पोखरा, १६ फागुन

पोखरा यतिबेला सहकारी काण्डको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। सूर्य दर्शन सहकारी, इमेज सहकारी, बार्दली सहकारी, प्राइम सहकारी, मित्रमिलन सहकारी, पोखरा बचत तथा ऋण सहकारी र संघर्षशील बचत तथा ऋण सहकारीलगायतका सहकारीमा बचत रकम हिनामिना भएको मुद्दा चलिरहेको छ। तीमध्ये सूर्य दर्शन सहकारीमा मात्र १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ हिनामिनाको अभियोग छ।

यो प्रकरणमा रवि लामिछाने, गितेन्द्रबहादुर राई (जिवी), पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी, लीला पछाई र रामप्रसाद खनाललगायतविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। आरोपहरू अदालतमा विचाराधीन छन्।

‘न्याय नपाए ब्यालेटमार्फत जवाफ’

बचत फिर्ताको माग गर्दै सहकारी पीडित संघ गठन गरी आन्दोलन थालेको पनि पोखरामै हो। संस्थाले मुद्दा लड्ने, सरकारी निकाय धाउने र बचत फिर्ताका लागि पहल गर्ने काम गरिरहे पनि अपेक्षित न्याय नपाएको गुनासो छ।

शनिबार पोखरामा आयोजित ‘आसन्न निर्वाचनमा सहकारी पीडितले मतदान कसलाई, किन र केका लागि?’ विषयक छलफलमा सहभागीहरूले सहकारी ठगीमा आरोपित पक्षलाई भोट नहाल्ने घोषणा गरेका छन्।

सहकारी बचत पीडित संघका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो रगत–पसिनाको कमाइ हिनामिना गर्ने र फिर्ता नगर्नेहरूलाई भोट हाल्दैनौं। बरु लिखित प्रतिबद्धता गर्ने र रकम फिर्ता गराउने सुनिश्चितता दिने पक्षलाई समर्थन गर्छौं।’

उनले रकम हिनामिना प्रकरणमा संलग्नमाथि कारबाही र बचत फिर्ता सुनिश्चित नभएसम्म मतदाताको विश्वास फर्किन नसक्ने बताए।

‘भोट हाल्ने मन छैन’

अन्नपूर्ण गाउँपालिका घान्द्रुक घर भई पोखरा बस्दै आएकी धनकुमारी गुरुङ भन्छिन्, ‘आफ्नै पैसा हिनामिना गर्नेलाई कसरी भोट हाल्नु? नयाँले सहकारी लुटे, पुरानाले देश।’

अर्का पीडित प्रेमबहादुर रानाले पनि चुनावमा उत्साह नभएको बताए। ‘पुरानामा विश्वास छैन, नयाँ नेतृत्वमै आरोप लागेका छन्। हामीजस्ता पीडितसँग मत माग्न आउँदा लाज लाग्दैन?’ उनले प्रश्न गरे।

पीडित गोपी दहालले भने देशव्यापी रूपमा ‘सहकारी ठगलाई भोट नहाल्ने’ अभियान चलाउनुपर्ने धारणा राखे। ‘हामी चुनाव बहिष्कार गर्ने होइनौं, दोषीलाई भोट नदिने हो,’ उनले भने।

राजनीतिक असर कति?

पोखरामा सहकारी प्रकरणले राजनीतिक वातावरणलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गरेको देखिन्छ। मतदाताको एक समूह चुनावप्रति निराश देखिए पनि कतिपयले भोटलाई नै दबाबको माध्यम बनाउने संकेत गरेका छन्।

निर्वाचन परिणाममा सहकारी पीडितको मत कति निर्णायक बन्छ, त्यो मतपेटिकाले नै बताउनेछ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, आर्थिक पीडामा परेकाहरूले यस पटक आफ्ना मुद्दालाई प्राथमिकता बनाएका छन्।