अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्ष, वडा सचिव र सेवाग्राहीसहित ४२ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

गाउँपालिकाको वडा नं. ३ मत्सरी गाउमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०८१/०८२ सम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका क्रममा कानुनविपरीत लाभग्राही कायम गरी राज्यको रु. ३२ लाख २४ हजार १ रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक रकम हिनामिना गरिएको पुष्टि भएपछि अदुवाले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले दायर गरेका मुद्दाको प्रमुख प्रतिवादीमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोदकुमार ठाकुर, वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष धर्मेन्द्रकुमार झा र वडा सचिव उमेश चौधरीलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएर उनीहरूसँगै झुटा विवरणका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने ३९ जना सेवाग्राहीलाई पनि प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले लाभग्राही हुन अयोग्य व्यक्तिलाई सरकारी अभिलेखमा योग्य देखाई वृद्धभत्ता, एकल महिला तथा विधवा भत्ता वितरण बनाएर सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।  

गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूले नक्कली कागजात बनाएर लाभग्राही कायम गरिएको, एउटै व्यक्तिलाई विभिन्न शीर्षकबाट भत्ता उपलब्ध गराइएको तथा बैंकिङ प्रणाली लागू भएपछि झुटा विवरण अद्यावधिक गरी रकम निकासा गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले दायर गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

आयोगले तीनै जना सार्वजनिक पदाधिकारीबाट बराबर रु. ३२ लाख २४ हजार १ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ। सेवाग्राहीहरूलाई समेत गैरकानुनी रूपमा प्राप्त गरेको रकम असुल गरी कानुनबमोजिम कारबाहीको मागसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।