दृष्टान्त नं. १-क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ५६ जनाविरुद्ध आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी। अधिकारीलाई पाँच लाख धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्न आदेश।

 दृष्टान्त नं. २-नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा लगाउँदा पाँच अर्ब २५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेर तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की, सहसचिव लेखबहादुर कार्की र थामसेर्कु ट्रेकिङका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाविरुद्ध मुद्दा दायर। १६ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश।

दृष्टान्त नं. ३ - सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध आठ करोड ५५ लाख २८ हजार बिगो र तीन वर्षभन्दा बढी अवधि कैद सजाय माग। अदालतद्वारा २० लाख रुपैयाँ नगद धरौटीमा रिहा गर्न आदेश।

विभिन्न निकायमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले करोड र अर्बको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्छन्। अदालतले लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिन्छ।

 माथिका दृष्टान्त प्रतिनिधिमूलक मुद्दा मात्र हुन्। करोड तथा अर्ब बिगो दाबी गरेका मुद्दा लाखमा धरौटी लिएर छाड्ने आदेश भएपछि अनुसन्धान र अभियोग फितलो हो कि न्यायालयले प्रभावमा परेर न्यून धरौटी लिइएको हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। मुद्दाको अन्तिम फैसला नभए पनि बिगो र धरौटीको तादाम्य देखिन्न।

गत साता नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा लगाउँदा अनियमितता भएको भन्दै सिआइबीले तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की, सहसचिव लेखबहादुर कार्की र थामसेर्कु ट्रेकिङका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो। सिवाइबीले पाँच अर्ब २५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरे पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतले आरोपी दुई कार्कीलाई कुल १६ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

अनुसन्धान गरेर प्रमाणका आधारमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको सिआइबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘अनुसन्धान गर्दा अनियमितता भएको प्रमाणलाई टेकेर मुद्दा दायर गर्छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘अदालतले कति धरौटीमा छाड्यो भन्ने न्यायालयको क्षेत्राधिकारको विषय हो।’

सिआइबी मात्र होइन, अख्तियार अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामा पनि यस्तै देखिएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ५६ जनाविरुद्ध आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले अधिकारीलाई पाँच लाख धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।

अनियमितता छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार, सिआइबीले ठुला भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका मुद्दा दायर हुँदा अर्बौं रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्दै आएका छन्। अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमै आरोपीलाई लाख धरौटीमा रिहा भएपछि गम्भीर प्रश्न सिर्जना हुने गरेको छ।

अनुसन्धान कमजोर (फितलो) भयो कि? कतै अदालत कुनै प्रभावमा त परेन? प्रमाण नपुग्दै हतारमा मुद्दा दायर पो गरियो कि? यी गम्भीर प्रश्न सतहमा आएका छन्। अनुसन्धान अधिकारीले प्रमाणका आधारमा मुद्दा दायर गरेको जिकिर गर्छन् भने न्यायालयले कानुनमा टेकेर अदालतले आदेश गर्ने गरेको बताउँछन्। दुवै पक्षले आआफ्नो दाबी गरे पनि प्रश्न अनुत्तरित हुँदै आएका छन्।

धरौटीमा छाडिनु दोषमुक्त हुनु नभए पनि बिगो र धरौटीको तालमेल देखिँदैन। धरौटी भनेको मुद्दा चलिरहँदा आरोपी फरार नहोस्, प्रमाण नष्ट नगरोस् र अदालतको प्रक्रियामा उपस्थित होस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने कानुनी उपाय मात्र भए पनि गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने देखिन्छ।

अदालत प्रभावित भयो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ। मुद्दा दायर गर्दा अर्बौं बिगो दाबी गरेपछि आम जनमानसमा गम्भीर आर्थिक अपराधमा संलग्न भएको बुझाइ हुन्छ। लाख धरौटीमा छाड्दा न्यायको अनुभूति दिन नसकेका आक्रोश देखिन्छ। यसले अदालतको कानुनी विवेक, अनुसन्धानको गुणस्तर र अभियोजनको मजबुती सबै प्रश्नको घेरामा पर्दै आएका छन्।

