सरकारले विभिन्न निकायमा सार्वजनिक पदाधिकारी धमाधम नियुक्ति गरिरहेको छ । त्यस्ता केही नियुक्ति विवादास्पद बनेका छन् । प्रतिस्पर्धामै नियुक्त गरेको भनिए पनि त्यो नाम मात्रको भएको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ । सरकारले गत वैशाख १९ गते सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ जारी गरी एकै पटक एक हजार ५३४ पदाधिकारी हटाएको थियो । बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३६ दिनपछि जारी गरिएको अध्यादेशमार्फत ११० वटा ऐन संशोधन गरी उक्त संख्यामा सार्वजनिक पदाधिकारी एकै पटक पदमुक्त गरिएका थिए । तर तीन महिना नपुग्दै अयोग्य भनेर हटाइएकामध्ये केहीलाई जुनजुन निकायबाट पदमुक्त गरिएको थियो, सोहीसोही निकायमा नियुक्ति गरिएको छ । नयाँ नियुक्ति पाएकाहरू पनि विवादमुक्त भने हुन सकेका छैनन् । विगतमा विवादित व्यक्तिहरूले पनि यसपटक नियुक्ति पाएका छन्।

‘४० प्रतिशत पदाधिकारी नियुक्त भइसके’

मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार एकै पटक हटाइएका एक हजार ५३४ पदाधिकारीमध्ये हालसम्म विभिन्न मितिमा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा नियुक्ति भइसकेको बताए । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नियुक्ति गरिरहेका छन्, यसको जानकारी मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिने गरिएको छ,’ उनले भने । आवश्यकताअनुसार प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विश्वविद्यालय, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिलगायत विभिन्न सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गरिसकिएको छ भने केहीमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ।

कानुनको धज्जी उडाउँदै नियुक्ति

केही पदाधिकारी नियुक्तिमा कानुनको धज्जी उडाएको देखिएको छ । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ मा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्ने पदाधिकारी ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर केही दिनअघि मात्र नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्षमा नियुक्त महेश्वरभक्त श्रेष्ठ ८० वर्षको हाराहारीका हुन्।

उक्त कार्यविधिअनुसार कार्यकारी प्रमुखका हकमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्य गरेको, कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यका हकमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति सार्वजनिक पदाधिकारीमा नियुक्त हुन पाउनेछन्।

यसैगरी सार्वजनिक पदाधिकारीमा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यका हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।

कार्यविधिअनुसार गैरनेपाली नागरिक, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार, पुरातात्त्विक वस्तु वा संरक्षित वन्यजन्तुसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको, प्रचलित कानुनबमोजिम कालो सूचीमा समावेश भई त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको अवधि तीन वर्ष पूरा नभएको, कुनै विदेशी मुलुकमा स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको, कार्यकारी प्रमुखका हकमा सार्वजनिक निकायको कुनै ठेक्कापट्टा सम्झौता गरी काम गरिरहेको, मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको व्यक्ति सार्वजनिक पदाधिकारीमा नियुक्त गर्न नमिल्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।

कोको नियुक्ति भए?

रिक्त थुप्रै पदमा सरकारले नियुक्ति गरिसकेको छ भने केहीमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । केही पदमा भने अन्तर्वार्ता लिने काम भइरहेको छ। हालसम्म गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा हिक्मतबहादुर रावल, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य सचिवमा डा. चिरञ्वीप्रसाद पोखरेल, शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा किशोर थापा र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिवमा तीर्थ श्रेष्ठ नियुक्ति गरिएका छन्।

यसैगरी प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा मुकेश डंगोल, दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरे, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट, रेल्वे बोर्डको प्रबन्ध निर्देशक परिवेश पराजुली र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अध्यक्ष डा. आनन्दसिंह भाटलाई नियुक्त गरिएको छ।

 नेपाल स्काउटको प्रमुख आयुक्तमा सन्तोषकुमार थापा नियुक्त भएका छन्। विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष, डा. रामप्रसाद घिताललाई नियुक्ति दिइएको छ । उनी उक्त पदमा दोहोरिएका हुन्। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पनि उनी सोही पदमा नियुक्ति भएका थिए। त्यसअघि उनलाई वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरिएको थियो।

नयाँ नियुक्तिमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा. स्मृति कार्की, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नवीनमानसिंह प्रधान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति डा. सूर्यमान मेन्याङबा, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति डा. नारायणसिंह गुरुङ, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा. अजयकुमार मिश्र नियुक्ति गरिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक डा. भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा किसनदत्त भट्ट, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालमा राजन सुवाल, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा ऋषिराज कट्टेल, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा सुजनबाबु मरहट्टा, पोखरा विश्वविद्यालयमा देवेन्द्र अधिकारी, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा श्यामनारायण लाभ तथा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक डा. भीमप्रसाद खतिवडा नियुक्ति भएका छन्।

सरकारले गत साउन ४ गते सिभिल अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा डा. जीवन परियारलाई नियुक्त गरेको छ । घाँटीको बिरामीलाई पाठेघर फालेको अभियोगमा उनी २०६८ सालमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलकबाट निलम्बनमा परेका थिए । सरकारले भूमि समस्या समाधान समितिका पदाधिकारीहरू पनि नियुक्त गरेको छ। अध्यक्षमा बलभद्र बास्तोला तथा सदस्यमा भूमि व्यवस्थापन विभागका पूर्वमहानिर्देशक पदमनिधि सोतीलाई नियुक्ति गरिएको थियो। सरकारले पूर्वकर्मचारीलाई धेरै ठाउँमा नियुक्ति गरेको छ।