भान्छामा मिठो मसिनो पाक्दा, चाडवाड आउँदा अथवा छिमेकी घरमा खुसी भित्रिँदा बेपत्ता परिवारमा भने दुखको बादल मडारिन्छ। उमेरको छोरो, सँगै बाँच्ने–मर्ने कसम खाएको जीवनसाथी बेपत्ता पारिनुको पीडा ती परिवारजनलाई मात्र थाहा छ, जसको सपनामा मात्र बेपत्ता आफन्त आएर झस्काइरहन्छन्। 

ती परिवारजनमा गुनासोबाहेक केही बाँकी छैन। अब त सरकारले दिएको १० लाख राहत पनि बेपत्तासँग आफन्तको मूल्य साटेको तितो गुनासो उब्जिन थालेको छ । हुँदा हुँदा द्वन्द्व कालका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगसँग पनि पीडित परिवारको विश्वास देखिन्न। 

‘मर्नेको पीडा भुलिँदै जाने रैछ। तर बेपत्ता त कतै आइहाल्छ कि भन्ने आस लाग्ने रहेछ।’ त्यो आस पनि अब सेलाउँदै गएको छ। ‘अब त यिनीहरूले केही गर्लान् भन्ने लाग्न छाड्यो,’ उनले सुनाइन्। 

अधिकांश बेपत्ता परिवारलाई छानबिन आयोगप्रति भरोसा नै छैन । ‘यतिका वर्ष त केही गरेनन् अब के गर्लान् ?’, एक बेपत्ताकी पत्नी भन्छिन्, ‘उहाँको अवस्था थाहै नपाएर मर्नु परे आफ्नै आँसुले सराप्छ कि भन्ने लाग्छ। यिनीहरूलाई हाम्रो पीडाको त पाप लाग्छ÷लागोस् पनि।’ आफूमा अब पीडा सुनाउने बल पनि नरहेको उनी बताउँछिन्। 

दशकौँअघि ९० दिन भित्र शान्ति प्रक्रियाका सबै काम टुंग्याउने दलीय सहमति थियो। तर पटक–पटक गठन संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका हुने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले गतिलो भूमिका नखेल्दा द्वन्द्वपीडितको भरोसा गुमेको छ। 

न्यायको न आशा, न भरोसा 

रोल्पा सदरमुकाम नजिकै कोटगाउँकी मेघमाली बुढा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकी प्रत्यक्ष पीडित हुन्। २०५८ साल चैत्र १५ गते मेघमालीका पतिलाई तत्कालीन विद्रोही माओवादीले घरबाट लगेर गोली हानेर मारेका थिए। तरुण उमेरमा पतिको हत्या व्यहोर्दा तीन सन्तानको मुख हेरेर बाँचेकी मेघमालीको उमेर अब उत्तरार्धतिर छ। 

द्वन्द्व कालमा उनले व्यहोरेको त्यो एउटा मात्रै पीडा थिएन। २०५९ सालमा दाङ पढ्ने भाइ भेट्न हिँडेका जेठा छोरा हीराबहादुर बुढा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले बेपत्ता बनाएको थियो। लास देखेको पतिको पीडा भन्दा हराएको छोराको पीडा मेघमालीमा गहिरो छ। 

मुलुकमा शान्ति बहालीपछि बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन हुँदा कतै छोरो भेटिन्छ कि भन्ने आशा मेघमालीमा पलाएको थियो। ‘जोडा त मारिए, सकियो। हराएको छोराका बारेमा केही थाहा पाए सन्चो मनले मर्न पाउँथेँ,’ उनी भन्छिन्, ‘मर्नेको पीडा भुलिँदै जाने रैछ। तर बेपत्ता त कतै आइहाल्छ कि भन्ने आस लाग्ने रहेछ।’ त्यो आस पनि अब सेलाउँदै गएको छ। ‘अब त यिनीहरूले केही गर्लान् भन्ने लाग्न छाड्यो,’ उनले सुनाइन्। 

छरछिमेकमा खुसी आउँदा रोल्पा नगरपालिका–१ हरिगातिनाका चार परिवार भने खुसी हुन पाउन्नन्। राजु खत्री, परु वली, गोठी थापा र प्रतिमा थापाले आ–आफ्ना पतिको अहिलेसम्म न श्वास फेला पारेका छन्, न लास नै। उनका पतिहरू न माओवादी थिए, न सुराकी नै। तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले लगेर बेपत्ता पारिएका थिए। बेपत्ता पतिको प्रतीक्षामा बसेका उनीहरूको धैर्यताको बाँध कैयौँ पटक टुटेको छ। तर, सुनिदिने कोही छैन।

