ३० नोभेम्बर २०२१ सम्म पटकपटक गरेर दुई वर्ष थपियो।

बाँकी काम र मर्मतमा कुनै प्रगति नभएपछि २०७८ मंसिर ६ गते सडक विभागले निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्ने सिफारिससहित ठेक्का तोड्यो, तर यसअगाडि निर्माण व्यवसायीले न्यायिक निकाय ‘नेपाल मध्यस्थता परिषद् (नेप्का)’ मा उजुरी दिए। २०७८ भदौको अन्तिमतिर नेप्काले सडक आयोजनाले उल्टै निर्माण व्यवसायीलाई ११ करोड तिर्नुपर्ने निर्णय गरिदियो।

ठेक्का तोडेको सरकारी निकाय नेप्काको निर्णय चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालत पाटन गए पनि अदालतले गत साल नेप्काकै निर्णय सदर गरिदियो। राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई उल्टै ११ करोड तिर्नुपर्ने कारण न सहिदमार्ग सडक योजनासँग छ न त स्थानीयलाई केही जानकारी छ। निर्माण व्यवसायीले गतिलो काम गरेका थिएन भने उल्टै राज्यले त्यति ठुलो रकम किन तिर्‍यो ? क्षमताभन्दा बढी भार बोकेर सिमेन्ट उद्योगका टिपर गुडेर सडक भत्किएको हो भने राज्यले त्यतातिर किन ध्यान दिएन ? कमजोरी कसको थियो भन्नेबारेमा सबै मौन हुनु गम्भीर विषय हो।

११ करोड तिरेको स्वीकार गर्दै सहिद मार्ग सडक आयोजना प्रमुख माधवप्रसाद अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘हामीले न्यायालयले गरेको फैसला कार्यान्वयन गरेका हौं।’ उनले थपे, ‘उक्त रकम सोझै निर्माण व्यवसायीलाई नदिएर अदालतको धरौटी खातामा पठाएका हौं।’

एकपटक कालोपत्र गरिएको घोराही–होलेरी खण्डमा यतिबेला कालोपत्र गर्ने भन्दै सडक विभागले पुनः डिपिआर गरेको छ। माओवादीले सशस्त्र विद्रोह गरिरहेकै समयमा २०६० सालदेखि २०६२ सम्म देशका विभिन्न १३ जिल्लाका हजारौं व्यक्तिलाई यहाँ ल्याएर नुवागाउँदेखि थवाङसम्म श्रमदान गर्न लगाएको थियो। बाहिरी जिल्लाकाले १०/१० दिन श्रमदान गरे भने रोल्पालीले २०/२० दिन श्रमदान गरे।

उतिबेला १० हजार बढीले श्रमदान गरेका थिए। जिल्लामा गतिलो योजना भित्र्याउन नसक्ने रोल्पाली उच्च राजनीतिक नेतृत्वले दीर्घकालीन सोच नराख्दा यहाँका धेरै अन्य योजनामा सोचेजस्तो प्रगति हुन सकेको छैन। निर्माण व्यवसायीले राजनीतिक नेतृत्वलाई निर्वाचन खर्च गरिदिने गरेका कारण उनीहरूको विरोधमा कोही बोल्दैनन् भने कर्मचारीले केही गर्न खोजे उल्टै सरुवा पत्र थाप्नुपर्ने एक कर्मचारी बताउँछन्। ‘कर्मचारीले केही गर्न खोज्दा सरुवा पत्र आउँछ।’