सामाजिक अभियन्ता तथा चाइल्ड नेटका सेभ नेटका अनिल रघुवंशीले गत वर्ष मात्र ३५ हजार नेपाली मानवबेचबिखनमा परेको औंल्याएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तथ्यांक औंल्याउँदै उनले प्रलोभन, प्रविधिको दुरुपयोग र संगठित ठगीसहित मानव बेचबखिनका अपराधहरू बढ्दै गएको बताए।

उनले विश्वका ७७ देशबाट यस्तो ठगी हुने भए पनि दक्षिणपूर्वी एसियाबाट मात्र ७४ प्रतिशत हुने गरेको र सो अपराधबाट अर्बौ डलर रुपैयाँ अपचलन भएको औँल्याए। बिहीबार मानव बेचबिखनविरुद्धको दिवसमा महिला विकास तथा कानुन मञ्चद्धारा आयोजित सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा उनले यस्तो  बताएका हुन्।

रघुवंशीको अनुसार सन् २०२१ मा एक सय १ जना नेपाली कम्बोडिया पुगेकोमा यो संख्या  २०२५ मा ९ हजार ६ सय ७६ पुगेको र  ती  मध्येमा  ४ सय २२ जना नेपालीको उद्दार गरिएको थियो। उद्धार गरिएकामध्ये थोरै संंख्यामा मात्र बेचबिखनको मुद्दा चलेको थियो। ठगीमा पर्नेमा धेरैजसो सूचना प्रविधिको जनशक्ति छन्।

सरोकारवालाहरूले  नेपालीहरू ठगी, शोषण र सुरक्षाको जोखिममा रहेको, भिजिट भिसाको समेत प्रयोगबाट यससम्बन्धी कसुर हुने गरेको, सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको दुरुपयोगबाट मानव बेचबिखन र ओसारपसार हुने गरेको सीमानाको देशमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अर्थात हवाइ मार्ग हुँदै मानव वेचबिखन र तस्करी हुने गरेको औल्याए। तस्करीको कारण नेपाल अन्तराष्ट्रिय रुपमा थप जोखिममा पर्दै गएको बताए।

छलफलमा सहन्यायाधीवक्ता सोमकान्ता भण्डारीले मानव मानव बेचबिखनको पृष्ठभूमि, अपराधमा संलग्नता र प्रभाव, मानव बेचबिखनसम्बन्धी कसुरको वर्गीकरण, कारण, स्वरुप, मानव बेचबिखन हिजो र आज, अभियोजन, यसका समस्या र सुधारको क्षेत्रहरूको स्थिति बदलिएको र देखिएका चुनाैतीबारे प्रस्तुति दिँदै दिए। सो क्रममा भण्डारीले मानव बेचबिखनमा देखिएको बदलिंदो स्वरूप नियन्त्रण र निषेध गर्न बदलिँदो स्वरूप अनुसार आवश्यक प्रविधि र कानुनी सुधार आवश्यक रहेको सुझाए। उनले भने, ‘पहिला  जस्तो सीमानाका मुलुकमा मात्र चेलीबेटी बेचबिखनमा मात्र सीमित छैन, नयाँ स्वरूपमा सरकारलाई नै झुक्याएर मानव तस्करी भइरहेको छ’ उनले भने।

ठगीको आयाम बद्लिएको परिवेशमा हालै प्रविधिबाट हुने हिंसाविरुद्ध राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्ले संसदमा प्रस्तुत गर्ने भनेको ९ विधेयकमा मानव बेचविखन र ओसार पसार विधेयक पनि समेटिएकाले महत्त्वपूर्ण हुने महिला, कानुन र विकास मञ्च -एफडब्लुएलडी) का कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए। मानव बेचविखन तथा ओसार पसार पहिलो संशोधन विधेयकले सकारात्मक प्रभाव पार्ने श्रेष्ठले बताए।

कानुन तथा संसदीय मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा रहेको कमजोरी संशोधन गरी बिहीवार मात्र संघीय संसदमा दर्ता भएको र थप मस्यौदा पठाउने क्रममा रहेको बताए। यसले मानव वेचबिखनमा देखिएका नयाँ आयमलाई समेत समट्ने अपेक्षा लिएको जानकारी दिए। ‘अबको संशोधनले क्रस बोर्डर अपराधको प्रमाणमा सहयोग गर्ने गरी समावेश भएको छ,  अपराध स्पष्ट किटान हुने गरी कानुन निर्माण हुन्छ’ उनले भने।

यसको साथै  कानुन सहायता एकद्वार प्रणालीमा हुने, सबैको पहुँचमा हुने गरी न्याय सम्पादन हुने र सरकारले यो वर्षलाई कानुन निर्माण वर्षको रूपमा काम गरिरहेको पनि बताए।