सामूहिक चिहान भेटिँदा पनि तैँ चुप, मैँ चुप  

पाँच वर्षअघि रोल्पा सदरमुकाम नजिकै कालीमाटीको जंगलमा द्वन्द्वकालीन सामूहिक चिहान भेटियो। कतिपयले त्यो चिहान ‘हरिगातिनाका उनै युवाको हो’ भनिदिन्छन्। सेनाले गोली हानेर ब्यारेक नजिकैको जंगलमा गाडेको थियो भनेर सुनाइदिन्छन्। त्यो सुनेदेखि चार जनाको मन स्थिर छैन। 

नागरिक दैनिकले २०७८ फाल्गुन ९ गतेको अंकमा ‘रोल्पाको जंगलमा द्वन्द्वकालीन मानव चिहान’ भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। समाचार प्रकाशित भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले चिहान उत्खनन गरेर अस्थिपञ्जर परीक्षणका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाएको थियो। नतिजा अहिलेसम्म सार्वजनिक छैन। 

प्रहरीबाहेक त्यो चिहानमा पुरिएकाको पहिचान गर्न न बेपत्ता आयोगले ध्यान दियो, न मानव अधिकार आयोगले। उजुरी नै नपरेको भन्दै कसैको चासो देखिएन। त्यो बेला सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका आयोग पदाधिकारी सहित भरिभराउ नै थिए।  

स्थानीयका अनुसार २०५९ सालको फागुन–चैतताका त्यो क्षेत्रमा सेनाले गोली चलाएको थियो। त्यही बेला बेपत्ता रहेका हरिगातिनाका तीन जनाको शव त्यही खाडलमा पुरिएको हुनसक्ने स्थानीयको दाबी छ।  एक जनाको केही पर अर्को चिहान रहेको दाबी गरिएको छ। 

रोल्पामा द्वन्द्व कालमा ९६९ जनाको मृत्यु र ३३ जना बेपत्ता भएको सरकारी तथ्यांक छ। तर बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगमा १२६ जनाले उजुरी छ। सुरुका दिनमा मृतकलाई मात्र राहत दिने गरी सरकारले निर्णय गरेपछि रोल्पाका धेरै बेपत्ता परिवारले आफन्तको मृत्यु दर्ता गराएका  थिए। 

घाँस दाउरा गएका स्थानीयले उक्त मानव चिहान देखेका थिए। कुनै समय ठुलो खाडल रहेको रोल्पा नगरपालिका–४ कालीमाटी गाउँको कालिपोखरा जंगलमा ठुलठुला ढुंगाले पुरिएको अवस्थामा मानव कंकाल, हाड खोर र कपडा प्रस्ट देखिन्थे। 

यो घटनामा अहिलेसम्म कोही पनि कतै र कहिल्यै बोलेका छैनन्। न चासो देखाएका छन्। यस्ता चिहान र बेपत्ताका अस्थिपञ्जरले कसैलाई दुखेको देखिदैन्। अहिले फेरि संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन भएका दुई आयोग सक्रिय रहँदा पीडित परिवार आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। यही कारण ती आयोगसँग पीडित परिवार करिब बेखबर जस्तै बसेका छन्। 

रोल्पामा द्वन्द्व कालमा ९६९ जनाको मृत्यु र ३३ जना बेपत्ता भएको सरकारी तथ्यांक छ। तर बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगमा १२६ जनाले उजुरी छ। सुरुका दिनमा मृतकलाई मात्र राहत दिने गरी सरकारले निर्णय गरेपछि रोल्पाका धेरै बेपत्ता परिवारले आफन्तको मृत्यु दर्ता गराएका  थिए। अझैँ पनि केही बेपत्ताका घटना आयोगको पहुँचमै नपुगेको देखिन्छ। 

आयोगप्रति पीडितको विश्वास उडेको स्वयं आयोगका पदाधिकारीलाई पनि महसुस छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता सिर्जना पोख्रेल अब कुराभन्दा कामले नै विश्वास जगाउनुपर्ने बताउँछिन्। 

‘हामी एकदमै संवेदनशीलताका साथ पीडित केन्द्रीत र पीडित मैत्री भएर काम गर्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘हरेक दिन गम्भीरताका साथ काम गरिरहेका छौँ पनि।’ आयोगले सबै बेपत्ताका घटनाबारे पत्ता लगाउने गरी काम गरिरहेको उनले दाबी गरिन्। ‘सबै केसको अन्वेषण भइरहेको छ। यो आयोग नै अन्तिम हुने गरी काम सकाउने हाम्रो लक्ष्य हो,’ पोख्रेलले भनिन्।