ठुला व्यवसायी, राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति वा पूर्व–उच्चपदस्थ कर्मचारी संलग्न मुद्दामा धरौटी अस्वाभाविक रूपमा कम तोकिने गरेको गुनासो पनि सुनिने गरेको छ तर अदालतका न्यायाधीशहरूले कानुन र प्रस्तुत प्रमाणका आधारमै निर्णय गरेको तर्क गर्छन्।

न्याय क्षेत्रका जानकारहरू भने अख्तियार र सिवाइबीको फितलो अनुसन्धानका कारण अर्बौं बिगोमा थोरै धरौटी हुने गरेको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन्। ‘अनियमितताका मुद्दामा वास्तविक नोक्सानीको प्रमाणका आधारमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ,’ केसीले भने, ‘अख्तियार र सिआइबीको गैरजिम्मेवारीले कतिपय मुद्दामा समस्या देखिने गरेको छ।’

अख्तियारमा उजुरी परेर दबाब पछि कतिपय मुद्दामा झारा टार्न प्रमाण नपु¥याई मुद्दा दायर हुने गरेको उनले बताए। ‘अदालतले तथ्य, प्रमाण र कानुनलाई हेर्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय मुद्दामा अदालत पनि उदार भएको देखिन्छ।’

कतिपय मुद्दामा भने अनुसन्धान गर्ने निकायले लोकप्रियताका लागि मुद्दा दायर गरे पनि अनुसन्धान फितलो भएका कारण अदालतले न्यून धरौटीमा छाड्ने गरेको छ। अनुसन्धान निकायले ठुलो रकम बिगो दाबी गरे पनि अदालतमा प्रस्तुत प्रमाण प्रारम्भिक रूपमा बलियो देखिएन भने न्यायाधीशले कडा धरौटी तोक्ने आधार नहुने विशेष अदालतका एक न्यायाधीशले बताए।

‘प्रमाणभन्दा आरोप बलियो देखिन्छ,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘कागजी प्रक्रिया कमजोर, आर्थिक कारोबारमा अनियमितता स्पष्ट नभएको, प्रमाण कमजोर देखिएपछि न्यून धरौटी हुन्छ।’

तर कतिपय मुद्दामा भने राजनीतिक वा सार्वजनिक दबाबका कारण ठुलो मुद्दा देखाउन हतारमा अभियोगपत्र दायर गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिने गरेको छ। पछिल्लो समय अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा कम सफलता प्राप्त गरेको अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले बताए। ‘मुद्दा मात्र लैजाने कुरा ठुलो होइन। अनुसन्धान कमजोर भयो मान्छेले दुःख पाउँछ,’ उपाध्यायले भने, ‘अनुसन्धान कमजोर हुँदा धेरै मुद्दा सेटल भएका छैनन्।’

अनुसन्धान निकाय र सरकारी वकिल कार्यालयबिच समन्वय कमजोर हुँदा प्रमाण नपुग्दै मुद्दा दायर हुँदा पनि समस्या देखिने गरेको छ।

अनुसन्धान जारी रहेको अवस्थामा पनि समयसीमा, राजनीतिक दबाब वा सार्वजनिक आलोचनाबाट बच्न हतार हतार मुद्दा दायर गर्दा पनि यस्तो अवस्था आउने गरेको अनसन्धान अधिकारी स्वीकार गर्छन्।

अनुसन्धानको गुणस्तर सुधार्नुपर्ने, आर्थिक विश्लेषण बलियो बनाउनुपर्ने, पर्याप्त प्रमाणका आधारमा मात्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने, धरौटी निर्धारणमा स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक छ। अदालत, अनुसन्धान निकाय र अभियोजनबिचको समन्वय आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन्।