राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई मानव अधिकारमैत्री, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ।
आयोगले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६ लगायत नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधि छान्न, उम्मेदवार बन्न र निर्वाचित हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराएको छ।
नेपालको संविधानको धारा २४९ ले आयोगलाई मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवर्द्धन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने दायित्व दिएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन प्रक्रियामा मानव अधिकारको पूर्ण पालना हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ।
आयोगका अनुसार निर्वाचन लोकतान्त्रिक संस्थागत विकास र राज्य सञ्चालनका विधि–पद्धति निर्माणसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित प्रक्रिया हो। मानव अधिकार, दिगो शान्ति, संस्थागत सुदृढीकरण तथा समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि निर्वाचन सार्थक माध्यम भएको आयोगको ठहर छ।
निर्वाचन प्रक्रियामा महिला, बालबालिका, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायलगायत सबै समूहको सार्थक सहभागिता र उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ।
आयोगले निर्वाचनपूर्व, निर्वाचन अवधिभर तथा निर्वाचनपश्चात् समेत मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुगमन, अनुसन्धान, प्रवर्द्धन र वकालतसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना भएमा आयोगका केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा शाखा कार्यालयमा उजुरी दिनसमेत अनुरोध गरिएको छ।
सरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारणलाई मानव अधिकार संरक्षण र संवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउन आयोगले आह्वान गरेको छ।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०८२ १८:४१ बिहीबार
