जिबि राईसँग जोडिएका सहकारी ठगी प्रकरणका पीडितहरूले सरकारलाई बचत फिर्ताको माग गरेका छन् । चितवनको साहारा चितवन बहुद्देश्य सहकारी संस्था, बुटवलको सुप्रिम सहकारी, विरगञ्जको सानोपाइला सहकारी र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाका पीडितहरुले बिहीबार भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई भेटगरी बचत रकम छिटो उपलब्ध गराइदिन माग गरेका हुन् ।
पीडितहरूले मन्त्रीसँग चार वर्षदेखि न्यायका लागि संघर्ष गरिरहे पनि हालसम्म बचत फिर्ताको प्रक्रिया सुरु नभएको गुनासो गरेका छन् ।
राई लगायतका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित सहकारीहरूमा जम्मा गरेको रकम ठगी भएपछि दैनिक जीवन कष्टकर बनेपछि मन्त्रीलाई भेट गरेर रकम उपलब्ध गराइदिन माग गरेको साहारा चितवन बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका पीडितसंघर्ष समितिका संयोजक शालिकराम दुवाडीले बताए ।
‘बचत रकम गुमेपछि स्वास्थ्य उपचार, बालबालिकाको शिक्षा र दैनिक गुजारा चलाउन समेत समस्या भइरहेको छ ।’ उनीहरुले पेश गरेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । निवेदनमा सरकारले सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउनेतर्फ तत्काल कदम चाल्ने अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ। साथै, बचत फिर्ताका लागि विभिन्न उपायहरू समेत सुझाइएको छ ।
‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ छिटो टुंग्याउनुपर्छ’उनीहरुले पेश गरेको निवेदनमा भनेका छन् । सहकारीहरूले दिएको ऋण उठाउन ३५ दिने सूचना जारी गर्नुपर्ने । केही प्रतिवादीहरू रकम तिर्न तयार रहेकाले मिलापत्रको प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्छ।’
उनीहरुले फरार प्रतिवादीलाई तत्काल पक्राउ गर्न समेत माग गरेका छन् । जिबि राईद्धारा सञ्चालित पाँच सहकारीका लागि छुट्टै आयोग गठन गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
ठगीमा संलग्नहरूको सम्पत्ति जफत गरी पीडितलाई फिर्ता र सम्बन्धित सहकारीहरूलाई तत्काल संकटग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने मन्त्रीलाई माग गरिएको दुवाडीले जानकारी दिए । उनले अदालतमा उपस्थित प्रतिवादीहरूसँग मेलमिलापको बाटो खुला गर्नुपर्ने बताए । ठगीमा संलग्नहरूको आफन्त तथा नातागोतामा लुकाइएको सम्पत्ति छानबिन गरी जफत गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
पीडितहरूले सरकारले माथिका मागहरू कार्यान्वयन गर्न नसकेमा राज्यको ढुकुटीबाटै रकम फिर्ता गरिनुपर्ने र पछि दोषीहरूबाट असुल उपर गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन् ।
प्रकाशित: २० चैत्र २०८२ १९:४३ शुक्रबार
